बाबुराजा चित्रकारः कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिइरहँदा नेपाल र भुटानले लगभग एकै समयमा सीमा बन्द गरेका थिए । भुटानले आफ्ना नागरिकलाई विमान चाटर्ड गरेर लग्यो । यतिसम्मकी नेपालमा रहेका दुईजना आफ्ना नागरिकलाई पनि विमान चाटर्ड गरेर लग्यो । भुटानको यो कदमले राज्य जनताप्रति कति जिम्मेवार र उत्तरदाही हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भयो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीमा नाका ठप्प पारेर आफ्ना नागरिकलाई महाकाली नदीमा फाल हाल्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदियो । आफ्नै खर्चले देशमा सहारा खोज्दै आएकाहरुमाथि आफ्नै सरकारले दुव्र्यवहारपूर्ण व्यवहार ग¥यो । आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नु त कता हो कता उल्टो रोकेर बिचल्ली पारिदियो । रोजीरोटीका लागि विदेशी भुमिमा पुगेका नेपालीहरुले अभिभावकत्वको कुनै महशुश गरेनन् ।
कोरोना महामारीले संकटमा परी देश फर्कन खोज्नेहरु लामो समय बिचल्लीमा परे । कतिपय क्वारेन्टाइनमै ज्यान गुमाउन वाध्य भए । युद्धग्रस्त देशमा शरणार्थी बन्नुपरेको जसरी नेपालीहरुले आफ्नै देशको सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको शिकार बन्नुप¥यो । खाडीलगायत तेस्रो मुलुकमा रोजीरोटीका लागि विदेशिएका नेपालीहरु चाटर्ड विमानबाट ल्याउँदा समेत सरकार नाफाखोर शैलीमा प्रस्तुत भयो । गरिब नेपालीहरु ऋणमा डुबेर विदेशिएकामा फेरि ऋण थपेर फर्कन वाध्य भए । उनीहरुका लागि सरकार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा असुल्ने गरेको रकमको समेत प्रयोग गरिएन । उल्टै मारमा पार्ने काम भयो । गरिब जनताले राहत पाउनुपर्नेमा झनै आहत पाए ।
विदेशमा पसिना खनाएर जसले देशको अर्थतन्त्र धानिदिएका छन् उनीहरुप्रति नै बेवास्ता भयो । रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका कतिपय नेपालीहरु ‘मलाई बचाऊ !’ भन्दै रुँदै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गर्न थाले । उनीहरुको पीडा सरकारले सुनेन । रेमिट्यान्स भित्राउनका लागि मात्र उनीहरु चाहिएको आपत् पर्दा सहयोग नपाएको देखियो । ओली सरकारले तिनलाई चुसेर छाड्ने शैली अपनायो । चाहिएको र अप्ठ्यारो पर्दा राज्य सुतिदिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीहरुमा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्ने अवस्था सम्म बन्यो । यसमा ओली सरकार जिम्मेवार छ ।
देशभित्र लाखौंले रोजगारी गुमाए । विश्व बैंकले गरेको एउटा अध्ययनले काम गर्दै आएका दुई तिहाई रोजगारकर्ताले जागिर गुमाएको उल्लेख गरेको छ । निजी शैक्षिक संघसंस्था, पर्यटन, यातायात क्षेत्रमा धेरैले रोजगारी गुमाए । व्यवसाय गर्नेहरु मारमा परे । तर, सरकारले राहत दिनेतर्फ खासै ध्यान दिएन । राज्य सुरक्षा छाता बन्न नसकेको सन्देश गयो । यसमा ओली सरकार गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भयो ।
बालुवाटारमा ओली भने देशमा कुनै ठुलो संकट नै नभए जसरी जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेका छन् । दुरदराजका गाउँमा जनता भोकै पर्न थालेको, अन्य रोगले मर्न थालेको, मानसिक रोगी बढ्न थालेको तर्फ कुनै ध्यान गएन । सरकारमा रहेकाहरु स्वास्थ्य सामाग्रीको कमिशनमा र्याल काढ्न थाले । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खबरहरु सार्वजनिक भइरह्यो । तर, सरकार सबै ठिक छ कुनै गलत कार्य भएको छैन भनी दिनदहाडै अध्यारो पार्न तम्सिइरहेको छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त हुँदै गएको छ । महामारी सरकारमा रहेकाका लागि भ्रष्टाचार गर्ने सुनौलो अवसरमा परिणत हुनथालेको छ ।
अहिले देशमा महङ्गीको मारले जनता छटपटिएका छन् । एकातर्फ रोजगार गुमेको छ, व्यापार व्यवसाय प्रायः ठप्प छ अर्कोतर्फ जनता मुल्यवृद्धिले आक्रान्त छन् । अहिले बजारमा हरेक सामानको मुल्य आकाशिएको छ । तरकारीको मुल्य दोब्बर जस्तै बढेको छ । खाद्यान्नको मुल्य पनि व्यापक वृद्धि भएको छ । तर, सरकार यसको अनुगमनमा बेवास्ता गरिरहेको छ । कालाबजारी सलबलाएका छन् । जनता कृत्तिम अभावको डरले जतिसुकै मुल्य तिरेर भएपनि दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको उपभोग गर्न वाध्य छन् । सरकार कालाबजारियाको नग्न नृत्य जान्दा जान्दै आँखा चिम्लेर बसेको छ । जनताले आफ्ना लागि सरकार नभएको ठान्न थालेका छन् ।
जनता चौतर्फी मारमा परेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँसारभर महामारी रहेको भन्दै जनतालाई बेसार खाएर बस्न भनिरहेका छन् । रोगले भन्दा भोक र अभावले जनतामा दुरगामी शारीरिक र मानसिक असर पर्ने देखिइसकेको छ । त्यसतर्फ उनी गम्भीर छैनन् । अहिले आत्महत्याको दर बढेको खबर छ । १० वर्षको बालकले समेत गत महिना ललितपुरमा आत्महत्या गरेको खबर छ । यो डरलाग्दो अवस्थाको चित्रण हो । राज्यको प्रगतिमा यो बाधक हुनसक्छ । यसले दुरगामी असर पार्न सक्छ । त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन । यतिसम्मकी पीसीआर टेष्टमा समेत भनसुन र मनलागी देखिनथालेको छ । यसको पुष्टि स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । राज्यको ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भएको छ । वर्तमान सरकारले अनियमितता रेकर्ड तोडेको छ । जसको तथ्यांकहरु धमाधम प्रस्तुत भइरहेका छन् । इतिहासले यसको लेखाजोखा गर्ला नै ।
आवश्यक पर्दा राज्य सहयोगी नहुँदा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । परिवर्तन केही व्यक्ति विशेषका लागि मात्र रहेछ भन्ने सन्देश निरन्तर प्रवाह भइरहेको छ । यसले गम्भीर परिणाम ल्याउने खतरा छ । एकातर्फ जनता उचित राहत नपाएर असन्तुष्ट भइरहेका छन् अर्कोतर्फ सरकारमा रहेकाहरु सत्तासंघर्षमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कोरोना कहरकाबीच दुईपटक सत्ता संघर्ष चलिसकेको छ । जनतालाई राहत दिन र महामारीलाई एकजुट भई परास्त गर्नुपर्ने बेलामा सत्ताको लडाईंमा उत्रिएर नेकपाका नेताहरुले देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी व्यवहार देखाएका छन् । योभन्दा गैरजिम्मेवारीपन अरु के हुनसक्छ ?
सरकारको जनताप्रतिको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपनको विरुद्ध सडकमा युवाहरु स्वतस्फुर्त उत्रिए । इनफ इज इनफको अभियान चल्यो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मनन नगरेर उल्टै इनफ इन इनफ के हो ? भनी व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनले जनताको पीडा बुझ्ने भावना आफूसँग नभएको प्रमाणित गरेका छन् । देशमा भित्र भित्र बढिरहेको असन्तुष्टि उनीविरुद्ध त लक्षित छँदैछ यसले सिंगो राजनीतिक व्यवस्थालाई नोक्शान पार्ने खतरा छ । देशमा परिवर्तनमाथि कथंकदाचित् प्रहार हुनथाल्यो भने यसको दोषी ओली हुनेछन् । उनले कोरोना महामारीमा जनतालाई झुक्याउने गरी अनेकन फण्डा ल्याइरहे । कहिले पार्टी विभाजन सहज पार्र्ने अध्यादेश ल्याए त कहिले राम अयोध्याको विषय उठाएर जनताको ध्यान मोड्ने धुत्याई देखाए । यसरी जनताको अभिभावक बनेर महामारीमा आडभरोसा र राहत दिनुपर्नेमा ओली घातक बन्दै गए । जनताले दिन प्रतिदिन दुःख पाइरहे ।
कोरोना कहरले कम्तिमा एक वर्ष असर पार्ने देखिदैछ । तर, सरकारसँग न त वर्तमानको राम्रो योजना छ न त भविष्यका लागि गतिलो रणनीति छ । जनता जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गरेर चुप लाग्छन् भन्ने ठानेर सरकारमा रहेकाहरु आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् । कोरोना कहरको असर अर्थतन्त्रमा अझ भयावह देखिन्छ । समाजमा दुरगामी समस्याहरु देखिदैछन् । सिंगो एउटा पुस्ताको प्रगतिमा असर पार्दैछ । यो चुनौतीको सामना गर्न सहज छैन । त्यसैले हिजोको गल्तीबाट पाठ सिकेर अझै अगाडि बढ्नसक्ने समय बाँकी छ ।
कुनैपनि राज्यले गम्भीर संकटको सामना गर्ने गतिलो योजना ल्याउन सकेन भने खतरनाक अवस्था आउन सक्छ । ओली सरकारले तत्काल जनता केन्द्रित दुरगामी राहतका कार्यक्रम ल्याउनसक्नुपर्छ । जनताको जीवन जोगाउन ठोस कार्यक्रम बढाउँदै गर्दा देशको उद्दोग व्यवसायको समेत रक्षा गर्न जरुरी छ । कोरोनासँगै जीउनुपर्ने अवस्था आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कोरोनासँग जिउने तरिकाको विकास गर्दै आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई चलायमान बनाउन जरुरी छ । यसप्रति गैरजिम्मेवार भएर कोरोनाको मौका छोप्दै भ्रष्टाचार र कमिशनको खेलमा चुर्लुम्म डुबिरहेमा जनताको आक्रोश थेगिनसक्नु हुने निश्चित छ । यसको जिम्मेवारी ओली सरकारले लिनुपर्नेछ । लेखक नेपाली काँग्रेसका युवा नेता हुन्
