काठमाडौं,असोज ५ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी गरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार ती रिट निवेदन दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । ती कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको विरुद्ध तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन आएका छन् ।’ ती दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।
त्यसमध्ये एउटा रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा पेस भएको छ । सो रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो । प्रथम दृष्टिमै यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो ।’
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ ९२० ९ख० बमोजिम गौतमलाई सो सभाको सदस्यमा मनोनित गरिएको हो ।
पेस भएको रिट निवेदनमा संवैधानिक सरकार सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने उल्लेख गर्दै संविधानले स्पष्टरुपमा प्रदान नगरेको शक्ति राज्यका कुनै निकाय तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
‘निज वामदेव गौतमलाई जनताले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताले कसैलाई पनि दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने अन्तिम अधिकार राख्दछन् । यस सम्बन्धमा जनअभिमतलाई निरस्त गर्ने अधिकार कसैलाई पनि प्राप्त छैन।’ –रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गौतम प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित भएका थिए ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान हुनुका साथै संविधानको धारा २ को स्पष्ट उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा जनाइएको छ । धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढंगले हुन नसक्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
