काठमाडौं, असोज ७ । १२ कक्षाको परीक्षा कहिले हुने, कसरी हुने कि नहुने, अब भगबानलाई मात्र थाहा छ । सरकार वा शिक्षा मन्त्रालय केही बोल्दैन ।
दुई साताअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई परीक्षा सञ्चालनको मोडल र विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको विषयमा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन ।
मन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्नुपर्नेमा उहाँ मौनधारण गरेर बस्नुभएको छ । परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने पर्खाइमा रहेको बोर्डले दुई साता बितिसक्दापनि कुनै निर्णय पाउन सकेको छैन । लकडाउन खुलेसंगै हवाई र सडक यातायात सञ्चालन भैसकेको, सबै होटेल र रेष्टुरेन्ट खुलिसकेको, बजार–व्यापान पनि चलायमान बन्दैगएको अवस्थामा मावि तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा मात्र रोक्नु बुझ्न नसक्ने विषय बनेको छ ।
समयैमा निर्णय नगर्दा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेका करिब ४ लाख २६ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ । केही विश्वविद्यालयले अनलाइन परीक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक सत्र अघि बढाइसकेको छन् । तर सरकार अनिर्णयको बन्दी बनिदिएका कारण स्थिति भगवान भरोसेमा पुगेको हो ।
बोर्डले घरमै अनलाइनमार्फत प्रश्नपत्र पु¥याएर ९ओपनबुक०, विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र ९होम सेन्टर० कायम गरी ५० देखि सय विद्यार्थी राखेर १ हजार ८ सय ५० विद्यालयमा पहिलो र अन्य जिल्लामा दोस्रो र तेस्रो चरणमा र ४०–४० अंक ११ र १२ को परीक्षा र २० अंक प्रयोगातत्मक अंकभार कायम गरी परीक्षा लिनसक्ने विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
विषेशगरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार ५० देखि सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने १ हजार र ५० जनासम्म विद्यार्थी भएका करिब ८ सय ५० विद्यालय छन् । तीमध्ये वागमती प्रदेशमा सयसम्म विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयको संख्या करिब ५ सय छ ।
प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मन्त्रालयले परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा सो हुन नसकेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
