काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कम्तिमा दुई आयुक्त आफ्नो नबनाई नछाड्ने, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एक/एक आयुक्त कम्तिमा लिएरै छाड्ने । यसरी तीनैजनाको अडानले अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्तिमा अलमल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली दशैं अगावै अख्तियारमा नियुक्ति गर्न चाहिरहेका छन् । तर, भागवण्डामा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
ओलीले आफ्नो तजविजमा सबै नियुक्ति गर्न थालेपछि नेकपा सचिवालयले अंकुश लगाउन खोजेको छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा पार्टीले मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय राखिएको छ । तर, ओलीले आफ्ना मान्छेहरु नियुक्तिका लागि तयारी अवस्थामा राखिसकेको बुझिएको छ । उनीहरुलाई कुनैपनि बेला बालुवाटारले बोलाउन सक्नेछ । ओली भरसक विगत देखि नै गुन लगाएकाहरुलाई अख्तियारमा ल्याउने पक्षमा छन् ।
अख्तियारमा प्रचण्ड र देउवाको पनि आफ्नै नामलिष्ट छ । रोचक पक्ष यो छ कि प्रचण्ड र देउवा दुवैको लिष्टमा पूर्व प्रहरी अधिकृत छन् । अख्तियारमा पूर्व अधिकृतलाई पठाउने तयारी नेताहरुले गर्नुमा पछिल्लो समय अख्तियारको कामकारबाहीमा प्रहरी नै प्रभावशाली हुनु मुख्य कारण रहेको छ । अहिले प्रचण्ड र देउवा निवासमा पूर्व प्रहरी अधिकृतहरु अख्तियारको आयुक्त बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन आयुक्तको पद रिक्त छ । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नभएपछि गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । रिक्त तीन आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक सहमति निकाल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय छन् । तर, बाँडफाँडमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।
सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दालहा प्रचण्डबीच पटक पटक संवैधानिक अंगको नियुक्तबारे कुराकानी भइसकेको छ । ओली र प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि संयुक्त रुपमा यसबारे छलफलमा बसिसकेका छन् ।
नेकपा सचिवालयमा आज पनि संवैधानिक अंगमा छिटो नियुक्तिको विषय उठेको छ । नियुक्तिमा नेकपाका नेताहरुले पनि चासो बढाएका छन् । अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक अंगहरुमा ४० भन्दा बढी पद खाली छ । ती पदहरुमा बाँडफाँड गरी कुरा मिलाउन खोजेको धेरै भइसकेको छ । अहिले अख्तियारमा तीन आयुक्तको पद रिक्त भएपछि भने ओलीले पनि चासो बढाएका छन् ।
संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख रहने प्रावधान छ । न्यायपरिषद्ले मात्र संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति दिन सक्छ । तर, न्यायपरिषद्मा सहमति हुन नसके नियुक्ति जटिल छ ।-फाइल तस्वीर
