काठमाडौं, १४ भाद्र । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनिएको बहुचर्चित अडियोमा नेपाल सरकारले किन्न चाहेको सेक्युरिटी प्रेसको मूल्य २८ अर्ब पुर्याउन भनिएको छ। अडियो सार्वजनिक गर्ने स्विस कम्पनी केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रले त्यसमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने बताएका छन्।
अडियोमा २६ अर्बको मूल्य धेरै कमिसनका लागि बढाएर २८ अर्ब पुर्याउन भनिएको छ। स्विसबाट खोसेर जीटुजी विधिबाट सरकारले किन्ने निर्णयतर्फ लागेको उस्तै प्रेसको मूल्य भने बढीमा २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। र, सोझै स्विस कम्पनीलाई दिन पूर्वसरकारहरूले बनाइदिएको बाटो भत्काएर सरकार–सरकार जीटुजीतर्फ जानु नै यो लफडाको कारक रहेको पाइएको छ।
मिश्र अर्थात् बिनाप्रतिस्पर्धी खेलाडी
मिश्र राजनीतिक शक्तिहरू उपयोग गर्ने खतरनाक खेलाडी हुन्। सेक्युरिटी प्रेसमा जोडिएर नेपाल सरकारको ढोकाभित्र उनी सोझै छिरेका थिए। २०७३ पुस २४ गते लगानी बोर्डको बैठक बस्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा थियो। दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा प्रवेश दिएको हो।
लगत्तै २०७३ माघ २ गते केबीए–नोटासिस, एसएका नेपाल प्रतिनिधि मिश्रलाई बोर्डले पत्राचार गरेको थियो। मिश्रको स्वदेशी ठेगाना मेसिनरी एन्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रालि उल्लेख थियो। पत्रमा भनिएको थियो– ‘प्रस्तुत विषयमा लगानी बोर्डको यही मिति २०७३-०९-२४ मा बसेको बोर्डको २५ औं बैठकबाट सुरक्षण मुद्रणमा वार्षिक रूपमा ठूलो धनराशि देशबाट बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा यथाशीघ्र सम्भाव्यता अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले यसअघि लगानी बोर्डसमक्ष आवेदन पेस गर्ने केबीए–नोटासिस, एसएले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णयको जानकारीका साथै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिसँग सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ।’
‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी’ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न छिरेका उनैलाई सोझै प्रेस किन्न दिने प्रपञ्च भने सफल भएन। ‘पहिलादेखिको सेटिङ तोडेर मन्त्री जीटुजी प्रक्रियामा मोडिएपछि उनी घाइतेझैं भएका थिए’, बाँस्कोटाका पालामा सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘१६ महिनापछि घूसको टेप लिएर प्रकट भए।’
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१९१०९ घ २० मा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ। त्यही ऐन प्रयोग गर्दै बाँस्कोटाले जीटुजी सरकार–सरकार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यसका लागि २०७६ कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चार मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थियो।
सोही स्वीकृतिबमोजिम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषयमा प्रतिवेदन दिन विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न प्राविधिक समिति र ३ मन्त्रालयका सचिव रहेको समिति बनाइएको थियो। उक्त समितिले २०७६ पुस ६ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यसलाई भोलिपल्ट अर्थात् पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स वा जर्मनीका सरकारी प्रस्तावमध्ये उपयुक्त ठहर्याई निर्णय गर्न सञ्चारलाई नै अधिकार दिएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
