काठमाडौँ, ७ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त पार्नु सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मङ्गलबार एक उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घ निरन्तरता र रूपान्तरणसँगै पुस्तान्तरणको दोबाटोमा रहेकाले यसलाई सबै देश मिलेर थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वमा विद्यमान जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न बहुपक्षीयताको केन्द्रका रूपमा राष्ट्रसङ्घ रहेकाले पनि यो एकताको धरोहर भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । शान्ति र सुरक्षा, विकास र मानव अधिकारका तीन आधारशीलामा नेपाल र राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्ध निरन्तर बढोत्तरी भइरहेकाले यस साझेदारीमा उहाँले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानका छ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि समर्पित रहेर थप व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको समेत प्रधानमन्त्री ओेलीले स्मरण गराउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकता, सद्भाव र सहयोगको विकल्प छैन, हामीले यी मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।” समयमै सुधारका साथ राष्ट्रसङ्घलाई न्याय, निष्पक्ष र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो ।
‘हामी भविष्य चाहन्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हामीलाई चाहिन्छ ः बहुपक्षीयप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले अभूतपूर्व समयमा भेला हुनु आफैँमा एक अभूतपूर्व अनुभूति भएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावले जीवन, अर्थव्यवस्था र समाजमा सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा कमजोर देशले कठोर असर परेको महसुस गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आजको अवसर भनेको शान्ति, समृद्धि र न्यायप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्ने अवसर हो, राष्ट्रसङ्घ हाम्रो विकास प्रक्रियामा प्रमुख साझेदार रहेको छ ।” नेपालले रचनात्मक रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा योगदान पु¥याउन चाहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले सबै मानव अधिकारहरू बराबर छन् र उनीहरूको पूर्णतया व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
लगातार बढ्दो अपेक्षा एक परीक्षाका रूपमा सामना गर्दै सबैभन्दा आवश्यक देशहरू र जनताको सुरक्षा गर्न, सबैको सार्वभौम, समानता र मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न, महामारी, जलवायु परिवर्तनको सङ्कट सामना गर्न राष्ट्रसङ्घ तयार रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आतङ्कवादजस्ता खतराविरुद्ध लड्न र आणविक, रासायनिक, जैविक, रेडियोलोजिकल र विनाशका सबै हतियारको पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घ तत्पर रहनुपर्ने बताउनुभयो । “त्यस्तै उपलब्धिहरूको आधारमा, वैश्विक निकायलाई अझ बढी उद्देश्यका लागि योग्य बनाउनु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रसङ्घ र सदस्य राष्ट्रले विश्वहितमा गर्नुपर्ने उपायसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका तर्फबाट चार उपाय सुझाउनुभयो । सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको ऐतिहासिक ७५औँ वार्षिकोत्सवमा फराकिलो लोकतान्त्रिक वातावरणमा अझ बढी समृद्ध र सुखी वैश्विक समुदायको निर्माण गर्न सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ वार्षिकोत्सवको घोषणापत्र समेत सोही बैठकमा पारित गरिएको छ । सो उच्चस्तरीय बैठकमा ८८ राष्ट्रप्रमुख र ४४ राष्ट्रका सरकारप्रमुखसहित १८२ वक्ता सहभागी रहनुभएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
