काठमाडौँ, २ असोज । चीनसँगका नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाकाबाट व्यापार र भन्सार सहजीकरणमा समस्या भएको लामो समय भइसक्यो । नाका सहजीकरण गर्न र व्यापार सहज बनाउन नेपालले गरेका पहल भने सार्थक बनेका छैनन् । त्यसै कारण रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आयात निर्यात ठप्पजस्तै छ । यसबाट नेपालका व्यापारीका धेरै सामग्री अलपत्र परेका छन् ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पले तातोपानी नाकाका पूर्वाधार काम नलाग्ने बनाएपछि विकल्पका रूपमा रसुवागढी नाका खोलिएको हो । भूकम्पलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ पनि आयात गर्न प्रयोग गरिएको यो नाका कोभिड–१९ का कारण गत माघदेखि नै ठप्प छ । पूर्वाधार निर्माणपछि खोलिएको तातोपानी नाका पनि गत असार २४ गते भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी पहिरोका कारण बन्द छ ।
दुवै नाका ठप्पजस्तै हुँदा नेपाली व्यवसायीले खरिद गर्न लागेका अर्बौं रुपियाँ मूल्य बराबरका समान तिब्बती भूमिमै अड्किएका छन् । रसुवागढी नाका चीनले आफ्नो नयाँ वर्ष मनाउन गत माघमा एक साताका लागि बन्द गरेको थियो । त्यसबेलादेखि नै नेपाल–चीन भन्सार नाका केरुड–रसुवागढीबाट आयात ठप्प रहँदै आएको हो । नयाँ वर्षसँगै चीनको वुहानमा कोभिड–१९ महामारी फैलन थालेपछि चीनले सबै नाका बन्द गरेको थियो । कोरोना महामारीकै बीच चीनले अन्य देशसँग व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिएर व्यापार विस्तार गरिरहेको छ तर नेपालसँगको समस्यामा भने खासै चासो नदिएको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।
करिब १२ सय कन्टेनर अलपत्र
माघदेखि अवरुद्ध भन्सार खुलाउने विषयमा लामो प्रयासबीच चिनियाँ पक्षले दैनिक चार कन्टेनर सामान केरुङबाट मितेरी पुलसम्म ल्याइदिने र ती सामान नेपालीले त्यहाँबाट उठाउने गरी
सहमति भएको थियो तर त्यो व्यापारको देखाउने अंश मात्र हो । करिब १२ सय कन्टेनर सामान अड्किएको समयमा दैनिक चार कन्टेनरका दरले ल्याउँदा सबै समान ल्याउनै वर्षौं लाग्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो समस्या आएपछि रसुवागढी भन्सार कार्यालयले परिमाण बढाउन केरुङ भन्सारलाई अनुरोध गरिरहेको थियो तर यसै बीचमा सामान ढुवानीमा संलग्न एक नेपालीमा व्यक्तिमा कारोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि ल्हासा सरकारले नाका पुनः पूर्ण बन्द गरेपछि समस्या चर्कंदै गएको हो ।
रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम थापाका अनुसार नेपालका ती श्रमिक अहिले कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भइसकेका छन् भने उनीसँगै काम गर्ने व्यक्तिहरुमा पनि सङ्क्रमण फैलन पाएको छैन तर पनि नाका सुचारु हुने लक्षण छैन । उहाँका अनुसार नाका सुचारु गर्न विभिन्न तहमा प्रयास भने भइरहेका छन् । विभिन्न स्तरका भर्चुअल भेटघाटमा चिनियाँ सम्बन्धित अधिकारीले छिट्टै अवरोध हट्ने बताउने गरेको उहाँको भनाइ छ तर पनि नाका खुलेका छैनन् ।
भन्सार कार्यालयको अनुमानमा करिब १२ सय कन्टेनर सामान चीनतर्पm अड्किएको छ । त्यस्ता सामानमा व्यवसायीले गएको तिजका लागि अर्डर गरेका सामानदेखि आगामी दशैँ, तिहार लक्षित समान पनि छन् ।
खोपका सामग्री पनि रोकिए
रसुवागढी भन्सार कार्यालयमा रहेका भन्सार एजेन्टका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनका ल्याइएका सामान पनि त्यहाँ रोकिएका छन् । सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न सामयिक खोप कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यक सिरिन्जसमेत नेपाल भित्रन पाएको छैन । यसबाहेक कतिपय आपूर्तिकर्ताले अन्य उपचार सामग्रीसमेत नेपाल ल्याउन पाएका छैनन् । नेपालीका करिब ३५० कन्टेर सात महिनादेखि उतै रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
समस्या समाधानका लागि रसुवागढी भन्सार कार्यालयले सरोकारवाला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि आवश्यक पहलका लागि औपचारिक पत्राचार गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत थापाले बताउनुभयो ।
विभिन्न तहमा प्रयास जारी
यसबारे वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले समस्या समाधानका लागि विभिन्न तहमा प्रयास भएको र ल्हासास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासलाई सक्रिय बनाएको बताउनुभयो । दुई देशबीचको मामला भएकाले नेपालस्थित चिनियाँ दूतावाससँग आवश्यक छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले नाका खुलाउने विषयमा कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाउँदै चाँडै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
वाणिज्य सचिव अर्यालले यस्ता प्रयासको सार्थकता आयात निर्यात सहज भएपछि मात्र देखिने भन्दै आफूहरूले त्यो दिन निकै छिटो आओस् भन्ने चाहेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्रीसमेत रोकिएको जानकारी पाएपछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासलाई नाका सुचारु गर्न पहल गर्न औपचारिक आग्रहसमेत गरिसकेको छ ।
बुधबार यस विषयमा ल्हासास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासमा ल्हासाका सरकारी अधिकारीले सम्पर्क गरेको आफूले जानकारी पाएको प्रमुख भन्सार अधिकृत खड्काले बताउनुभयो । समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा केरुङका भन्सार अधिकारीले यस विषयमा ल्हासा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएको खड्काले जानकारी दिनुभयो । उता ल्हासाका अधिकारीसँग भिडियो कन्फ्रेन्सका लागि आफूले औपचारिक आग्रह गरेको तर त्यसले अझै सफलता पाउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको समाचार आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।
