–विपिन देवः संसारको कुनै पनि द्वन्द्व र तनावको शिथिलिकरण गर्न सहजकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । भारत र चीनको तनावको तिव्रता र त्यसको भू–राजनैतिक र सामरीक असर सारा संसारको चासो र प्रभावको विषय बनेको अवस्था छ । वर्तमान परिवेशमा संसारका ठूला सामरीक शक्तिहरुको अभिभावकिय भूमिका दिन प्रति दिन न्यूनीकरण भइरहेको अवस्था छ । शक्ति सन्तुलनको रसायनलाई मध्य–नजर गर्दै साना मुलुकहरुको द्वन्द्व सहजीकरण गर्न ठूला मुलुकहरुले हस्तक्षेप पनि गर्ने गरेको इतिहास जीवीत नै छ । भारत र पाकिस्तानको युद्धोपरान्त अमेरीकाले पाकिस्तानलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार यथेष्ट मात्रामा आर्थिक र सैनिक सहयोग गर्ने गथ्र्यो । तर वर्तमान परिवेश बिलकुलै पृथक देखिन्छ ।
भारत र चीनको तनाव र विवादले गर्दा कहिबाट हस्तक्षेपिय र अभिभावकिय भूमिकाको सम्भावना न्यून देखिन्छ । चीन संसारको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र र हाल सम्म सर्वाधिक जनसंख्या भएको मूलक हो भने भारत विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या उन्मुख राष्ट्र हो र विश्वको पाँचौ अर्थतन्त्र भएको देश हो । भारत र चीनको विवादले गर्दा संसारका धेरै गठवन्धन, गढजोड र समीकरणहरु प्रभावित भइरहेको छ । प्रजातान्त्रीक कित्ताहरुको मुलुक इन्डोप्साफिक र कवाड लगायत अन्य संगठनहरुको छाता मूनि चीन विरुद्ध गोलावन्दी गरि रहेको छ भने चीनले पनि संघाई सहयोग संगठन र ब्रिक्स जस्ता संगठनहरुको माध्यमबाट आफ्नो अभिमत र चाहनालाई विश्व रंगमन्चमा अगाडि राखी रहेको छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु मध्ये अमेरीका, अष्ट्रेलिया, जापान, फ्रान्स, ब्रिटेन लगायत अन्य मूलुकहरुले दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई ब्यापक दवाव दिइरहेको अवस्था छ । अर्को तर्फ वर्तमान परिवेशमा चीनको विवाद धेरै मूलुकहरु सँग एक साथ अगाडि बढिरहेको छ । भारत सँगको र्बोडर समस्या, दक्षिण चीन सागरमा मलेशिया, इन्डोनेशिया, जापान र फिलिपिन्स सँग समस्या छ । यहाँ सम्म कि चीनको विवाद रुस सँग पनि एउटा “भ्लानिदोष्त”शहरलाई लिएर विवाद छ । हङकङ्ग र ताइवान समवन्धी चिनियाँ नीतिलाई पश्चिमा सञ्चार माध्यमले चीन विरुद्ध अभियान नै चलाएको देखिन्छ ।
यही परिदृश्यमा भारत र चीनको सैन्य जथा लदाकमा आमुन्ने सामूने भएर मुठभेड तर्फ उन्मुख भएर भिडन्तको रुपमा परिर्वतित भएको परिघटनाले चीन र भारतको तनावको विष्फोटको रुपमा देखियो । संसारको सवभन्दा ठूलो बोर्डरको समस्यालाई छिनो–फानो गर्न राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री मोदी बुहान देखि ममलापूरम सम्म वार्ता गरेता पनि प्रयासको प्रतिफल देखिएन । सन् १९१२ वि«टीश इष्ट इण्डिया कम्पनी र तिब्बतको बीच भएको समझौता चीनलाई मान्य छैन । अर्थात मैकमोहन सिमा समवन्धी समझौतालाई चीनले स्वीकार गरेको छैन जव कि भारतले यसैलाई आफ्नो सिमाको आधार मानेका छन् । चीनिया नेतालाई आफ्नो पक्ष बुझाउन नेहरुले कम प्रयास गरेन । भारत र चीनको समवन्धको समधुरता नेहरुको ठूलो सपना थियो । सन् १९५४ पञ्चशिल सिद्धान्तको आधारमा भारतले चीनसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेका थिए ।
तर भारतमा चीनिया विरोधी गतिविधी भारत स्वतन्त्रता ताका देखि नै बढिरहेको थियो ।
भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका मुर्धन्य नेताहरु जय प्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया र अचार्य नरेन्द्र देवले तिब्बत स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा विभिन्न गतिविधिलाई परिचालित गरिरहेको कु्रा माओको नेतृत्वको कम्यूनिष्ट सतालाई चीनमा पाच्य थिएन । अर्थात भारतीय नेताहरुले तिब्बती साहित्य र र्दशनको हिमायती नै थियो । यसैको आधारमा सन् १९५९ मा तिब्बती नेता दलाई लामा भारतमा शरण लिनु जस्ता घटनाले गर्दा भारत र चीनको मित्रताम कटुता सृजित भयो ,। सन १९६२ को युद्ध पछि भारत र चीनको विच लामो समय सम्म सम्वादहिनता र दौत्य समबन्धको अवषेश नै रहयो । लामो अन्तरकाल पछि सत्तरीको दशकमा भारतमा जनता सरकारले संवादको सून्यतालाई भङ्गगर्दै भारत र चीनको समवन्धलाई एउटा नयाँ गोरेटो दियो । तत्कालीन मूरारजी देशाईका प्रधानमन्त्रीत्वमा परराष्ट्र मन्त्री अटल विहारी बाजपेयीले चीन र भारतको समवन्धलाई सीमाको परिदृष्य बाहेक अरु आयामहरुबाट व्याख्या गर्न आग्रह गरे ।
असीको दशकमा राजीव गान्धी को प्रधानमन्त्रीत्व कालले चीन र भारतको समवन्धलाई उचाई दिन काम गर्यो । भारत नयाँ उदारवादको यूगमा प्रवेश गरे पछि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चीनिया अर्थतन्त्र सँग जोडनुको अर्को विकल्प देखेन । सन् १९९३ मा भारत र चीनको विच महत्वपूर्ण सम्झौता भयो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले शान्ती र सदभावको समझौताबाट आग्रह गदै के अपिल गरे कि चीन र भारतले र्बोडरको समस्यालाई थाती राख्दै व्यापारिक र सांस्कृतिक समवन्धलाई अगाडी बढाउदै दुई प्राचीन सम्यता र संस्कृतीका धरोहर बोकेका मुलुकहरुले आफ्नो आर्थीक क्षमतामा व्यापक अभिवृद्धि गर्दै अगाडी बढनु पर्दछ । सन् १९९३ पछि सन् १९९६ मा पनि र्बोडर समस्यालाई समाधान गर्न सन्धि भएको देखिन्छ । यी सन्धीहरुलाई कार्यान्ब्यन गर्न फेरि चीन र भारत वीच सन् २००५ , २०१२, र २०१३ मा विभिन्न समझौताहरु भएको देखिन्छ ।
सन् २००३ मा भारत र चीनको विच एउटा महत्वपूर्ण सन्धि भएको देखिन्छ । यस सन्धीको माध्यमबाट चीनले सिकिम्म भारतमा विलय भएको अधिकारीक घोषणा गरेको छ भने भारतले पनि तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो भने घोषमा गरेका छन् । तर यसरी लेन र देनमा रहेको कुतनीतिक समवन्धमा एका–एक तनाव बढनुका विभिन्न आयामहरु देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा भारतले चीनको विभिन्न कमजोर कडीहरुमा दवाब सृजना गरिरहेको घटना एका तर्फ छ भने चीनले भारतको आसीयन सँगका सामित्यता, जपानसँगको संयुक्त सैनीक अभ्यास, अमेरिकासँगको सामरिक गठबन्धलाई पाच्य गरेको छैन । अर्थात भारत आन्तरिक समस्यामा मात्रै रुमलिएर वसोस भने चिनिया नीति अनुरुप पाकिस्तानलाई आवश्यक सैन्य सहयोग गरेर भारत र पाकिस्तान को वीचको कटुतामा मल–जल गर्ने काम चिनले गर्दै आएको छ । तदनुरुप लदाक क्षेत्रमा तनावलाई घनिघुत बनाउन चीनले चीनिया अधिनस्त क्षेत्रमा ब्यापक पुर्वाधार र्निमाण गरेको अवस्था थियो । अर्को तर्फ भारतले पनि चीनको विभिन्न कमजोर कडीहरुलाई आफ्नो रणनीतिक अस्त्र बनाउदै आएको छ । चीनको कमजोर कडी तिब्बत हो । भारतमा तिब्बती शरणार्थीको संख्या उल्लेख्य छ । यहाँ सम्म कि तिब्बतीहरु तोपसाङ्कको नेतृव्वमा सरकार पनि भारतमा निर्माण गरेर चीनलाई दवाव दिइरहेको छ ।
तिब्वती समूदायलाई समेटेर भारतले एउटा “विकास सेना” नै निर्माण गरेका छन् जुन सेना पनि चीनिया सैनीकसँगको भीडन्तमा छन । लदाकको प्यागंगांग झिलमा रहेका विभिन टाकुराहरुमा सामरीक हिसावले चीन र भारतका सैनीकहरुको प्रचुर मात्रामा उपस्थिती देखिएको छ । ती टाकुराहरु मध्ये व्यालक हिल , गरुङ्ग, हिल , मगर हिलमा भारतीय सैनकिहरुको वर्चस्व देखिन्छ ।
यी द्वन्दहरुको पृष्टभूमीमा भारतीय रक्षा मन्त्री र चीनको रक्षा मन्त्रीको विचमा मास्कोमा वार्ता र लगतै भारत र चीनको विदेश मन्त्रीहरुको विच तुरुन्तै पाँच बुँदे सहमति हुनुलाई साकारात्मक संदेशका रुपमा लिन सकिन्छ । पाँच बुदे सन्देश भित्र मौलीक कुराहरु के हुन भने दुई वटै मुलुकहरुका उच्च नेतृत्वले समस्यालाई सहजकरण तर्फ ध्यान दिनु, विगतका सन्धी समझौतालाई पालना गर्नु, वार्तालाई निरन्तरता दिनु, वर्तमान अवस्थालाई सहज बनाउनु र विश्वास को वातावरण निमार्ण गर्न आवश्यक कदम चाल्नु हो । भारत र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीहरुको विच एका तर्फ पाँच वुदे सहमति भएको छ भने अर्को तर्फ भारतले चीनलाई दवावमा राख्न जपान सँग सैनीक अभ्यासका साथ–साथै पुर्वाधार आदान प्रदानका लागी समेत समझैता गरेको देखिन्छ । अर्को तर्फ खाडीमा आफ्नो अवस्थालाई वलियो बनाउन चीन र भारत उतिकै सक्रिय देखिएको छ ।
संघाई सम्मेलनको बैठक पछि भारतका रक्षा मन्त्री राजनार्थ सिह पूर्वर्निधारित कार्यक्रम विना नै इरान भ्रमण गर्नु जस्तो परिघटनालाई विश्वका सञ्चार मध्यमहरुले प्रयाप्त ठाउँ दिएका छन् । अर्थात अमेरिकी दवावबाट पिलसिएका इरान झण्डै झण्डै चीनको पोलटोमा जाने सम्भावना देखिएको हुदाँ रुसको वृहत हित्तलाई मध्य नजर राख्दै राजनाथको र्भमण इरानमा भएको हो भन्ने विष्लेषणका आधारहरु छन् । इरानमा भारतको रेल र बन्दरगाहको योजना सफल भएको खण्डमा त्यस बाटोबाट रुसले आफ्नो उर्जा भारतमा निर्यात बढाउन सक्दछ । अर्थात चीनको प्रभाव इरानमा वढेको खण्डमा रुसको व्यापारीक नीति प्रवावित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस अर्थमा वर्तमान अवस्थामा रुसले भारत र चीनको विच ५ बुदे सहमति गराएर दुईवटै उदीयमान अर्थत्रन्त्रमा आफ्नो हतियार र उर्जा निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउने रुसको नीति देखिएको छ ।
वर्तमान परिप्रेक्षयमा भारत र चीनको कटुतालाई ब्यवस्थापन गर्ने हैसियत रुसको मात्र देखिएको छ । चीन र भारतको कटुता मित्रतामा परिर्वतित भएको खण्डमा एशियाको नेतुत्व २१औ शताब्दीमा स्थापित हुने यर्थाथलाई नर्कान सकिदैन ।
