विराटनगर, असोज ७ । पछिल्लो पटक रोकिएको पाम आयलको निकासी खुलाउन मन्त्रालय स्तरमा पहल भइरहेको उद्योगराज्यमन्त्री मोती दुुगडले जानकारी दिएका छन् । भारतले निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको नभई त्यहाँका पाम आयातकर्ताहरूको लाइसेन्स मात्रै खारेज गरेको दुुगडले बताए ।
मन्त्रालय स्तरबाट पाम आयलको निकासी खुलाउन पहल भइरहेकाले अन्य मुलुुकसँगै नेपालबाट समेत निकासी सुुचारु हुने संकेत देखिएको दुगडको भनाइ छ ।
पाम आयातको लाइसेन्स खारेजीमा परेका भारतका आयातकर्ताहरू र नेपालका निर्यातकर्ताहरूले पनि त्यहाँको विभिन्न तहमा औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको मन्त्री दुगडले जानकारी दिए ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासकी अर्थ मामिला काउन्सिलर नीता पोखरेल अर्याल नेपालको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पाम आयल खुलाउने विषयमा आएको पत्र भारतको विदेश मन्त्रालयमा बुुझाइएको बताउँछिन् । यसबारे दूतावासले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट अनुरोध भइआएको पत्रलाई आवश्यक पहलका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री दुुगडले गरिरहेको पहल सकारात्मक भए पनि भारतसँग जी टु जी प्रक्रियामार्फत विवाद टुंग्याउनुपर्ने उद्योगहरूले माग गरेका छन् । पामको निकासी बन्द हुँदा नेपालका उद्योगहरूमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाम आयल मौज्दात रहेको छ ।
१७ उद्योगमा ६० हजार टन पाम मौज्दात रहेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष तथा राम रिफाइनरीका सञ्चालक प्रदीप मुुरारकाले बताए ।
मन्त्री दुुगडले मन्त्रालय स्तरबाट काम गरिरहे पनि कूटनीतिक पहल नभएसम्म यो समस्या समाधान नहुने उनले उल्लेख गरे ।‘प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच लामो समयपछि फोन सम्पर्क भएकाले अब कूटनीतिक माध्यमबाट निकासीमा भइरहेको अवरोध खुलाउन पहल हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’, मुरारकाले भने ।मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा दुवै देशको कूटनीतिक तहमा कुराकानी भए मात्र सार्थक समाधान निस्कने बताउँछन् । ‘भारतमा पामको निकासी हुँदा नेपालमा भारतीय रुपैयाँको उपलब्धता सहज थियो । तर, पछिल्लो समय पामको निकासी अवरुद्ध हुँदा भारु किन्न डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।
संघको तर्फबाट आफूहरूले मन्त्रालयबाट पहलका लागि पत्राचार गरिरहेको र मन्त्री एवं सचिवहरूसँगको भेटमा समेत पाम निकासीका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारिणी सदस्य तथा क्वालिटी रिफाइनरीका सञ्चालक विपिन कावरा सरकारमार्फत सरकारसँग वार्ता गरेर मात्र सार्थक परिणाम निस्कने भएकाले नेपाल सरकारले त्यसतर्फ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
