काठमाडौं, भदौ २३ । विद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ५ वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले यसअघिको ३ वर्षे प्रावधानलाई हटाएर नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ वर्ष कायम गरेको हो । निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप निर्देशिका संशोधन गरिएको विद्युत् विकास विभागले बताएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले हालै ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को पहिलो संशोधन गर्दै यसको अवधि बढाएको हो ।
विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप निर्देशिका संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन, धरौटी फिर्तालगायत विषयमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणले पुर्याएको असरबारे भने छुट्टै व्यवस्था गर्दै छौं ।’
विभागले पहिला २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्तमा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने गरेको थियो । तोकिएको समय वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके १ वर्ष थप गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । सोही प्रावधानअनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीले पहिला अनुमतिपत्र पाएको ३ वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।
विभागले यसअघिको प्रावधानलाई यथावत् राख्दै ३ वर्षभित्र पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके थप २ वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । ३ वर्षको अवधिमा प्रवद्र्धक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रगति आधारमा न्यूनतम ६ महीनदेखि २ वर्षसम्म अवधि थप्न मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र पाएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, थप अवधिका लागि भने आयोजनाको जडित क्षमताबापतको प्रतिकिलोवाट सय रुपैयाँका दरले क्यापासिटी रोयल्टी प्रवद्र्धकले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
