काठमाडौं, भदौ १७ । मुलुकमा सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवाको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल बनाउन र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसअघिको १४ वर्ष पुरानो हवाई नीति–२०६३ लाई विस्थापन गरी ल्याइने नयाँ ‘हवाई नीति–२०७७’ मार्फत सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो ।
जसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हाल यस हवाई नीति–२०७७ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।
१५ दिनको समय दिइएको यस नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा थप राय सुझाव मन्त्रालयको हवाई महाशाखाको इमेलमा पठाउनुपर्ने बताइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा अब निजी क्षेत्रले पनि आन्तरिक विमानस्थल, हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा दिइएको थिएन । अब व्यक्तिले समेत निजी विमान किनेर आफ्नो प्रयोजनमा राख्न पाउनेछ ।
अन्तिम सुझाव मागसहित मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको यस नयाँ हवाई नीति–२०७७ को मस्यौदामा विमानस्थल, विमानस्थल क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, रेलमार्ग, टर्मिलन भवन, कार्गो कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालनमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले प्रस्ताव गरी अन्तिम कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको यस नयाँ हवाई नीतिमा वायुसेवा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीमा पनि भारी वृद्धि गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोडबाट वृद्धि गरेर २ अर्ब पु¥याइने भएको छ भने आन्तरिकतर्फ पनि १५ करोडबाट बढाएर १ अर्ब पु(याइनेछ ।
यसअघि जारी भएको हवाई नीति–२०६३ मा आन्तरिक उडान भर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी जम्मा १५ करोड मात्र भए पुग्ने व्यवस्था थियो । सोही नीतिपछि आएको कार्यविधिमा पनि सोही व्यवस्था रहेको छ । नयाँ नीतिको मस्यौदामा २५ करोड चुक्ता पुँजी इजात लिनका लागि मात्र हुने उल्लेख छ । अब इजाजत पाएर सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनका लागि भने चुक्ता पुँजी बढाएर ५० करोड पु(याउनुपर्नेछ ।
यसैगरी, हेलिकोप्टर कम्पनी सञ्चालन गर्न चुक्ता पुँजी ५० करोड चाहिने भएको छ । कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र अस्पतालको व्यवस्था गर्ने पनि नयाँ हवाई नीतिमा उल्लेख रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
यसैगरी, हवाई कम्पनीहरूलाई मर्जरमा लैजान छुट्टै नीति ल्याइनेछ । सरकारले खुला हवाई नीतिलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागेको यस नयाँ हवाई नीतिमा नियमित उडानका लागि अनुमति लिने वायुसेवासँग तीन वटा विमान अनिवार्य हुनुपर्ने र सञ्चालन पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको इजाजत लिन ५० करोड चुक्ता पुँजी अनिवार्य भनिएको थियो । सो प्रावधानसँगै उडान संख्या थप हुँदै जाँदा पुँजी पनि क्रमशः थप गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
अहिले फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनलाई भने विभिन्न वर्गमा राखी पुँजीको आवश्यकता तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालन प्रमाणपत्र लिन १० करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालन प्रमाणपत्र नचाहिनेका लागि ५ करोड भए पुग्नेछ । यसअघि सबैका लागि १० करोड पुँजीको व्यवस्था गरिएको थियो । यस नयाँ हवाई नीतिले नेपालमा प्रेसराइज्ड विमानको हकमा १२ वर्षभन्दा पुरानालाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
कुनै पनि स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीले विदेशबाट विमान ल्याएर नेपालको एओसी लिनका लागि १२ वर्ष पार नगरेको विमान ल्याउनुपर्नेछ । यसअघि यस्तो अवधि १४ वर्ष पार नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिलेसम्म यहाँका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले प्रायः १४ वर्षभित्रका विमान ल्याउने गरेका थिए । यसरी १२ वर्षकै विमान ल्याउँदा उनीहरूलाई लागत भार २० करोडसम्म थपिनेछ ।
यसैगरी, प्रेसराइज्ड नभएका विमानहरू ९हेलिकोप्टर तथा अन्य साना विमानहरू०को हकमा भने यसअघिको २० वर्षलाई घटाएर १५ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब यी प्रस्तावहरू नीति पारित भई कार्यविधि संशोधन भएपछि मात्र लागू हुने मन्त्रालयले जना
