काठमाडौं, भदौ २२ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्दा सरकारी अस्पतालको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्ने बीमा समितिको निर्देशनले बीमाक्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ ।
निर्देशन तयार पार्दाको र अहिलेको कोरोना परीक्षणको मापदण्ड परिवर्तन भएकाले कोरोना बीमाको पनि मापदण्ड फेरिनुपर्ने हो । तर, समितिले यसमा समयमै ध्यान नपुर्याउँदा बीमा व्यवसायप्रति नै औंलो उठ्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन ।
निजीक्षेत्रका प्रयोगशालालाई मान्यता नदिने सोच भनेको निजीक्षेत्रप्रतिको अविश्वासको अभिव्यक्ति नै हो भन्ने देखिन्छ ।
निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता नदिने नीतिको व्यापक विरोध भएपछि कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा आवश्यक संशोधन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छ ।
नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि लघु बीमा पुलमार्फत गत वैशाखबाट कोरोना बीमा शुरू गरिएको हो । संक्रमणको जोखिम बढेसँगै बीमा गराउनेको संख्या पनि बढेको छ । साथै, संस्थागत रूपमा कोरोना बीमा गराउने पनि बढेका छन् ।
कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेसँगै कम्पनीहरूले बीमा स्थगित गरेका थिए । अहिले फेरि सरकारी परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिने समाचारले बीमा व्यवसायीहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । यद्यपि यसमा बीमा कम्पनीभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको कमजोरी देखिन्छ ।
कोरोना बीमामा बीमाक्षेत्रको दायित्व सीमित छ भने सरकारको दायित्व असीमित छ । ३५ हजार जनासम्मको माग दाबी बीमाक्षेत्रले धान्न सक्छ । पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनी, बीमा समितिको समेत गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत जुटेको छ । यसभन्दा बढी दायित्व सरकारमाथि नै पर्ने देखिन्छ ।
त्यही भएर कोरोना महामारी व्यापक फैलँदै गएपछि माग दाबीअनुसार भुक्तानी गर्दा स्रोतमाथि दबाब पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयकै चासोमा बीमा समितिले निर्देशन पठाएको देखिन्छ । सरकारी प्रयोगशालालाई मात्र मान्यता दिने प्रावधान नयाँ होइन ।
सरकार आफैले कोरोना परीक्षण निजीक्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि मापदण्ड परिवर्तनमा ढिलाइ गर्दा अहिले समग्र बीमाक्षेत्र नै विवादमा परेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
