काठमाडौं २४ भाद्र । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयको चैतर्फी विरोध भएको छ । कृषिसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले मन्त्रालयको सो निर्णयको विरोध गरेका हुन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का भातृसंगठन समेत रहेको अखिल नेपाल किसान महासंघले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावलीहरु जारी गरी लागु गर्नेपर्नेमा उल्टै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानलाइई दुःखी बनाएको उल्लेख छ ।
महासंघका संयोजक एवं पूर्व कृषिमन्त्री हरिपराजुी तथा सहसंयोजक एवं किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै देशलाई दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेस्तरमा पुराउन लिएको लक्ष्यलाई कृषि भूमिको कित्ताकाट फुकुवा गराउने निर्णयले गैर कृषि क्षेत्रमा कृषि भूमिलाई उपयोग हुने अवस्था र्जना भएको उल्लेख छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भदौं १८ गते कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट गन लगाइएको रोक भूमि व्यवस्था,मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खारेज गरेको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
