काठमाडौं, २१ भाद्र । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरुलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरुको आलोचना शुरु भएको छ । गत निर्वाचनमा पराजित भएका पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै नेताहरुको आलोचना शुरु भएको हो ।
यसअघि निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका सचिवालय सदस्य एवं पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको थियो । निर्वाचनमा जनताले मत नदिएर पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई सांसद बनाएको यो पहिलो घटना भने होइन । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका तत्कालीन नेकपाका महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पनि सांसद बनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइएको थियो ।
निर्वाचनमा पराजित हुनेहरुलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको नाममा सांसद बनाउने शृंखला नेकपाभित्र चल्दै आएको छ । पार्टीभित्र महत्वपूर्ण जिम्मवारीमा रहेकाहरुलाई पनि सांसद बनाउन नेकपाभित्र परम्पराकै रुपमा विकास हुँदै आएको छ । निर्वाचन भएको सवा दुई वर्ष वितिसकेको छ ।तर पनि हारेका व्यक्तिहरु सांसद हुँदै मन्त्री बन्नसमेत लालायित देखिएका छन् । पार्टीमा लामो योगदान गरेका तर अवसर नपाएका नेताहरु धेरै भए पनि पार्टीभित्र सीमित नेताहरुको स्वार्थमा आफू अनुकूलका नेताहरुलाई सांसद र मन्त्री बनाउने क्रम चल्दै आएको छ ।
आम निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित भएको ३३ महिनापछि पार्टीले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ । गौतमले पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि ६ बुँदे सहमतिको खाका अगाडि सार्नुभएको थियो । सोही खाकालाई आधार बनाएर नेकपाका पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत जारी विवाद समाधानतर्फ गएको छ । पार्टीले २०७६ फागुन १४ मा नै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरे पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर यसपटक भने गौतमकै चाहनामा राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय भएको हो । गौतमले सांसद बन्नका लागि पाल्पामा धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर चुनाव लड्ने तयारी गरे पनि असफल थियो यो खबर आजको समाचार पत्रले जनाएको छ ।
