Logo

वामदेवलाई मन्त्री बन्न कानुनले रोकेको छैन : अधिवक्ता भट्टराई



अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा किन ल्याउनुपरेको हो भन्नेबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने र स्वयम गौतमले पनि मेरो आवश्यकत्ता किन परेको छ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टराईले भनेका छन्,-“वामदेवजीको आवश्यकताको बारेमा नेकपाले जनतालाई किन उहाँको आवश्यकता परेको छ भनेर जनतामा के प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । स्वयं आदरणीय वामदेव गौतमले पनि मेरो आवश्यकता किन परेको छ, राष्ट्रिय सभामा भन्ने कुरा उहाँले पनि जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ ।” प्रस्तुत छ पत्रकार धमलाले अधिवक्ता भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाली राजनीतिमा नैतिकता रहेन । के त्यो सही हो ?

नैतिकता नै रहेन भनेर सामान्य निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा नैतिकतालाई ख्याल गर्ने दृष्टान्तहरू हामीले लामो समयदेखि पाइरहेका छौँ । त्यसको श्रृखंला निरन्तर जारी छ । मूल्य/मान्यताहरू घट्दै गईरहेका छन् । नेपाली जनताका राजनीतिमा मात्र होइन, सामाजिक नैतिकतामा पनि मूल्य/मान्यता घट्दै गएका छन् । न्याय क्षेत्रमा पनि घट्दै गएको छ । समग्रमा नेपाली समाज नै नैतिकताबाट मूल्य/मान्यतामा कमी हुँदै गएको छ । त्यस्ता घटना, दृष्टान्तहरू बेला बखत हुने गरिएका छन् ।

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिएर जाने निर्णय स्वीकार्य छ जनतालाई ? आवश्यकता हो आज वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा ?

आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरा पहिला सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने कुरा हो । त्यसपछि सोही व्यक्तिले मेरो आवश्यकता कहाँ छ, म त्यहाँ जाँदा जनताले कस्तो प्रश्न उठाउँछन् ? भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्ने र सम्बन्धित दलले सोच्ने कुरा हो यो । वामदेवजीको आवश्यकताको बारेमा नेकपाले जनतालाई किन उहाँको आवश्यकता परेको छ भनेर जनतामा के प्रश्न उठेका छन्, त्यसलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपर्छ । स्वयं आदरणीय वामदेव गौतमले पनि मेरो आवश्यकता किन परेको छ, राष्ट्रिय सभामा भन्ने कुरा उहाँले पनि जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्छ । जनता निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्, तर ती प्रश्नहरूको जवाफ जनताले पाउन सकिरहेका छै्रैनन् भने लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाउनु जनताको मौलिक अधिकार हो । नैतिक कर्तव्य पनि हो । निरन्तर प्रश्न गर्नसक्ने क्षमताले नै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । जनताको प्रश्न गर्नसक्ने क्षमताको अहिले वृद्धि भएको छ । त्यसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए चुनाव हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सासंद बन्न पाउँछ ? ऐन/कानुन र संविधानले रोक्न पाउँदैन ?

संविधानको धारा ७८ ले प्रस्ट रूपमा पाउँछ भनेको छ । एउटा मात्र कुराले नपाउने हो । त्यस्तो अवस्थामा चुनाव हारेको मान्छे मनोनीत मन्त्री हुन पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा पराजित भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाइँदैन भनेर संविधानको धारा ७८ को १ ले भनेको हो । ७८ को ४ ले अब त्यसरी ६ महिने मन्त्री बनाउनका लागि ७९ को ६ बमोजिम यदि संसदको सदस्य भएको छ भने त्यो पनि मन्त्री बन्न सक्छ ।

त्यसो भए संघीय संसदका सांसदहरू जो पनि मन्त्री बन्न सक्छन् ?

एकदम हाम्रो संविधानले त्यो प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसो भए वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न कुनै समस्या पर्दैन ?

कानुनले रोकेको छैन तर नैतिक मूल्य मान्यता भनेको जहिले पनि कतिपय दल र व्यक्तिहरूले गौण राखेर संविधानले रोकेको छैन, के हुन्छ र ? भनेर तर्क गर्नुहुन्छ । तर हामी राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्गले त्यस किसिमको तर्क गर्नुहुँदैन । नैतिक मूल्य र मान्यता भनेको संविधानभन्दा माथि छ । त्यो नैतिक मूल्य र मान्यतामा आफुलाई कहाँ राख्ने भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिले थाहा पाउनुपर्ने विषय हो । नैतिक मूल्य र मान्यता हरेक व्यक्ति र राजनीतिक दलले कायम गर्नुपर्छ । संविधान र कानूनले रोक्दैन र मन्त्री हुन पनि कानूनले रोक्दैन भनेर नैतिकता गुमाउनु हुँदैन ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्