काठमाडौं, असोज ४ । जिल्ला अदालत भक्तपुरको नयाँ भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का शंकास्पद देखिएपछि अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेसँगै विवादको घेरमा परेको छ । भवन निर्माणको ठेक्का दिँदा ४० करोड रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि आयोगले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको हो ।
भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा एक मात्रै ठेकदारलाई प्रतिस्पर्धा नगरी ०।५ प्रतिशत घटाएर ठेक्का दिएपछि प्रश्न उठेको हो । नियमपूर्वक ठेक्का दिएको भनिए पनि प्रतिस्पर्धाबिनै अदालतले यसरी ठेक्का दिँदा भवन निर्माणको ठेक्काका लागि स्वीकृत दिने समितिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
जिल्ला अदालत भक्तपुरले केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेन्डर १३ भदौमा स्वीकृत भएसँगै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
भवन निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य ठेक्कामा सबैभन्दा कम वित्तीय रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइने गरिँदै आएको छ । तर, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भने अन्य कम्पनीलाई कागजपत्र नपुगेको कारण देखाएर टेन्डरमा आह्वान भएको रकममा थोरै रकम घटाएर टेन्डर हाल्ने कम्पनी छनोट हुनु शंकास्पद भएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
आयोगले भवन निर्माणका लागि दिइएको ठेक्काको कुनै छानबिन नै नगरी सर्वोच्चलाई सो विषयमा के भएको हो भनी छानबिन गर्न भनेको छ । अख्तियारले सो उजुरीमाथि छानबिन नगरेरै २५ भदौमा ‘आवश्यक कार्यार्थ’ मुख्य रजिस्टारलाई लेखी पठाएको थियो । तर, सो भवन निर्माण ठेक्काको स्वीकृति दिएको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अन्योल बनेको छ ।
अख्तियारले भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चलाई पत्र लेखेसँगै सो विषयमा अनुसन्धान कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । भवन निर्माण समितिको संयोजकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफंै छन् भने सो समितिको सदस्यमा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौला पनि छन् । भवन निर्माणको स्वीकृत आफैंले दिएको विषयमा छानबिन गर्न भनेर आयोगबाट पत्र आएपछि के गर्ने भन्ने विषय अन्योल रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
