भदौ २९, काठमाण्डौ । नेपालका लाखौँ बालबालिका जोखिममा छन् । सरकारले बालबालिकाको हितमा वा अधिकारका विषयमा कागजी काम धेरै गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषणमा पनि बालबालिकाको पक्षमा धेरै अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर बालबालिकाको अवस्था भने दयनीय छ ।
अहिले नेपालका १२ हजार ३ सय २७ जना बालबालिका बेपत्ता छन् । यो तथ्याङ्क परिवारले सम्बन्धित निकायमा खोजीका लागि जानकारी गराएका आधारमा सकंकलन गरिएको हो । बालबालिका हराएको सम्बन्धी खोजतलास नक्बर १०४ मा आर्थिक बर्ष २०६३ देखी २०७७ असार मसान्त सम्ममा १२ हजार ६ सय २ बालक र १५ हजार ७ सय ६ जना बालिका हराएका थिए । तिमध्ये ७ हजार ८ सय ६ जना बालक र ८ हजार १ सय २१ जना बालिका फेला परेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सुचना अधिकारी राजबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
तर अझै पनि १२ हजार ३ सय २७ जना बालबालिकाको खोजि कार्य जारी रहेको चन्दले बताए । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालमा बालबालिका पूर्ण रुपमा सुरक्षित छैनन् । बेपत्ता भएकाबाहेक अन्य हजारौँ बालबालिकामाथि हिंसा हुने गरेको छ ।
कतिपय बालबालिकाले बालअधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बालबालिकाको पक्षमा बनाइएका नियम कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल हुने गरेको छ भने परिवारबाटै पनि बालबालिकाले अन्याय सहनु परेको छ । भएको ऐन पनि त्रुटीपूर्ण रहेको बालअधिकारकर्मी प्रविन सिलवाल बताउँछन् । सिलवालले मुलुकी दिवानि संहिता २०७४ को दफा ६ सय ४० देखि दफा ६ सय ४४ सम्मको व्यावस्था खारेज गरेर बालबालिकाको पक्षमा सरकार उभिनुपर्ने बताए ।
नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ देखि काठमाडौं उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने अभियान चलाएको थियो । तर काठमाण्डौ उपत्यकासहित केही जिल्लाहरुका सडकमा बालबालिका भेटिने गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ यता ११ हजार १ सय ३४ बालक र ११ हजार ६ सय २९ जना बालिकाको उद्धार गरिएको छ ।
लकडाउनको समयमा पनि ६५ बालक र ८ बालिका गरी जम्मा ७३ जाना सडक बालबालिकाको उद्धार भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिसदका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा मात्रै जोखिममा परी आपतकालिन अवस्थामा रहेका १ हजार ४ सय ६४ बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो ।
आज राष्ट्रिय बाल दिवस, आजकै दिन हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ । कोरोनाको जोखिमका कारण यस वर्ष धेरै औपचारिक कार्यक्रम भएन । विगतमा बालबालिकाको पक्षमा यो दिन निकै बहस हुने गर्दछ । तर व्यवहारिक रुपमा बालबालिकाको हक अधिकारका लागि सरकारले नै खासै चासो दिएको पाइदैन ।
