काठमाडौं, भदौ २९ । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न सत्तारूढ दलसहित विभिन्न तहबाट आवाज उठे पनि संशोधनका विषयहरू निर्क्योल नहुँदा सरकारले प्रस्ताव तयार गर्नै सकेको छैन ।
संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर ५ वर्षभित्र आयोजना कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने शर्त रहे पनि राजनीतिक तवरबाट संशोधनको विषय नटुंगिँदा अलमलले एमसीसी परियोजना गुम्ने खतरा बढेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभागीय मन्त्रीको अभावमा अहिले एमसीसीबारे दातृ निकायसँग कुनै प्रकारको छलफल हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौता परिमार्जनको विषय राजनीति तहबाट उठेकाले त्यसको समाधान पनि राजनीति तहबाटै हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।
परियोजनामा देखिएको अलमल राजनीतिक तहबाट टुंगिएपछि अर्थले ती विषयलाई समेटेर औपचारिक रूपमा परिमार्जनको प्रस्ताव तयार गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
‘राजनीति तहबाट संशोधनको विषय टुंगिएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेर दातृ निकायसँग छलफल अघि बढाउनेछ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले अभियानसँग भने ।
आयोजना कार्यान्वयनको समय असार १६ मा सकिएपछि कोरोना संक्रमणलाई कारण देखाउँदै म्याद थपका लागि पहल भए पनि यसबारे कुनै आधिकारिक जानकारी अमेरिकी सरकारबाट नआएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेससहित साना दलहरूले एमसीसी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने सत्तारूढ नेकपाभित्र लामो समयदेखि किचलो छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू तय गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
