काठमाडौं, ३१ भाद्र । नेपालमा कोरोना संक्रमीतको संख्या बृद्धि हुनुका साथै दीर्घरोगी तथा अन्य पाको उमेरका व्यक्तिहरुमा समेत कोरोना संक्रमण समेत देखिई मृत्यु हुनेको संख्या बड्दै गएपछि नेपाल सरकार र बीमा समितिको जनतालाई झुक्याउँदै पैसा असुल्ने नीति सार्वजनिक भएको छ ।
बीमा समितिले कोरोना संक्रमितलाई बीमा गर कोरोना पुष्टि भएको प्रमाण पेश गरेर एकलाख लिएर जाउ भन्ने विज्ञापन गरेर १० लाख भन्दा बढीको बीमा रकम कुम्ल्याएपछि सरकारले स्वीकृति दिएका ल्यालाई सरकारी र प्राईभेट भन्दै भेदभाव गरि प्राईभेटमा परिक्षण गरि कोरोना पुष्टि भएकालाई कोरोना बीमा दाबी गरेपनि शुल्क नदिने भनी ठगी मात्र गरेन ।
ठगीको अर्को सृखला बीमाको मापदण्ड संशोधन गरेको छ र नयाँ बीमितलाई कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि हुनासाथ बिमांक रकमको २५ प्रतिशत मात्र दिने भएको छ ।जनतालाई झुक्याउँदै बीमा असुल्ने काम भने अहिले पनि रोकिएको छैन । जनतालाई ठगी गर्ने धन्दामा सरकार स्वयम सहभागी भएको यो संसोशन बीमा नीतिले प्रष्ट पारेको छ ।
बीमा समितिको ठगीलाई सरकारको अर्थमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयमले साथ दिँदै आएकोले जनता दिनदवाडै लुटिएको विमितहरुको गुनासो रहेको छ ।बीमा समितिको पछिल्लो सम्सोधित नीतिमा यहि भाद्र २८ गतेदेखि लागुहुने गरि नयाँ बीमितलाई साधारण पोजेटिभ मात्र आएमा २५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने र आइसोलेसनमा बस्नु परेमा बिल भर्पाईका आधारमा थप ७५ प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका अनुसार भदौ २८ सम्म कोरोना बीमा गरेकाहरुको हकमा भने नयाँ मापदण्ड लागू हुने छैन । उनीहरुले संक्रमण पुष्टि भएपछि एक लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।
व्यक्तिगत रुपमा ६ सय रुपैयाँ तिरेर र सामूहिक रुपमा प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ तिरेर बीमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । समितिले ७५ करोड रकम उठाइसकेपछि भदौ १९ मा निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गरेकाहरुलाई बीमा रकम नदिने बताएको थियो । तर चौतर्फी आलोचना गरेपछि समितिले आइतबार मात्र निजी ल्याबको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबारबाट समितिले नयाँ बीमितहरुलाई लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याएको जनाएको छ । समितिले मापदण्ड नै संशोधन गर्दै एक लाख रुपैयाँको बीमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए २५ हजार रुपैयाँमात्रै पाउने व्यवस्था गरेको खबर आजको समाचारपत्रले उल्लेख गरेको छ ।
