काठमाडौं, असोज ९ । सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यसअघिको निर्देशनात्मक आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयलाई निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्ने छलफल गर्न असोज २० का लागि पेसी तोकेको छ।
यसअघि भदौ २९ मा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले मन्त्रालयको भदौ १८ को निर्णय रोकी कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्णय र त्यसैअनुसार सर्वोच्चबाट २०७४ फागुन २ मा भएको निर्देशनात्मक आदेशको सक्कल मिसिलसमेत झिकाउने आदेश छ। असोज २० मा छलफलपछि मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने वा रोकिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
