भदौ २०, काठमाण्डौ । कोरोना भाईरसको जोखिम का कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णयले पाठ्यक्रमलाई दीर्घकालिन असर पर्ने देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रका जानकारदेखि शिक्षहरुसम्मले पाठ्यक्रम खुम्च्याउने निर्णय अहिलेको अवस्थामा विकल्प भए पनि व्यवहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
शैक्षिक सत्रको ५ महिना वितिसक्दा पनि बालबालिकाको सिकाइका बारेमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला शुक्रबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै शिक्षा विज्ञात तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रमलाई यथावत रुपमा अघि बढाउन कठिन हुने भएकोले संश्लेषण गर्ने निर्णय भइसकेको बताएका थिए ।
तर केन्द्रबाट निर्णय गर्नुभन्दा स्थानीय तहलाई त्यस ठाउँको अवस्थाअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए राम्रो हुने सरोकारवालाहरुको तर्क छ । शिक्षाविद प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले केन्द्रबाटै पाठ्यक्रम खुम्च्याउँदा शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म अन्योलमा पर्ने भन्दै सबै ठाउँमा एउटै विकल्पको प्रयोग नगरेको भएन हुने बताए ।
सरकारको निर्णयप्रति शिक्षकहरु पनि अन्योल देखिन्छन् । खुम्च्याइएको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ र त्यसलाई कसरी पठन पाठन गराउने भन्नेमा शिक्षकहरु अलमलमा परेको फुल्चोकी माविका प्रधानन्यापक गोपाल पाण्डे बताउँछन् । त्यसैगरी डाँफे माविका प्रधानध्यापक अनिल बज्राचार्यले छोट्याइएको पाठ्क्रम विद्यार्थीले बुझ्ने गरी पढाउन समस्या हुन सक्ने भन्दै आफूहरुलाई तालिमको आवश्यकतासमेत पर्न सक्ने बताए ।
तर शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने कुशल राष्ट्र सेवकको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी थप कुशलता पूर्वक निर्वाह गर्न र चुनौतिलाई अवसरमा बदल्दै अघि बढ्न शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
कोभिड १९ का कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत असार १ गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिएसँगै आई पर्ने व्यवहारिक विषय सम्बोधन गर्न उक्त निर्देशिका परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
