काठमाडौं, १८ भाद्र । विराटनगर कोरोना महामारीका बेला सरकारले आलोपालो प्रणाली लागू गरी कर्मचारी खटाइरहेको छ। तालुकदार मन्त्रालय र कार्यालय भने धमाधम कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन्। यसले कोरोना भाइरस ओसारपसार हुने जोखिम देखिएको छ। कतिपय स्थानमा सरुवा भएर गएका कर्मचारीमार्फत कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
आपत्कालमा कर्मचारी मात्र होइन, पूर्वकर्मचारीसमेत खटाउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि कस्तो प्रकृतिको विपद् हो भनेर ध्यान दिनुपर्ने त्रिविका सहप्राध्यापक डा। नरेन्द्र पौडेल बताउँछन्। ‘सरकारले कठिन परिस्थितिमा कर्मचारी चलाउन पाउँदैन भन्दिनँ। कर्मचारी मात्र होइन, पूर्वकर्मचारीलाई खटाउन सक्छ’, डा। पौडेल भन्छन्, ‘तर कस्तो किसिमको विपद् हो रु कुन औचित्यले सरुवा भएको हो रु त्यो कुरा महत्वपूर्ण हो।’ यो महामारीको प्रकृतिअनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नु न्यायसंगत नभएको उनको तर्क छ।
‘यो भाइरस मानिसको ओहोरदोहोरले ओसारपसार हुन्छ। त्यस्तो संवेदनशील घडीमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्।विधिविधानअनुसार कर्मचारी चलाए मात्रै सुशासन आउने उनको तर्क छ। ‘जनताको फाइदाका लागि कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने हो तर कर्मचारीको फाइदामा सरुवा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनता भने सधैं मर्कामा परिरहेका हुन्छन्।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै ६० सहसचिवको सरुवा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ५३ लेखा अधिकृत र ७३ जना लेखापाल गरी १ सय २६ जनाको सरुवा गरेको छ। लेखा समूहका २८ उपसचिव पनि सरुवामा परेका छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २८ उपसचिवको सरुवा गरेको छ।
सामान्य प्रशासनले नै १ सय ६२ जना अधिकृतको सरुवा गरेको छ। ६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर भएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारी पनि सरुवामा परेका छन्। प्रहरीमा अझ धेरै सरुवा गरेको देखिएको छ। कतिपय प्रहरी एक महिना नपुग्दै सरुवामा परेका छन्। भदौ १५ मा ७२ डीएसपीको सरुवा गरिएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
