काठमाडौं, २१ भाद्र । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको अन्तिम तह कक्षा १२ को स्थगित परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न विकल्प समेटेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ। शिक्षा पत्रकार समाज सेजले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल बहसमा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीले संसारभरि लिएर जान सक्ने विधिवत् लब्धाङ्कपत्र प्राप्तिको सवाललाई गम्भीरताका साथ आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको बताए।
उनले कक्षा १२ को परीक्षालाई यसअघि असोजको पहिलो साताबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएकामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले मिति पछि सर्न सक्ने र यसबारे बोर्डले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
उनले बोर्डले दिने सुझाव अध्ययन गरेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण केन्द्र सिसिएमसीले परीक्षा सञ्चालनका विधि र मितिबारे बाधा अड्काउफुकाउसहित निर्णय गर्ने बताए। बोर्डले कोभिड–१९ को जोखिम बढिरहेको र कक्षा १२ को परीक्षाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने भएकाले कक्षा १० र ११ का जस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रियस्तरको परीक्षा गर्न सुझाव तयार गरेको छ।
विद्यालय तहका सबै विद्यार्थी अनलाइन सिकाइमा समावेश हुन नसकिरहेको अवस्थामा अनलाइनबाट कक्षा १२ परीक्षा सञ्चालन गर्न वा कोरोना जोखिम नभएका ठाउँमा परीक्षा सञ्चालन गरेर अन्य जिल्लामा फरक फरक मितिमा परीक्षा लिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चरणबद्ध परीक्षा भएमा पनि परीक्षाफल एकै समयमा हुने अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो। अध्यक्ष पौडेलले भने, ुपाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणाली बोर्डले नभइ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन विकास परिषद्ले तय गर्ने भएकाले निर्धारित पाठ्यक्रम र सरकारले दिएको परीक्षासम्बन्धी नीतिभन्दा बाहिर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। विषम परिस्थितिमा सरकारको निर्णयलाई आधार मानेर काम गर्नेछौँ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारले स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यान दिएर कक्षा १० र ११ को परीक्षाको निकास दिइसकेकाले कक्षा १२ का सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन ९प्याब्सन०का सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले कक्षा १२ विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन ९एन प्याब्सन० का महासचिव सुवास न्यौपानेले छ महिना बितिसक्दा पनि परीक्षार्थी अन्योलमा रही मानसिक तनावमा पर्नु दुःखद भएको बताए।
उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ ९हिसान०का सचिव रामहरि सिलवालले समयमै विभिन्न विकल्प सहितको योजना तर्जुमा नहुँदा हालसम्म परीक्षाबारे विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योल देखिएको जनाउँदै कक्षा १० र ११ लाई सस्तो रुपमा आन्तरिक मूल्याङ्कन नगराउन आग्रह गरे। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका कर्णाली प्रदेश संयोजक गोविन्द कोइरालाले लामो समयसम्म अन्योल राख्न नहुने जनाउँदै स्थानीय तह र विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
