काठमाडौं, १९ भाद्र । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइहालेमा मन्त्री बन्न संविधान बाधक रहेको छ । यही भदौ २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको एक पदमा वामदेव गौतमलाई मनोनित गरे पनि उहाँ मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल यही भदौ २० गतेबाट समाप्त हुँदै छ । डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने वा सो सदस्यमा नेकपाका नेता गौतमलाई ल्याउने भन्ने बारेमा विवाद हुँदै आएको थियो । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले भने गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको डा। खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने चाहना थियो । तर, नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी यसअघि नै निर्णय गरेको थियो भने बिहीबारको बैठकले पनि त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अपवादबाहेक मन्त्री हुनको लागि कि त प्रतिनिधि सभाको कि त राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुपर्दछ । अपवादको रुपमा ६ महिनाका लागि भने संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि नेपालको संविधानको धारा ७८ १ बमोजिम मन्त्री हुन सक्नेछ । सोबमोजिम डा. खतिवडा मन्त्री बन्नुभएको हो ।
संविधानले केही व्यक्तिलाई मन्त्री हुनबाट पनि रोक लगाएको छ । तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति पनि सो सभाको कार्यकालभर मन्त्री हुन नपाउने गरी संविधानले रोक लगाएको हो ।
संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ– ‘उपधारा ९१० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन ।’
नेकपाका नेता गौतम आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनुपर्ने र त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने भनी प्रधानमन्त्री ओलीको भेटमा बताउनुभएको बताइन्छ । नेता गौतम यही प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित हुनुभएको थियो । निर्वाचनमा पराजित भएका कारण नेता गौतमको हकमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ लागू हुने कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा कथंकदाचित गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइहालेमा कुनै पनि मन्त्री बन्न संविधान बाधक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘गौतम यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न ।’
राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई सिफारिस गरिने
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले रिक्त राष्ट्रिय सभाको एक सिटका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष गौतमको चाहनाअनुसार पार्टीले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न ६ बुँदे सहमतिको खाका ल्याउनुभएका उपाध्यक्ष गौतमकै कारण पार्टीको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि कार्यदलमार्फत व्यवस्थापन भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डा। युवराज खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन अन्तिमसम्म कसरत गरे पनि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यतका कारण गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निष्कर्षमा ओली पुग्नुभएको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
