काठमाडौं, असोज ६ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण विद्यालय खुल्न नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयमा वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइको शुल्क र शिक्षकका तलब व्यवस्थापन जटिल मुद्दा बनेको छ ।
शिक्षा पत्रकार समाजले हालै आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ र निजी विद्यालयको नियमन’ विषयक भर्चुअल बहसमा यही शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही भदौ १९ गते जारी गरेकोे विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले केही सहज व्यवस्था गरे पनि अझै कतिपय सवाल अन्योलमा रहेको सहभागीले बताएका छन् ।
निर्देशिका जारीसँगै सबै विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथा स्थानीय सामग्री र स्रोतको उचित प्रयोग गरी सिकाइलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जाड दिइएको छ । निजी शिक्षालय (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकका लागि उचित सहजीरकण र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको सेवा सुविधाको पेशागत अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भन्दै सहभागीले यसका लागि दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, स्यानेटरी प्याड आदिका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपलब्धतामा खर्च गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
वैकल्पिक प्रणालीको शुल्क मापदण्डका लागि कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहमा पठाइनुपर्ने र त्यस्तो मापदण्ड बनाउँदै लागत मूल्यांकनका आधारमा विश्लेषण गरी वैज्ञानिक रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ ।
जोखिम कायम रहेकाले विद्यालय खोल्ने स्थिति नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीलाई निरन्तरता दिई विद्यार्थी पठनपाठनलाई सुनिश्चितताका लागि पाठ्यक्रमलाई समायोजनको गृहकार्य भइरहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
