काठमाडौं, भदौ २१ । अत्यावश्यक विषय मात्रै पढाएर भए पनि यस वर्षको शैक्षिक सत्र जोगाउने तयारी सरकारले गरेको छ। कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक सत्र पाँच महिना पर धकेलिँदा पनि नियमित पढाइ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नयाँ विकल्पमा जान लागेको हो।
मन्त्रालयले पाठ्यक्रमका कम महत्वका विषय हटाएर महत्वपूर्ण मात्र छनोट गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। सोही निर्देशनबमोजिम केन्द्रले विषय समितिमार्फत अध्ययन सकेको छ। केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले ३० प्रतिशत भार घट्ने गरी पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिले अध्ययन सकेर प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। केही दिनमा शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइनेछ।
संश्लेषित पाठ्यक्रम भदौभित्रै सार्वजनिक गरिने मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाइ छ। कानुनले कक्षा १२ सम्मलाई नै विद्यालय तह भने पनि अहिले कक्षा १० सम्म पढाइ हुने पाठ्यक्रमको मात्र भार घटाउन लागिएको हो।
विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थित गराएर पढाउन नसकेपछि मन्त्रालयले असारमा निर्देशिका बनाई वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने तथा थप शैक्षिक सामग्री दिएर सिकाइलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको थियो।
टीभी तथा केबलको माध्यमबाट पढ्ने, रेडियोबाट सुन्ने, अनलाइनबाट पढ्नेलगायत समूहमा विद्यार्थी वर्गीकरण गरेर सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो। तर, केही जिल्लाका विद्यालयले निर्देशिकाअनुसार सिकाइ प्रक्रिया अघि बढाए पनि कुन माध्यमको पहुँचमा कति विद्यार्थी रहे र कति छुटे भन्ने यकिन तथ्यांक नै मन्त्रालयले पाउन सकेन।
दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका थुप्रै विद्यार्थी कुनै पनि माध्यमको पहुँचमा नहुँदा सिकाइ प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको गुनासो आएको थियो। यसपटक भने सिकाइ प्रक्रियाबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीको ट्रेसिङ गरी छुटेका विद्यार्थीलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारको सिकाइ प्रक्रियामा समावेश गराउने मन्त्रालयको योजना रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
