संघीय संविधान कार्यान्वयनका दुई वर्ष र उपलव्धिहरु

डा खिमलाल देवकोटा : नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ मा जारी भएको हो । नयाँ संविधान अनुसार तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको चुनाव दुई चरण (२०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ ) मा सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा सँग–सँगै प्रदेश सभाको चुनाव पनि भएको थियो । चुनाव पछिको पहिलो संघीय सरकार २०७४ फाल्गुण ३ मा गठन भयो । यसै अवधीमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारहरु वने । संघीय र प्रदेश सरकार गठन हुनुुभन्दा अगाडिनै स्थानीय तहको चुनाव भई स्थानीय सरकार गठन भईसकेका थिए । वि.सं २०७२ मा संघीय संविधान जारी भएतापनि यसको विधीवत कार्यान्वयन २०७४ फाल्गुणबाट मात्र भयो ।

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको दुई वर्ष पुरा भएको छ । यसै गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । यो संविधानको सवभन्दा ठूलो उपलव्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायलय, मानव अधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्नु हो । संविधान जारी पश्चात मुलुकको राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको छ । साविक एकात्मक व्यवस्थामा रहेको राज्यशक्तिलाई तीन तहको सरकारमा विभाजन गरीएको छ । संघीय संरचना अनुसार चुनाव भएको छोटो अवधीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु चलायमान भईसकेका छन ।

यस अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तयार भई कर्मचारीको समायोजनको अधिकाँश कार्य सम्पन्न भएको छ । आफनो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानून वनाउने, वार्षिक वजेट वनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह पुगेका छन । यसै गरी संविधानप्रदत वित्तिय हस्तान्तरण र राजश्व वाँडफाँटको उचित हिस्सेदारी समेत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन । प्रदेश र स्थानीय तहका खर्च जिम्मेवारी र राजश्व अधिकार लगायतको कार्यान्वयन भएको छ । वास्तमा साविक एकात्मक व्यवस्थामा विद्यमान जातीय, भौगोलिक, साँस्कृतिक, लैगिक लगायत सवै किसिमका विभेद र असमानताको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय हासिल लगायतका लागि संविधान जारी भएको हो । निश्चय पनि संविधान जारी पश्चात मुलुकमा धेरै परिवर्तन तथा सुधारका लक्षण देखिएका छन ।

प्रदेश सरकार वनेको पहिलो वर्ष सातवटा प्रदेशको कुल वजेट रु सात अर्व १४ करोड मात्र थियो । चालु आवमा यो रु २६० अर्व छ । गठन भएको दोस्रो वर्षमै प्रदेशले रु ११५ अर्व खर्च गरेका छन । प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास लगायतको विविध पक्ष झल्कने वस्तुस्थिती विवरण र दीर्घकालीन सोच सहितको प्रदेशको विकास र समृद्धिको आधार “पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र”सार्वजनिक गरेका छन । केही प्रदेशले आधारपत्रको विस्तृतीकरण समेत सार्वजनिक गरेका छन भने केहीले सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन । वास्तमा संघीय संविधान कार्यान्वयनको छोटो समयमा निकै नै उपलव्धिहरु भएका छन । यस आलेखको बाँकी खण्डमा संघीय संविधानका केही उपलव्धिहरुका वारेमा संक्षिप्त रुपमा वुँदा रुपमा विवेचना गरिएको छ ।

१. राज्य संरचनामा आमूल परिवर्तन

मुलुकको राज्यसंरचनामानै ठूलो उथलपुथल भएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानून वमोजिम यिनै तहले गर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । संविधानको पालन र संरक्षणका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थासंगै गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पिछडिएकै जात–जाति र वर्गका रुपमा मधेशी, महिला र जनजातिको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने उल्लेख गरेको छ । वास्तमा यस संविधानले जनतालाई मालिक वनाएको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य संविधानले गरेको छ । विभेद र उत्पीडनसँग सम्वन्धित कतिपय विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखी कानूनको तर्जुमा समेत गरिएको छ । संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त गरेअनुसार सातवटा प्रदेशले विधीवत रुपमा कार्यआरम्भ गरेसंगै संघीयताले संस्थागत स्वरुप धारणा गरिसकेको छ । अहिले प्रदेशले आफनो संगठन संरचना समेत विस्तार गरिसकेको अवस्था छ । साविकका करिव चार हजार स्थानीय निकायलाई ७५३ गाँउपालिका र नगरपालिका र २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १६५ मा सिमित गर्नु चानेचुने काम थिएन । तत्कालिन राजनीतिक समस्याको समाधान पनि पुर्नसंरचना लगायतको माध्यमबाट निक्यौल गरिएको छ । द्धन्दलाई वढाउदै लग्ने भन्दा पनि यसको घेरालाई खुम्च्याउदै लग्ने काममा नेपालले सफलता हासिल गरेको छ ।

२. संस्थागत संरचनाहरुको पुनसंरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन

संविधानत अधिकार र जिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसंगै सरकारी सेवाको संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दी निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार अब, संघमा २२ मन्त्रालय, तीन तहको अदालत, १३ संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभागस्तरीय निकाय र अन्य एक हजार ९१ वटा कार्यालय रहने छन । प्रदेश स्तरमा ७/७ मन्त्रालय, १/१ प्रदेशसभा सचिवालय, १/१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ७/७ निर्देशनालयहरु र सवै प्रदेशको ६ सय ७६ अन्य कार्यालयहरु कायम गरिएको छ । यसै गरी स्थानीय तहलाई ७ प्रकारमा वर्गिकरण गरी ७५३ स्थानीय तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । गाँउपालिका र नगरपालिका अन्तगर्त रहने गरी ७५३ कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र, चार हजार १७ प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी, तीन सय आठ आयुर्वेद औषधालय रहने संगठन संरचना तथा दरवन्दी स्वीकृत भएको छ । स्मरणरहोस साविक एकात्मक व्यवस्थामा केन्द्रमा ३१ वटा सम्म मन्त्रालय थिए ।

स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरवन्दीका आधारमा निजामती सेवाको मौजुदा जनशक्तिलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने काम लगभग सम्पन्न भईसकेको छ । जस अनुसार संघमा ४८६०६ जना, प्रदेशमा २२२९७ जना र स्थानीय तहमा ६७७१९ कर्मचारी रहने छन । कुल दरवन्दी एक लाख ३८ हजार ६२२ निर्धारण गरिएको छ । संघमा स्वीकृत भएको दरबन्दीमा ३९९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमा १३८२१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१७१० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन् । साविकका स्थानीय निकाय र अन्य सेवाबाट समेत १२०९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । कर्मचारीको समायोजनले एउटा दिशा निर्देश गरीसकेको छ । अपुग कर्मचारीहरु अव प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून अनुसार राख्न सक्छन । प्रदेश लोकसेवा गठनको काम पनि अगाडि वढेको छ ।

सरकारले प्रदेशमा वरिष्ठ सहसचिवहरुको पदस्थापना समेत गरेको छ । साविक एकात्मक व्यवस्थामा मुस्किलले एकाध वरिष्ठ कर्मचारीहरु मात्र काठमाडौ वाहिर जान्थे । हाल सचिव र सहसचिवहरुको संख्यामात्रै प्रदेशमा करिव सयजना छन । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा पनि पुगेका छन । ठूलो संख्यामा उच्चपदथ कर्मचारीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुको सोझो सम्वन्ध धेरै अधिकार र जिम्मेवारीहरु सिंहदरवारभन्दा वाहिर गएको छ भन्ने संकेत पनि हो ।

३.समावेशी प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विधी अनुसार प्रत्यक्षबाट ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत सभासद निर्वाचित भएका छन । निर्वाचनका लागि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा मुलुकलाई १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेशका लागि ३३०) मा विभत्त गरिएको छ । कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईमा मात्रै ७८ सिट संख्या निर्धारण गरी संघीय संसदमा मधेशीहरुको प्रतिनिधित्व वढाइएको छ । यसै गरी कुल ३३० प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा तराई–मधेशमा मात्रै १५६ वटा कायम गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन भने वाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका छन । यसै गरी ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा समेत २२० जना समानुपातिक निर्वाचन विधीबाट आएका छन । संघीय र प्रदेश संसदमा कम्तिमा पनि एकतिहाई महिला संख्या रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा समेत समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ ।

संघीय र प्रदेश संसदमा मात्र हैन स्थानीय सभामा समेत भारी मात्रामा समावेशी प्रतिनिधित्व रहेकोे छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला र प्रत्येक वडामा अनिवार्य रुपमा दुईजना महिला सदस्य हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ । बारा जिल्लाको करैया गांउपालिकामा निर्वाचित कुल ४२ पदाधिकारीमध्ये २१ जना त महिला मात्र छन । यसै गरी कैलालीको जानकी गाँउपालिकाका कुल ४७ पदाधिकारीमा २३ जना महिला छन । म्याग्दीको धवलागिरी गाँउपालिकाको कुल पदाधिकारीमध्ये १९ जना पुरुष र १८ जना महिला छन । समग्र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिधिमध्ये ४१ प्रतिशत महिला छन । यसै गरी कुल निर्वाचितमा करिव २० प्रतिशत दलित महिला मात्रै छन ।

व्यवस्थापकीय संरचनामा मात्र हैन मुुलुकको कार्यकारिणी भूमिकामा समेत लैंगिक समानताको सुनिश्चितता गरिएको छ । जस्तो संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदयाको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार यसको कार्यान्वयन भएको छ । यसै गरी सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश सभाका सभामुख र उपासभामुखमध्ये एक जना अनिर्वाय रुपमा महिला हुनुपर्ने संविधानिक व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन भएको छ । यति मात्र हैन संविधानमा महिला, दलित,मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लगायतका समुदायहरुको हक अधिकार संरक्षणका लगायतका लागि अलग्गै संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त सवै किसिमका संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा छ । संविधानको यो भावनाको केही हदसम्म कार्यान्वयन पनि भएको छ । वास्तमा स्थानीय देखि केन्द्रसम्मको यति धेरै सम्मानजनक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागिता संसारको कुनै पनि देशमा छैन । समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सवालमा यो संविधान साँच्चिकै उदाहरणीय र प्रशँसनीय छ ।

४. सिमित मन्त्रिको संख्या र राजनीतिक स्थायित्व

संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त वमोजिम प्रधानमंत्री सहित वढीमा २५ जना मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । विगतका सरकारले ५० जना भन्दा पनि वढी सदस्यीय मन्त्रिमण्डल समेत वनाएका थिए । आफनो सत्ता टिकाउन जति पनि मन्त्रिमण्डल वनाउने प्रवृत्तिका कारण संसदीय व्यवस्थाप्रतिनै जनताको नकारात्मक धारणा वनेको अवस्थामा संविधानमानै बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था भएको हो । संघीय संसदजस्तै प्रदेशमा पनि समावेशी सिद्धान्त वमोजिमनै प्रदेश संसदको वढीमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्रि हुने व्यवस्था छ । तर केही प्रदेशले मन्त्रिमण्डलमा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छैनन । यसमा सुधार हुन जरुरी छ ।

यो संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलव्धि राजनीतिक स्थायित्व हो । यस संविधान पूर्वका पछिल्ला १० वर्षमा झण्डै १० वटै सरकार वने । सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरवदल गर्ने र सामुहिक स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा वढी ध्यान दिनाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । राजनीतिक रुपमा अहिले मुलुकमा स्थायीत्व छ । ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हँुदा त्यसको प्रभाव अन्य राजनीतिक दलमा पनि परेको छ । निश्चित थ्रेसहोल्डका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संख्या पनि थोरै छ । अव राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।

कम्तिमा पनि पाँच वर्ष मुलुकले दीगो र वलियो सरकार पाएको छ । राजनीतिक स्थायीत्वको कारण यसको प्रभाव आर्थिक विकास लगायतका क्षेत्रमा परेको छ । यसै गरी अविश्वाशको प्रस्तावका कारण पटक—पटक सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्थालाई समेत संविधानले अंकुश लगाएको छ । अव प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म (प्रदेशमा समेत) र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरेको छ । यसै गरी प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत कडाई गरिएको छ । यस्तै व्यवस्था प्रदेशमा समेत छ ।

संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश—प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको निरुपणका लागि प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था छ । सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने यस परिषदको वैठक अहिलेसम्म तीनपटक वसीसक्यो । अन्तर प्रदेश परिषद्को सचिवालय वनेको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका बीच समन्वय र सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार भएको छ । यसै गरी अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्य्विधि समेत स्वीकृत भएको अवस्था छ ।

अन्तर प्रदेश परिषदको गत मंसिरमा वसेको वैठकले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ वुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यी कार्ययोजना संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखा परीक्षण, मर्यादाक्रम, कानून जनशक्ति, मापदण्ड÷कार्यविधी, कर तथा राजश्व आदि लगायतका थिए । यस कार्ययोजना अनुसारका केही कार्यहरु सम्पन्न भईसकेका छन । तर कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएका सवै पक्षको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगरेको गुनासो प्रदेशको छ ।

यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरण, राजश्व वाँडफाँड लगायतमा रहेका समस्या समाधानार्थ नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी वित्त परिषदको व्यवस्था कानूनमा छ । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु र स्थानीय तहको पदाधिकारी समेत सदस्य हुने यो परिषदको वैठक हालसम्म चारपटक बसिसकेको छ ।

यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग र बाँडफाँडका बिषयमा आपसी समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था कानूनमा छ । प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमखुहरु सदस्य हुने यस परिषदको वैठक समेत नियमित रुपमा हुन थालेको छ । यस परिषदका वैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले खुलेर आफना समस्याहरु राख्न थालेका छन ।

अहिले तीन तहका सरकारका विच समन्य कायम गर्ने कानून संसदमा विचाराधीन छ । यस कानून नहँुदा समेत सरकारका सवै अंगका विच सौहार्दपूर्ण तरिकाले समन्वय भएको छ । समन्यकारी संस्थाहरु क्रियाशील छन । तीन तहका सरकारकाविच अधिकार प्रयोगमा विस्तारै स्पटता आएको छ । आपसी सहमतिको विकास र कार्यजिम्मेवारीहरुको कार्यान्वन तहमा सहजता आएको छ ।

६. वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन

वित्तीय संघीयताको शुरुवाती कार्यान्वयन पक्ष राम्रो देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कार्यजिम्मेवारी, राजश्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण, ऋणअधिकार लगायतको व्यवस्था संविधानमा लिपिवद्ध छ । वित्तिय हस्तान्तरणका सम्वन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चारवटै अनुदान वित्तीय समानीकरण, शशर्त, विशेष र समपुरक प्राप्त गरेका छन । यसै गरी राजश्व वाँडफाँड र प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयल्टी समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन । वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सवैधानिक अंगका रुपमा संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । यस आयोगको सिफारिशलाई सरकारले अक्षरश पालना गरेकोे छ । अनुदान वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन छ । कर्णाली प्रदेशले सवभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान पाप्त गरेको छ । संघीय सरकारले मात्र हैन प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका छन । यसै गरी मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशूल्कको १५/१५ प्रतिशत, प्राकृतिक साधनको रोयल्टीको २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाप्त गर्ने कानून निर्माण भई त्यसको कार्यान्वयन समेत भईसकेको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा सूत्रका आधारमा वाँडफाँड गर्ने अम्भासको थालनी भएको छ ।

७.ऐन नियमहरुको तर्जुमा र मौलिक हकको कार्यान्वयन

संविधानले आँफै काम गर्दैन । संविधानले डोराएको वाटोमा हिडन दर्जनौ ऐन कानूनहरुको आवश्यक पर्दछ । शुरुताका कानून मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम ११० वटा विषयमा संघीय कानून, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानून र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानून वनाउनुपर्ने विषय पहिचान गरेको थियो । प्राय ती सवै कानूनहरु निर्माण भईसकेको अवस्था छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश प्रश्चात १३ दर्जन भन्दा वढी संघीय कानूनहरु वनिसकेका छन ।

प्रदेशकै सन्र्दभमा पनि न्यूनतम आवश्यक कानूनहरु प्रदेशसभाले पास गरिसकेका छन । कानूनलेनै संघीय गणतन्त्रको जगलाई मजवुत वनाउने हँुदा अहिले सवै सरकारले फटाफट कानूनहरु तर्जुमा गरेका छन । संविधानमा मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था समेत छ । मौलिक हकलाई संविधानको मेरुदण्डको रूपमा राखिएको छ । स्वच्छ वातावरण, शिक्षा ,रोजगारी, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, लगायतका विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको छ । मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक १६ कानूनहरु समेत तयार भईसकेका छन ।

८. दीगो शान्ति

पछिल्लो समय हामी ठूलो द्धन्दबाट आएको हौ । माओवादी आन्दोलनमा १७÷१७ हजार मानिस मरे÷मारिए । मधेश आन्दोलनमा पनि कैयौ मानिस मरे÷मारिए । विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय आन्दोलन पनि भए । विभिन्न आन्दोलनमा हजारौ मानिस घाईते भए । सधैको मारकाट, झैझगडा, हडताल, आदिले मुलुकको सामाजिक आर्थिक लगायतको संरचना लगभग भताभुङ्ग भएको अवस्था थियो । सिङ्गो मुलुकनै अशान्तिमय थियो । भूकम्पको धक्काले तर्साएजस्तै कोही पनि आरमसँग वस्न÷सुत्न सक्ने अवस्था थिएन । यी सवै परिस्थितीलाई केलाउने हो भने अहिले मुलुकमा शान्ति नै शान्ति छ । सवैको चेहरामा खुशीपना छ । सवैले हिजोको द्धन्दलाई विर्सीसके । यो खुशीपना र शान्तिलाई पैसाले किन्न सकिदैन । संघीयताको व्यवस्थापनलाई पैसासँग मात्र तुलना गर्नु हुदैन । संघीयतालाई दीगो शान्तिको आँखाले हेर्नु जरुरी छ । शान्तिका सामु पैसा केही पनि हैन ।

९.छरितो सेवा प्रवाह

हिजो सामान्य कामका लागि पनि नागरिकलाई सदरमुकाम धाउनु पर्दथ्यो । रेडियो÷एफएम, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविधुत, वित्तीय श्रोत, उधोग व्यापार आदि कामका लागि काठमाडौ÷सिंहदरवार धाउनु पर्दथ्यो । सिंहदरवारमा कैयौ दिन र हप्ता वस्नु पर्दथ्यो । कति मानिसको चाकरी गर्नुपर्दथ्यो । काम हुने/नहुने कुनै ग्यारेन्टिी थिएन । सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिमबाट राजधानी धाउन कति खर्च लाग्दथ्यो । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अहिले रेडियो÷ एमएम स्वीकृत गर्ने लगायतका अन्य कैयौ अधिकार स्थानीय तहलाई छ । नागरिकका ७० प्रतिशत काम स्थानीय तहबाट नै हुन्छ । अलि मध्यमस्तरका काम गर्न परेमा प्रादेशिक सरकारबाट हुन्छ । जस्तो १०० वाटसम्मको रेडियो खोल्न परेमा स्थानीय तह र १००० वाटसम्मको प्रदेश तहबाट हुन्छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तरमा नागरिकले जनप्रतिनिधिको टेवल ठटाएर सानसँग काम गर्न सक्ने वातावरण वनेको छ । सेवासँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो संघीयता महङ्गो हैन । निकै सस्तो छ ।

१०. वसाई सराईमा कमी

हाम्रो राजश्वको करिव ५० प्रतिशत आयतमा आधारित छ । अर्थमन्त्रालयबाट जारी स्वेतपत्र अनुसार नेपालीले आफनो आयको ९० प्रतिशत भन्दा वढी अंश उपभोगमा खर्च गर्छन । उपभोग हुने ९३ प्रतिशत भन्दा वढी सामाग्री आयतित छन । नेपालीको आम्दानीको अधिकाँश भाग आयातित वस्तुको उपभोगमा खर्च हुन्छ । आधारभूत खाद्यवस्तुको आयातमा तिव्र वृद्धि हुने गरेको छ । वार्षिक रु १ खर्व भन्दा वढी खाद्यन्न आयत हुन्छ । हिजो द्धन्दका कारण मानिसहरुले आफनो थातथलो छाडे । यसै गरी आम्दानी, रोजगार, वालवच्चाको शिक्षा÷दिक्षा लगायतका अवसरका कारण पनि मानिसहरुले गाँउघर छाडे । यसरी अधिकाँशले गाँउघर छाडदा हाम्रो कृषिभूमि वाँझोमा परिणत भयो । यता गाँउका जग्गा वाँझो हुनु उता शहरमा सवै आयतित वस्तु खरिद गर्नुले हामी पुरै परनिर्भर भयौ । अहिले वसाई सराईमा विस्तारै कमी हुदै छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा कृषि उत्पादनलाई समेत जोड दिन थालेका छन । बाँझो जमिन राख्नेलाई कुनै पनि किसिमको सिफारिश नदिने अभियान समेत केही स्थानीय तहले शुरुवात गरेका छन । स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सुधारको लक्षण देखिएको छ । संघीयताले वसाई सराईलाई विस्तारै नियत्रित गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

विकासप्रतिको अपनत्व

अहिले स्थानीय तहमा विकासको लहर शुरु भएको छ । विभिन्न स्थानीय सरकारहरुका विचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात पनि भएको छ । आफनो क्षेत्रको विकास आँफै गर्ने हो भन्ने पवित्र भावनाको विकास भएको छ । वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सोचको विकास भएको छ । कामको प्रभाव पनि देखिएको छ । यसै गरी प्रादेशिक सरकारहरु पनि चिन्तित देखिएका छन । फलानो प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा फलानो प्रदेशको मुख्यमन्त्री वढी विकासप्रेमी छन भन्ने लगायतका टिकाटिप्पणीहरु समेत सामाजिक सन्जाल, समाचार माध्यम आदिमा देख्न पाईन्छ । संघीयताले मुलुकको विकासमा केही सकारात्मक प्रभाव समेत पारेको छ । अहिले सवै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत भन्दा वढी छ ।