काठमाडौं, २१ भाद्र । मल आपूर्तिको जिम्मा पाएर समयमै काम नगरेका दुईवटा कम्पनि र तिनका सञ्चालक कारबाहीमा परेका छन् । आज कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका खुमलटारस्थित निवासका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानोका मल्टिप्रपोज पक्पनिसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै धरौटी समेत जफत गरेको छ ।
दुवै कम्पनिहरुले मल आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता गरेपनि समयमै मल नल्याएपछि किसानहरु मारमा परेका थिए । ठेक्का अनुसारको काम नगरेपछि सञ्चालकहरु समेतको रेकर्ड खराब भएको छ ।
शारदाप्रसाद अधिकारी निर्माण व्यवसायी पनि हुन् । उनले जिम्मा लिएको कतिपय विकास निर्माणको ठेक्का अलपत्र छ । अधिकारी र कोइरालामाथि चौतर्फी कारबाहीको माग बढेपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले कठोर कदम चालेका हुन् ।
यसअघि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मल आपूर्ति र रेल सम्बन्धि ठेक्का पाएकाहरुमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । विप्लव नेकपाले हिजो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् शारदाप्रसाद अधिकारी र होमनाथ कोइरालको नामै तोकेर कारबाहीको माग गर्दै सरकारले नगरे आफूहरुले गर्ने चेतावनी दिएको थियो । चौतर्फी कारबाहीको दबाब बढेपछि मन्त्री भुषालले आज कारबाही गरेका हुन् ।-file photo
प्रेस विज्ञप्ति
सँधैझैँ रसायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अरब रकममा करिब डेढ अरब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नु पर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुखी छु ।
कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नै पर्ने छ । तर मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानून बमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।
स्मरणीय छ, शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने छ वटा ठेक्केदारकालाई गत वर्ष कार्यवाही गरिएको थियो, उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपियाँ राज्य कोषमा फिर्ता गरिएको थियो । अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरु माथिको गरिएको कार्यवाहीलाई मैले सुशासनको लागि थालिएको अझ महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाईका साथ पालना गरिने/गराइने छ ।
रासायनिक मलको अभावका मुख्य दुई पक्ष छन् –आपूर्ति र वितरण । तीमध्ये वितरणको समस्याका नीतिगत समाधान गरिसकिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिड् लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७ सय सहकारीहरुले वितरण गर्ने तर त्यसको सहि उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । अब नगर/गाउँ पालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ । साथै, नेपालमा आयात हुने रसायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा मल आयो, कुन डिपोले कति लग्यो र कुन गाउँ/नगर पालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकैबेला सार्वजनिकरुपले निरिक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको छ । यसरी आजसम्म मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुनेछन् ।
रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटील विषय रहँदै आएको छ । यस समस्याको समाधान पनि आन्तरिक वितरणको व्यवस्थाजस्तै स्थायी रुपले मलको आपूर्ति हुने गरी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ र त्यसले काम शुरु गरी सकेको छ । केहि महिनाभित्रै यस समस्याको समाधान गरिनेछ । यसरी रसायनिक मलको आपूर्ति र वितरणसम्बन्धी दशकौँदैखि रहँदै आएका समस्या सँधैका लागि समाधान गरिनेछ ।
नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ । त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो भने सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केहि समय लाग्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । आजसम्म कृषि मन्त्रालय स्वयं यसमा संलग्न नभएको हुँदा स्वयं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहलकदमी लिनु आवश्यक देखेर मन्त्रालयका सचिव श्री राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको र त्यसले काम आरम्भ गरिसकेको छ ।
हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको छ । ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
धानकै लागि पनि आवश्यक हुन सक्ने र गहुँको लागिसमेत थम युरिया आवश्यक हुन सक्ने देखेर बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । बङ्गलादेश आफैले पनि केहि युरिया आयात गर्ने र विक्रि वा पैँचोको नीति नभएको हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी तथा निर्णय हुन आवश्यक थियो । त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिनु भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारीसमेत भैसकेको छ । उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारणले उत्पादनका अन्य कैयौँ क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिले कृषिमा अचानक र असाधारण दबाब परेको छ जसले गर्दा कृषिको विषय सम्भवतः पहिलो पटक महत्व, आशा, चासो र छलफलको केन्द्रमा आएको छ । यस परिस्थितिले आजको मुख्य कार्यभार हाम्रो कृषि व्यवस्थाकै पुनर्गठन हो अर्थात् ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो भन्ने मन्त्रालयको प्राथमिकतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । यो काम निश्चयनै कष्टसाध्य हुनेछ । मैले भन्दै आएको छु कि यस क्रममा हाम्रो मन्त्रालयका कैयौँ सीमा, कमजोरी, अव्यवस्था तथा त्रुटीहरु प्रकट हुन सक्नेछन्, हाम्रो आलोचना हुन सक्नेछ । तर यो असाध्यै महत्वपूर्ण कार्यभार हो । हामी नआत्तिएर, नमात्तिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ ।
मन्त्रालयका मामिलामा चासो राख्ने, चिन्ता गर्ने, सुझाव दिने, विवेकपूर्ण टिप्पणी वा आलोचना गर्ने सबै कृषक, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम, माननीय साँसदलगायत सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
घनश्याम भूसाल
मन्त्री
मिति : २०७७ भाद्र २१ गते ।
