काठमाडौं, २६ भाद्र । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन भर्ना र विद्यार्थी अभिलेखिकरण प्रक्रिया शुरु भएको बताएको छ । कोभिड–१९ को कारण ५ महिनादेखि ठप्प रहेको पठनपाठन शुरु हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
हिजो बिहीबार विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिक–२०७७ जारी भएलगत्तै मन्त्रालयले विद्यालयमा उपस्थित नभई भर्ना, विद्यार्थी अभिलेखीकरण र शिक्षकलाई विद्यालयको सम्पर्कमा रहने बाटो खुला भएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारको निर्देशनबमोजिम असोज १ गतेदेखि मात्र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ शुरु हुने भएको बताउँदै त्यस अघिको प्रक्रिया सञ्चालन गर्न बाधा नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले केही दिनमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरी असोज १ गतेबाट पढाइ शुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, त्यसअघिका प्रक्रिया शुरु गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ । कार्ययोजनामा कति दिन पढाउने, कहिलेसम्म कोर्स पूरा गर्नेलगायत सम्पँर्ण विषय समावेश गरिएको हुन्छ । मन्त्रालयले पाठ्यभार समायोजनको विषयसमेत कार्ययोजनामा समाविष्ट गर्ने भएको छ ।
त्यसअघि मन्त्रालयले शुल्क, भर्ना, कक्षा सञ्चालनलगायतका विषयमा आइतबारभित्र सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि स्थानीय सरकारको अधिकार हस्तक्षेप गरी मन्त्रालयले निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशन फुकुवा गर्न मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । ढिलो भए पनि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेकोमा निजी विद्यालयको दुई संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले खुसी व्यक्त गरेका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले यो निर्णयले निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलगायत सरोकारवालालाई राहत पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र स्थानीय निकायले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ ।’ निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम शुल्क लिन पाइने उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकामा अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
१० नम्बर बुँदामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यवस्तु समायोजन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई दिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजन गरी सोही आधारमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकले साप्ताहिक कार्यप्रगति विवरण प्रधानाध्यापकसमक्ष अनिवार्यरूपमा पेश गर्नुपर्ने र प्रअले सबै शिक्षकको कार्यप्रगति विवरण पाक्षिकरुपमा कार्यप्रगति स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
