काठमाडौँ, १७ भाद्र । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो नाफा विस्तारको गतिलाई अभै बढाएको छ । प्राधिकरणले यो वर्ष नाफाको परिमाण मात्र बढाएको छैन, सञ्चित नोक्सानीलाई समेत नाफामा बदलेको छ । प्राधिकरणले लेखा परीक्षणअघिकोे वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा खुद नाफा १२.३६ प्रतिशतले बढाएर ११ अर्ब पाँच करोड पु¥याएको छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय निर्देशनालयका प्रमुख लेखनाथ कोइरालाका अनुसार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण भारतबाट आयातमा कमी तथा सस्तोमा बिजुलीको उपलब्धताले नाफा विस्तार भएको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्यलाई चुस्त राख्न सफल भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, “यो अपरिष्कृत विवरण हो । अन्तिम लेखा परीक्षणमा बढी आउन पनि सक्छ । ”
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को अपरिष्कृत विवरणमा प्राधिकरणले सात अर्ब नाफा गरेको देखिएको थियो तर अन्तिम लेखा परीक्षणले प्राधिकरणको खुद नाफा नौ अर्ब ८४ करोड पुगेको देखाएको थियो । यो वर्ष प्राधिकरण सञ्चित नोक्सानीबाट पनि मुक्त बनेको छ । गत वर्ष १२ अर्ब २३ करोड थियो तर यो वर्ष सञ्चित नोक्सानी शून्यमा झार्दै चार अर्ब ८६ करोड सञ्चित नाफा गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा विद्युत् चुहावट उच्च हुँदा त्यसको असर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यसमेत पर्ने गरेको थियो । प्राधिकरणले आफ्नो प्रसारण तथा वितरणजस्ता प्रणालीगत चुहावटलाई १५।३२ बाट १५।२७ मा झारेको छ ।
उता भारतबाट विद्युत् आयातका लागि गर्नुपर्ने खर्च पनि घटेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आवमा ३९।५५ प्रतिशतले विद्युत् आयात घटेको छ । प्राधिकरण मातहतकै ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएकाले विद्युत् खरिदको रकम पनि बचेको देखिन्छ । नेपालकै निजी क्षेत्रले १३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गरेकाले पनि सस्तोमा स्वदेशी बिजुली पाउने अवस्था आएको हो ।
प्राधिकरणको समग्र खर्च घटनुको योगदान पनि नाफा रहेको कोइराला बताउनुहुन्छ । विद्युत् उत्पादन, खरिद, वितरण तथा रोयल्टीबापत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब २१ करोड खर्चिएको प्राधिकरणले गत आवमा भने ५० अर्ब दुई करोड मात्र खर्चिएको देखिन्छ ।
भारतबाट विद्युत् आयात घटेको मात्र नभई यस वर्ष निर्यात पनि लक्ष्यभन्दा बढी भएको छ । ९० गिगावाट आवर निर्यातको लक्ष्य नाघेर १०७ गिगावाट आवर बिजुली भारतमा बेचिएको छ ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा सात हजार २९७ गिगावाट आवर बिजुली बेच्ने लक्ष्य राखेको थियो तर आर्थिक वर्षको चैतदेखिको बन्दाबन्दीले उद्योग, कलकारखाना बन्द हुँदा छ हजार ४२२ गिगावट आवर पुगेको देखिन्छ । यो लक्ष्य पूरा भएको भए नाफा अझै बढ्ने कोइरालाको अनुमान छ ।
प्राधिकरणको ग्राहक भार ९३।२६ प्रतिशत गार्हस्थ र १।३३ प्रतिशत औद्योगिक छ तर व्यापारको हिस्सामा औद्योगिक क्षेत्रले ४२।०५ र गार्हस्थले ३६।६१ प्रतिशत मात्र योगदान रहन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी कम हुनुमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको पुरानो बक्यौताको महŒवपूर्ण योगदान छ । प्राधिकरणले गत आवमा कुल नौ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड महसुलबापतको बिलिङ गरेको देखिन्छ । यसमा छ अर्ब चार करोड रुपियाँ पुरानो छुट बिलबापतको हो । यो रकम पनि प्राधिकरणको आम्दानीमा बाँधिएको छ । यो महसुल विवादको अन्तिम टुङ्गो लागिनसकेकाले प्राधिकरणले रकम हात पारिसकेको भने छैन । यो रकम भुक्तान नहुने अवस्था आएमा भने जुन आर्थिक वर्षमा निर्णय हुन्छ, सोही वर्ष नोक्सानीमा बाँधिने छ ।
महसुल विवाद निरूपणका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले अधिकांश पुराना महसुल भुक्तान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेको छ । सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । केही अवधिको भुक्तानीबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अख्तियारी विद्युत् नियमन आयोगले पाएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
