विराटनगर, १ असोज । विराटनगर–८ मधुमाराका लोकेन्द्रबहादुर बस्नेत दुईवटा डिलक्स बस किनेर कुदाएको दुई वर्ष भयो। १० वर्ष कतार बसेर कमाएको सम्पत्तिमा बैंकबाट ३० लाख ऋण लिएर लगानी गरेका थिए। किस्ता तिर्न र खान पुगिरहेकै बेला कोरोना महामारीले बस नकुदेको ६ महिना भयो। यो अवधिमा न उनले ६ जना स्टाफ पाल्न सकेका छन् न त बैंकको किस्ता र गाडी मर्मत गर्न नै।
लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय सुनेर बसको अवस्था हेर्न पुगेका बस्नेतलाई अझै ऋण थपिने निश्चित भएको छ। ‘बसमा खिया परेको छ। टायर मकाएका छन्। ब्याट्री डाउन भएर गाडी स्टार्ट नै हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘अब कन्डिसनको बनाएर सडकमा निकाल्न अझै चार लाख खर्च हुन्छ।’
अर्का यातायात व्यवसायी उत्तम चौलागाईंका दुईवटा बस विराटनगर–भोजपुर रुटमा चल्थे। बैंकबाट ऋण झिकेका चौलागाईंका दुवै बसका टायर कामै नलाग्ने भएका छन्। ब्याट्रीले काम गर्दैन। किस्ता, कर र बिमा सबैको अवधि सकिएको छ। बैंकबाट किस्ता तिर्न भन्दै फोन मात्रै हैन कर्मचारी नै घरमा धाउन थाल्दा मानसिक तनाव बढेको उनी बताउँछन्।
‘केही आम्दानी होला भनेर यो व्यवसायमा लाखौं रकम लगानी गरें। यो महामारीले गेरु बस्त्र लगाउने बनाउला जस्तो छ’, उनी भन्छन्, ‘सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने सार्वजनिक यातायातको समस्या कसैले बुझिदिएन।’
पोखरा, धनगढी र काँकडभिट्टामा ठूला बस सञ्चालन गर्दै आएका जीवन खनालको समस्या उस्तै छ। सरकारले यातायात खुलाउने निर्णय गर्नु राम्रो कुरा भए पनि व्यवसायी सबै ठूलो आर्थिक भारमा परेकाले केही राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।
‘सबै गाडीको बिमा सकिएको छ। अब गाडी कुदाउन सडकमा निकाल्नुअघि बिमा गर्नै पर्छ। एउटा गाडीको बिमा गर्न एक लाखसम्म लाग्छ। अन्य मर्मत र कर गर्दा एक गाडीबराबर चार लाखसम्म लाग्ने रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘तीन वटा मेरा ठूला गाडी सडकमा ल्याउन मैले सुरुमै १२ लाख तयार पार्नुपर्ने भएको छ।’
लामो तथा छोटो दूरीको सवारी साधन सञ्चालनमा देशभर रोक लागेपछि सबै व्यवसायीको थाप्लोमा ऋणको बोझ छ। ‘सवारी नचलाउँदा आम्दानी त छैन नै। अब कुदाउन पनि सुरुमा लाखौं पुँजी चाहियो कता माग्ने रु ’, व्यवसायी बस्नेत प्रश्न गर्छन्।
प्रदेश १ मा अधिकांश व्यवसायीका दुईदेखि सात वटासम्म ठूला बस सञ्चालनमा छन्। ठूला कम्पनीले २० वटासम्म पनि गाडी चलाएका छन्। साना सार्वजनिक सवारीको संख्या हजारौं छ। जति नै सार्वजनिक सवारी किने पनि सबैको समस्या उस्तै रहेको अर्का व्यवसायी राजन कँडेल बताउँछन्।
‘सवारी खुल्दा यात्रुलाई बानी पर्छ। कोरोनासँग जुध्दै अब अघि बढ्नुको विकल्प छैन भनेर मात्रै हामी घाटामै भए पनि सवारी चलाउन तयार भएका छौं’, कँडेल भन्छन्, ‘सुरुमा घाटा भए पनि केही समयपछि नाफा होला।’
सवारी सञ्चालन नभएको समयको बिमा, कर र ब्याज सरकारले मिनाहा गरिदिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। ‘काम गरेको समयको हामी तिर्न तयार छौं। ब्याज र कर नलिए हुने हो’, व्यवसायी कृष्ण सुवेदी भन्छन्, ‘माग त गरेका छौं। सरकार करले चल्ने भएर होला खै हाम्रो दुःख बुझेन।’
सरकारले लकडाउनसम्मको कर मिनाहा गर्ने बताए पनि त्यसको परिपत्र नआउँदा यातायात कार्यालयका कर्मचारीले छुट नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘लकडाउनको समयमा कर नलिने बताए पनि त्यसको पनि जोडेका छन्। नकुदाएको समयको कसरी तिर्नु ? ’, व्यवसायी चौलागाईं प्रश्न गर्छन्। यातायात व्यवसायीले असोज ५ सम्मकै कर सरकारले छुट गरिदिनुपर्ने माग गरेका समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
