परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक महिनाभित्रमा नै परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सबैको सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीतिको अन्तिम दस्तावेज तयार भएको र एक महिनाभित्रमा त्यो सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सिमा विवादलगायतका नेपाल–भारत द्विपक्षीय समस्या समाधानको लागि वार्ताको पहल भैरहेको जनाए । उनले भनेका छन्,‘जे कम्फर्टेबल दुबै देशका सरकारलाई हुन्छ, हामी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र जुनसुकै लेभलमा कुरा गर्न हामी तयार छौँ ।’ उनले वार्ताको लागि भारत तयार हुने पनि विश्वास दिलाए । होइन, भारत तयार भएर आउँछ ? सीमा विवादको कुरा मिलाउन ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने–‘भारत तयार भएरै आउँछ, विवाद समाधान गर्नको लागि । अन्तिम विन्दुमा लग्नको लागि वार्ता गर्नुपर्छ । भारतका पनि तर्कहरू होलान् । त्यति सहज त नहोला । पहिलादेखि अनाधिकृत ढंगले त्यहाँ उपस्थिति छ । त्यहाँबाट पछाडि हट्नका निम्ति कतिपय कठिनाइहरू होलान् । तर जस्तोसुकै कठिनाइहरू भए पनि सत्यलाई स्वीकार गर्नुको उपाय छैन नि त । त्यसकारण वार्ता पनि हुन्छ । समाधान पनि हुन्छ ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री ज्ञवालीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि तपाईले घोषणा गर्नुभएको थियो–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, नेपालको भारत र चीनसँग भनेर । तर आज परराष्ट्र सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि एउटा नीति पनि बनाउन सक्नुभएन नि, किन ?
नीतिको दस्तावेज अन्तिम चरणमा पुगेर मन्त्रीपरिषद समितिमा विचाराधीन छ । यो नीति निर्माणका लागि मैले करिब डेढ वर्षदेखि अथक प्रयत्न गर्दै आएको छु । हामीले यसका लागि विभिन्न स्टेक होल्डरसँग परामर्श गरेका छौँ । विज्ञहरूसँग विभिन्न चरणमा परामर्श गरेका छौँ । सबैका विचारहरू समेटेर तीनओटा महत्वपूर्ण चरणमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको अध्ययन भएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् र २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् र २०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात ती सबै अध्ययन र त्यतिबेलाका कार्यदलका प्रस्तावहरूले दिएका सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीतिको अन्तिम दस्तावेज तयार भएको छ । एक महिनाभित्रमा त्यो सार्वजनिक हुन्छ ।
त्यसोभए एक महिनाभित्रमा नेपालको परराष्ट्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले भनिरहनुभएको छ । अब भारतसँग तपाई कस्तो किसिमको सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ ?
भारतसँग होस् या अरू कुनै देशसँग, हाम्रा सम्बन्धहरूका केही साझा विषयहरू छन्, सार्वभौम आधारहरू छन् । सार्वभौम आधार भनेको मुलुकको सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र लाभ र आवश्यक विश्वास, यी तीनओटा कुरा विश्वका जुनसुकै देशसँग लागु गर्दापनि हामी बटमलाइन बनाउँछौँ । त्यसका अतिरिक्त भारत हाम्रो अत्यन्तै घनिष्ठ छिमेकी मुलुक हो जससँग हाम्रा बहुआयामिक सम्बन्धहरू छन् । सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक सम्बन्धदेखि लिएर अनेकौँ सम्बन्धहरू छन् । ती सम्बन्धहरूको जगमा बसेर अबको हाम्रो फोकस भारतसँग बलियो साझेदारी हो । भारत अहिले उदयमान जिडिपीको आधारमा भन्ने हो भने पाँचौ लेभलमा पुगेको छ, संसारको सबैभन्दा ठुलो बजारमध्ये एउटा । नेपाल–भारत सम्बन्धमा हामीले बहु–आयामिक सम्पर्क सञ्जालहरू निर्माण गरेका छौँ । एउटा भ्याल्यु चेनहरू निर्माण गर्न सक्यौँ । सम्बन्धमा देखिएका केही ऐतिहाँसिक अवरोधहरू छन्, इतिहासले बोकाइदिएका केही बाँकी विषयहरू छन्, तिनीहरूलाई सल्ट्याउन सक्यौँ भने नेपाल र भारत दुबै देशले यो बलियो आर्थिक साझेदारीबाट आफै लाभ लिन सक्छन् । नेपालले पनि लाभ लिन सक्छ, भारतले पनि लाभ लिन सक्छ ।
उच्चस्तरीय वार्ता हुनुपर्छ, नेपालको भू–भाग फिर्ता गराउनको लागि । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीकै बीचमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने एउटा जनमत छ । भारतको विदेशमन्त्रीसँग पनि तपाईले संवाद गर्न सक्नुभएको छैन ? परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता पनि हुन सकिरहेको छैन । अब तपाई भारत जाने कि नजाने ?
म त धेरैचोटी भारत गएको छु ।
तर भारत सरकारको निम्तोमा जानुभएको छैन नि त ?
पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमण भयो जुन २०१८ मा, त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निमन्त्रणामा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय संवादमा म त्यहाँ गएको छु । धेरै चरणहरूमा साइड लाइनहरूमा या सुष्मा स्वराजसँग या वर्तमान विदेशमन्त्रीसँग काठमाडौँका विभिन्न साइडलाइनहरूमा कुराकानी, काठमाडौँमा फर्मल र अरू विभिन्न साइडलाइनमा कुराकानी गरेका छौँ । मैले कुराकानी गरिनँ या भारतसँग त्यो ढंगको कुराकानी भएन भन्ने कुरा गलत हो ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले निम्ता गरेर तपाईं भारत जानुभएको छ कि छैन ? त्यो कुरा आज नेपाली जनतालाई बताईदिनुहोस न ?
विभिन्न लेभलमा हाम्रा कुराकानीहरू हुन्छन् । विभिन्न लेभलमा सम्पर्क, संवादहरू हुन्छन् । दुई परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीचको एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र छ । जसको बैठक हामीले गतवर्ष गरेका छौँ । अहिले भारतले गर्ने पालो हो त्यो । सम्भवतः भारतले त्यसको पनि तयारी गर्दै होला । यी अहिले सीमा समस्याको बारेमा हामीे सबै जुनसुकै लेभलमा पनि कुराकानी गर्न तयार छौँ । दुई देशले पहिल्यै स्वीकार गरेका मेकानिजम भनेको सन् २०१४ मा हामीले सहमति गरेको हो । आज छ वर्ष भयो । बैठकमा भएको ढिलाईले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको समस्या हो यो । नेपाल भारतसँग विश्वाससँग आधारित, मुख्यतया आर्थिक लाभमा केन्द्रित सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । त्यसको निम्ति नेपाल सदैव खुल्ला छ । तर धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ, भारतको तर्फबाट । त्यसकारण भारतीय मित्रहरूले यसबारेमा गहिरो रूपमा सोच्नुहुनेछ ।
केपी शर्माकै नेतृत्वमा नेपालले ती भू–भागहरू फिर्ता ल्याउन सक्छ ? समस्याको समाधान गर्न सक्छ ?
किन नसक्ने ? सक्नुनै पर्छ । हाम्रो दायित्व नै त्यही हो । सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता हो, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हो । विगतमा विभिन्न कारणले त्यसमा कमजोरीहरू हुन पुगे । यही सरकार हो जसले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लियो ।
सिधा सम्पर्क लेभलमा वार्ता पनि हुनसक्छ, होइन ?
जे कम्फर्टेबल दुबै देशका सरकारलाई हुन्छ, हामी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र जुनसुकै लेभलमा कुरा गर्न हामी तयार छौँ ।
तर भारत तयार भएन नि वार्ताको लागि ?
होइन भारत तयार हुन्छ ।
होइन, भारत तयार भएर आउँछ ? सीमा विवादको कुरा मिलाउन ?
भारत तयार भएरै आउँछ, विवाद समाधान गर्नको लागि । अन्तिम विन्दुमा लग्नको लागि वार्ता गर्नुपर्छ । भारतका पनि तर्कहरू होलान् । त्यति सहज त नहोला । पहिलादेखि अनाधिकृत ढंगले त्यहाँ उपस्थिति छ । त्यहाँबाट पछाडि हट्नका निम्ति कतिपय कठिनाइहरू होलान् । तर जस्तोसुकै कठिनाइहरू भए पनि सत्यलाई स्वीकार गर्नुको उपाय छैन नि त । त्यसकारण वार्ता पनि हुन्छ । समाधान पनि हुन्छ । file photo
