काठमाडौँ, ९ असोज। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारीले उब्जाएको सङ्कटको घडीमा मानिसलाई गरिब हुनबाट रोक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ साधारण सभाको अवसरमा बिहीबार आयोजना गरिएको ‘गरिबी चौबाटोमा ः भविष्यलाई सुन्दर बनाउन नेतृत्व र बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको प्रयोग’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमानमा स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटका बीच नागरिकमा लगानी गर्नु र उनीहरूलाई पुनः गरिब बन्नबाट रोक्नु एउटा महìवपूर्ण चुनौती हुने बताउनुभएको हो ।
महामारीले पूर्ण गरिबी अन्त्य गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो गरिबीका अन्य सबै रूपलाई कम गर्न भइरहेको प्रयासमा गम्भीर असर पारेको उहाँले औँल्याउनुभयो । “हामी महामारीका कारणले उत्पन्न भएका स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै असरबाट हाम्रा नागरिकको जीवन बचाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ, म दृढ विश्वास गर्दछु कि इमानदार राष्ट्रिय प्रयास र बृहत्तर विश्वव्यापी विकास सहयोग र समर्पित समर्थन उपायहरूका साथ हामी यस महामारीलाई पार गर्न, आर्थिक सुधार प्राप्त गर्न र छिटो विकासको बाटोमा जान सक्दछौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको प्रयासबारेमा भन्नुभयो ।
दिगो विकासको एजेन्डा २०३० प्राप्त गर्न अब एक दशक मात्र बाँकी रहेका बेला निम्तिएको यस्तो चुनौतीमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रगति र समग्र विकास प्रयासहरूको मूल्याङ््कन गर्ने प्राथमिक सूचक हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
गरिबीलाई बहुआयामिक समस्याका रूपमा हेर्ने नेपालको दृष्टिकोणलाई जोड दिँदै नेपालको संविधानले बहुपक्षीय गरिबीका धेरै सूचकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको भन्नुहुँदै उहाँले खान पाउने अधिकार, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, सफा पानी र सरसफाइको अधिकार, सभ्य आवासको अधिकार र सामाजिक संरक्षणको अधिकार समावेश रहेको बताउनुभयो । संविधानले समतामूलक समाज स्थापना गर्नका लागि प्रयास गर्न मार्गदर्शन गरेकाले नेपालको आर्थिक नीतिहरूले समानता र सामाजिक न्यायका साथ आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लक्ष्यका बारेमा प्रस्ट्याउँदै थप्नुभयो, “सबै प्रकारका विभेद, वञ्चितता अन्त्य गर्नु र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो । कोही पनि भोको हुँदैन र कोही भोकले मर्दैन, त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्न सकेसम्म चाँडो मानव सुरक्षाको रक्षा गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो ।” पछिल्लो समय कोभिड–१९ बीमासमेत कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारी लक्षित कार्यक्रमहरू, लघु वित्त सेवाहरू, सहकारी र सामुदायिक सङ्गठनहरूको हस्तक्षेपमार्फत आय आर्जनका गतिविधिहरू केही वर्षका लागि निरपेक्ष गरिबीलाई प्रतिवर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क कम गर्न नेपाल सफल भएको छ । यी सबैले समग्र गरिबी घटाउने र मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधारका लागि योगदान पु¥याएका छन् ।
निरपेक्ष आम्दानी बाहेकको अवधारणाबाट गरिबीलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण नेपालले संस्थागत गरेकाले गरिबीलाई बहुआयामिक घटनाका रूपमा हेर्दै राष्ट्रिय विकास रणनीतिमा गरिबीको मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै पक्षमा बहस गरिरहेको जानकारी उहाँले बैठकमा गराउनुभयो ।
नेपालले गरिबीको मौद्रिक र गैरमौद्रिक उपायहरूको अनुगमनका लागि जीवित मानक सर्वेक्षण, बहुसूचक सर्वेक्षण र जनसाङ्ख्यकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिसकेको छ । त्यस्तै सन् २०२१ मा हुने जनगणनाको १२औँ चरणले यस प्रक्रियामा उल्लेखनीय मूल्य थप्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो । उच्च सङ्कटको यो घडीमा देशहरूका लागि आर्थिक प्राथमिकता पुनर्संरचना गर्ने उत्तम समय हो, जसले आधारभूत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको निर्माणका लागि स्रोतहरूको पुनः विनियोजन गर्छन्, उहाँले भन्नुभयो । सो अवसरमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति, चिली, कोस्टारिका र इक्वेडरका उपराष्ट्रपति, होन्डुरस र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुनुभएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
