काठमाडौं, २२ भाद्र । कोरोना महामारीका कारण प्रधानन्यायाधीश मातहतमा रहेका योजनाको काम प्रभावित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा गठित न्यायमा पहुँचका कामअन्तर्गत उत्पीडित र विपन्न वर्गका लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको काम चैतयता ठप्प भएको छ ।
कोरोना भारइसको महामारीका कारण चैतयता लकडाउनका कारण न्यायमा पहुँचअन्तर्गत गर्ने पर्ने काम प्रभावित बनेको हो । महामारीसँगै सर्वोच्चसहित मुलुकभरका अदालतको न्यायिक कामसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । समयावधि तोकेरसमेत काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।
अदालतमा दैनिक तोकिने मुद्दाको पेसीसमेत पछिल्लो समय प्रभावित बनेको छ । कोरोनाका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण, थुनछेक बहसबाहेक अन्य सबै काम प्रभावित भएका बेला प्रधान्यायाधीश मातहत रहने आयोगको कामसमेत प्रभावित हुन पुगेको हो ।
कोरोनाका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा आर्थिक विपन्नताका कारण न्यायको पहुँचबाट बाहिर रहेकाहरूलाई समेट्ने गरी न्यायमा पहुँच पु(याउने उद्देश्यले स्थापना भएका आयोगले काम गर्न सकेको छैन । कोरोना प्रभावले जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम हुन सकेको छैन ।
कोरोना महामारीका कारण देशभरका अदालतका कर्मचारीलाई दिइने प्रशिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तय गर्ने र अदालतबाट छिटो सेवाप्रवाह कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयको काम अलपत्र बने
न्यायमा पहुँच लक्षित योजनाको कामका लागि लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । मानव संशोधन विकास तथा प्रशासन महाशाखाले कार्यान्वयन गर्ने गरी न्यायको पहुँचमा देखिएको समस्याहरू आँैल्याउन प्रतिवेदन तयार गर्न वैशाखसम्म समय तोकिए पनि भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा काम हुन सकेको छैन । लक्षित वर्गको न्यायिक उपचारको विषयमा स्थानीय पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी र सामाजिक परिचालकसम्मै पुग्ने योजना प्रभावित हुन पुग्यो ।
चैत मसान्तसम्ममा पूरा गरिसक्नुपर्ने यो काम रोकिएको छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत प्रशिक्षण चलाउन भनिएको थियो । कारोबारमा रहेका कैदीबन्दीमा देखिएको समस्याका विषयमा अध्ययन र अनुगमन गर्ने, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्थाको विषयमा बुझेर प्रतिवेदन बनाउन समयसीमा जेठसम्म तोकिएको थियो । सो कार्यका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बाल न्याय समन्वय समितिसँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो ।
तर, कार्ययोजनाअनुसार काम हुन सकेन । लक्षित वर्गका व्यक्तिहरूको हक स्थापित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर देशभरको सबै स्थानीय तहमा गर्न लागिएको कार्यक्रम वैशाखमै सक्नुपर्ने थियो । कोरोना महामारीले काम अगाडि बढ्न सकेन ।
कोरोना महामारीका कारण देशभरका अदालतका कर्मचारीलाई दिइने प्रशिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तय गर्ने र अदालतबाट छिटो सेवाप्रवाह कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयको काम अलपत्र बने । अदालतको कामको प्रभावकारिता बढाउन गर्नुपर्ने कामका लागि दिइने प्रशिक्षणसम्बन्धी विषय प्रभावित बन्न पुग्यो । समयतालिका तोकेर मन्त्रालयसँगको समन्वयमा देशव्यापी रूपमा न्यायमा पहुँच कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना तय भएको थियो ।
जेठ मसान्तभित्र अदालतमा सांकेतिक भाषाको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञको सूची तयार गर्ने काम रोकिन पुग्यो । सर्वोच्च महाशाखाको समन्वयमा सो योजना हुन लागेको थियो । महाशाखाले जेठमै विज्ञहरूको सूची रोस्टरमा राख्नुपर्ने गरी काम दिइएको समाचार आजको राजधानी दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।
