काठमाडौं, २० भाद्र । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठनको काम नरोकेपछि असन्तुष्ट पक्ष थप रुष्ट बनेको छ। सभापति देउवाले बुधबार र बिहीबार थप २ विभागमा करिब १ सय सदस्य मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह आक्रोशित बनेको हो।
पौडेल समूहले सभापतिका निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिने कार्यक्रम तय गर्न शनिबार आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको छ। ती निर्णय खारेज गर्न सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने आवाज पौडेल समूहमा उठेको छ।
‘तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले तीन–साढे तीन वर्षमा विभाग गठन गर्दा उहाँ देउवाले तीव्र विरोध गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर अनशन र सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएपछि निर्णय फिर्ता भएको थियो’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘उहाँ अहिले आफंैले स्थापित गरेको मान्यताविपरीत निर्णय गर्दै जानुभएको छ। हामी पनि उहाँले हिजो अवलम्बन गरेको बाटोमा जान बाध्य हुन्छौं।’
विभाग गठनप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट बनेको पौडेल समूहले देउवालाई विरोधपत्र बुझाएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसपछि पनि देउवाले विभाग गठनलाई निरन्तरता दिएपछि पौडेल समूह राजीनामादेखि धर्नासम्म दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
यसको औपचारिक निर्णय भने शनिबारको बैठकले गर्ने केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले बताए। ‘सुरुमा सभापतिलाई निर्णय सच्याउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिने, त्यसपछि धर्ना दिने, त्यसबाट पनि हाम्रो मागको सम्बोधन नभए अनशन बस्ने भन्नेबारे हामीबीच छलफल भइरहेको छ’, घिमिरेले भने, ‘सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ।’
सामूहिक राजीनामा दिँदा महाधिवेशनका गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब पौडेल समूहभित्र छ। वरिष्ठ नेता पौडेल पनि मनोनीत सदस्य हुन्। १३औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवासँग पराजित भएपछि उनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गरिएको हो।
त्यस्तै पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य केसी पनि मनोनीत सदस्य हुन्। केसीले पनि सभापतिका गलत कदमविरुद्ध सशक्त रूपमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। पौडेल समूहले दुई साताअघि केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे, बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई सभापति देउवाले विधानविपरीत गरेका क्रियाकलापविरुद्ध कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सुझाव दिन जिम्मेवारी दिएको थियो।
पौडेल समूहले ३ वटा विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। पहिलो विभाग गठन, दोस्रो क्रियाशील सदस्यता वितरण र तेस्रो भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल थप। सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायत ९ भ्रातृसंस्थाको समयावधि नौ महिना थपेका छन्। त्यस्तै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि पारदर्शिता नअपनाएको आरोप पौडेल समूहको छ।
‘पार्टी समायोजनका नाममा केन्द्रबाट मनपरी ढंगले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम भइरहेको छ’, केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने। यस्तो कार्यले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठेको उनको दाबी छ।
त्यस्तै भ्रातृसंस्थाले समयमा अधिवेशन गर्न नसके ६ महिना थप गर्न सकिने र त्यसपछि पनि अधिवेशन नभए स्वतः विघटन हुने विधानको व्यवस्था छ। तर, सभापतिबाट उक्त प्रावधानविपरीत म्याद थप गरिएको आरोप असन्तुष्ट समूहको छ । यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
