काठमाडौँ, २१ भाद्र । उद्यमको क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा सीप तथा प्रविधि प्रयोग गरी उद्यमशीलतामा लाग्ने चाहना भएका युवाको प्रयासमा साथ दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा यस वर्ष २ प्रतिशत ब्याज दरमा ५० करोड रुपियाँ नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षमै नवप्रवर्तनकारी सुरुवाती पुँजीका रूपमा अनुदान नै उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि नै बनाएको थियो तर अनुदानको रकमबाट प्रतिफल धेरै प्राप्त हुन नसक्ने योजना आयोगको निष्कर्ष र चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको प्रावधान अनुरूप अनुदानलाई खारेज गरेर सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रारूपमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
त्यससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न मात्र बाँकी छ, आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले भन्नुभयो, “असोज मसान्तसम्ममा आवेदनको अध्ययन सकेर ऋण उपलब्ध गराउन थाल्नेछौँ । ”
नवप्रवर्तनकारी उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहने ६९९ व्यक्ति तथा संस्थाले आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् तर ती प्रस्तावकले अनुदानका लागि आवेदन गरेकाले उनीहरूले ऋणका लागि परिमार्जित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब १५ दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गरिसक्ने आयोगको तयारी छ । अनुदानका लागि आवेदन दिएकाले ऋणका लागि पुनः आवेदन दिनेमा भने केही अन्योल छ । कार्यविधि संशोधन भएर आएलगत्तै थप प्रक्रियासहितको संशोधन सूचना प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ । यस अवधिमा नयाँ आवेदकले पनि आवेदन गर्नसक्ने छन् । प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार उद्यममा लगानी हुने रकमको ५० प्रतिशतसम्म यो ऋण पाइने छ । १० लाख रुपियाँदेखि एक करोड रुपियाँसम्मका योजनामा नवप्रवर्तनकारी बीउ पुँजीमा २ प्रतिशतका दरको कर्जा उनीहरूले पाउने छन् ।
कर्जा उपलब्ध गराउने आयोगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरिसकेको छ । उद्यमीले २ प्रतिशतमै ऋण पाउने गरी हामीले मोडालिटी बनाएका छाँै, फुयाँलले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कले कुनै एक बैङ्कलाई यो ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेछ ।
उहाँका अनुसार योग्य आवेदक पहिचान गरेर विवरण बैङ्कमा पठाइने छ । साढे चार वर्षे अवधिको यो ऋणबापतको रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने योजना आयोगको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको उसको निगरानी तथा सहायता उपलब्ध गराउने र त्यसको विवरण मन्त्रालयले आयोगमा पठाउने छ ।
यसअनुसार उद्योग मन्त्रालयको भूमिका यसमा बढी रहनेछ । हाललाई ५० करोडको बजेट सिलिङ रहे पनि राम्रा योजना आए थप बजेटको समेत व्यवस्था गरिने दाबी फुयाँलको छ । नयाँ उद्यमशीलताको सोचलाई खेर जान दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार दृढ छ, उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमशील क्षमता अनुभव र ज्ञान भएका व्यक्तिको इच्छा शक्तिमा सरकारले साथ दिन्छ । ” बीउ पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउने यो रकम आयोगले कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुशासन, विनियोजन कुशलतालाई आधार बनाउने उल्लेख छ । यो समाचार गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
