काठमाडौं, १४ भदौ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले ‘सामाजिक उद्यमशीलता कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङले समाज सेवा गर्ने, मानवीय सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ खोलिएका सामाजिक संघ, संस्थाहरुलाई विदेशी दाताहरुको आर्थिक सहायतामा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि समाज कल्याण परिषद अन्तरगत सो कोष स्थापना गर्ने सोच अघि बढाउनु परेको स्पष्ट पारे ।
बियोन्ड बेईजिङ कमिटी, नेपालले प्रकाशित गरेको ‘एक्सेस टू जसटिसः सोसियल इन्टरप्राईज इन नेपाल’ नामक अध्ययण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित भर्चुअल मिटिङमा बोल्दै गुरुङले सामाजिक उद्यमशीलतामैंत्री ऐन, कानुन तत्काल तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । मन्त्री गुरुङले सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानलाई अघि बढाउने गरी ऐन, कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरे ।
‘सामाजिक उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएका ट्याक्स, भ्याटलगायतका समस्या समाधान हुने गरी ऐन, कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने,‘त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन म समाज कल्याणको क्षेत्रका कार्यरत संघ, संस्था, गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्था तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आह्वान गर्दछु ।’
मन्त्री गुरुङले सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यामबाट ग्रामिण तथा हिमाली क्षेत्रका महिलाहरुलाई उद्यमशील बनाउन चालू आर्थिक वर्षबाटै सबै स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापना गर्ने सोच अघि बढाइएको पनि स्मरण गराए ।
उनले समाजमा विद्यमान महिला हत्या, हिंसा हुन नदिनेगरी महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन सामाजिक उद्यमशीलताको अभियानले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । मन्त्री गुरुङले महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको बजारीकरणका लागि काठमाडौंको भृकुटीमण्डवमा ‘बजार केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको उल्लेख गर्दै त्यसमा साथ दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा बोल्दै गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष जीतराम लामाले सामाजिक उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक ऐन, कानुनको व्यवस्था गर्न मन्त्री गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
