‘२०४७ को संविधान पूनःस्थापित गर्न माग’
काठमाडौं, १० असोज । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धनले देशका विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्न वर्तमान संविधान–२०७२ ले नसक्ने ठहर गरेको छ । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गठबन्धनले यस्तो बताएको हो ।
उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित रही परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरी परम्परा देखि रही आएको पारस्परिक सहयोग र सदभावको सम्बन्धलाई विस्तार एवं सुढृढ गर्न तथा वर्तमान अवस्थामा मित्र राष्ट्रहरु सितको चिसिएको सम्बन्ध तथा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा जस्ता अहम विषयहरुको वर्तमान संविधान, २०७२ ले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धन एनडिए को अन्तीम ठहर हो ।’
गठबन्धनले वर्तमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पीयाधुराका लागि सुरक्षा दिन नेपाली सेनालाई उक्त भु–भागको रक्षार्थ र खटाई नेपाली जनतालाई हाम्रो भूमीको रक्षा भईरहेको छ भन्ने अनुभति दिलाउन नसकेको पनि आरोप लगाएको छ । उसले भनेको छ,‘तसर्थ जुन संविधानलाई फ्याकेर विदेशीको आडमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र ल्याइयो अब सोही संविधान २०४७ को विकल्प नदेखिएको हुंदा २०४७ को संविधानलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण राजावादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी संघ/संस्था पार्टी, वुद्धिजिवी, श्रमजिवी, पत्रकार, किसान, यातायात व्यवसायी, उद्योगपति, सन्त, महन्त, हिन्दू–अधिराज्यवादीहरु सम्पूर्ण जन–समुदायलाई एकतावद्ध भई अगाडी बढ्नको लागि आव्हान गर्दछौं ।’
गठबन्धनका संयोजक किशोरी महतोले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उपज कथित गणतन्त्रको आगमन भएको र त्यसपछि मुलुकमा दलीय सिन्डीकेटको कोटाबाट २०७२ सालको संविधान सार्वजनिक गरेपछि शान्ति,अमनचयन, विकास निर्माण तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सदियौं पूरानो प्रगाढ सम्बन्धमाथि कालो बादल मडारिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई अहिलेको संविधान २०७२ ले र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले समाधान गर्न नसक्ने कुराको पुष्टि भैसकेका पनि दाबी गरे । उनले नेपालमा गणतन्त्र पूर्ण रुपमा असफल राजतन्त्र सफल भएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘राजाहरुको एउटा ढोका खोलिदिनुपर्छ । राजासँग सहमति गरेर २०४७ को संविधान पूर्नवहाली गर्नुको विकल्प छैन् ।’
कार्यक्रममा विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रियकी महासचिव तथा गठबन्धनकी सल्लाहकार अस्मिता भण्डारीले अबको जनगणना २०७८ मा दश वटा धर्मको महलहरुमध्येमा यसपटक अन्य भनेर थपिएको र यो हिन्दूवादीहरुलाई कम देखाउने खेलमा विदेशी शक्ति लागेको गम्भीर आरोप लगाउँदै यसबारे आम जनता सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेकी छिन् ।
त्यस्तै उनले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका केन्द्रीय सदस्य आङकाजी शेर्पालाई सम्बन्धित पार्टी र सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखिन् । यदि पार्टी र सरकारले शेर्पालाई कारबाही नगरे आफूहरुले उनी आवद्ध दललाई बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि दिईन् । भण्डारीले राजसंस्थाको आवश्यकत्ता पनि औंल्याईन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टीका अध्यक्ष विक्रम बहादुर बम, धार्मिक गुरु बलभद्र गुरु, गठबन्धनका सदस्य भैरव कार्की र अधिवक्ता तथा नेपाल दर्शन पार्टीका अध्यक्ष भुवन थापालगायतले गणतन्त्र असफल भएकोले नेपालमा गणतन्त्र असफल भएकोले २०४७ कै संविधानलाई स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
मितिः– २०७७।६।१०
“प्रजातन्त्र र राजसंस्था प्रति प्रतिवद्ध”
प्रेश विज्ञप्ती
आज मुलुक Covid-19 को कोलाहलवाट विश्व नै आतंकित भएको कुरा जगजाहेरै छ । यसवाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । त्यतिमात्रै नभएर हाम्रो देश अझ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भ्रष्टाचारले चरम सिमा नाघिसकेको छ । यसबाट नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुटने बेला भैसकेको छ । इतिहासको विडम्बना पूर्विय दर्शनको आधारभूमी, तपोभूमि नेपाल जहां ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरे, देवताले वास गरे, जहां सृष्टिको शुरुवात भयो, वेद उपनिषद खडा भए, त्यही भूमिमा नास्तिकता र दानवताको नग्न (नाच) नृत्य चल्दैछ । २०६२–६३ को जनआन्दोलतको उपज कथित गणतन्त्रको आगमन पछि मुलुक २०७२ सालको संविधान जुन दलिय सिन्डीकेटको कोटाबाट सार्वजनिक गरेपछि मुलुकमा शान्ती अमनचैन विकास निर्माण तथा मित्र राष्ट्रहरु सितको सदियौ पुरानो प्रगाढ सम्बन्ध माथि कालो वादल मडारी रहेको छ । मित्र राष्ट्र भारतसितको सम्बन्धमा जटिलता महशुस भएको छ । वर्तमान राजनीतिक स्थितिलाई वर्तमान संविधान २०७२ ले र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले समाधान गर्न नसक्ने कुराको पुष्टि भैसकेकोछ ।
अतः यस परिप्रेक्षमा नेपाली जनताले आफनो अभिमत यस व्यवस्थाका विरुद्ध प्रष्फुटन गरी सकेका छन र गरी रहेका छन्, त्यसैले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई सदासर्वथा सर्वोपरी स्थानमा राखी नेपालले सवै मुलुक, सवै मित्र राष्ट्रहरुसितको रही रहेको प्रगाढ सम्बन्ध यथावत राखी मित्रवत रुपले “वसुधैब कुटुम्बकमं” भन्ने मान्यताका साथ पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित रही परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरी परम्परा देखि रही आएको पारस्परिक सहयोग र सदभावको सम्बन्धलाई विस्तार एवं सुढृढ गर्न तथा वर्तमान अवस्थामा मित्र राष्ट्रहरु सितको चिसिएको सम्बन्ध तथा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा जस्ता अहम विषयहरुको वर्तमान संविधान, २०७२ ले समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धन ९ल्म्ब्० को अन्तीम ठहर हो ।
यदि वर्तमान सरकारले लिपुलेक, लिम्पीयाधुराका लागि सुरक्षा दिन नेपाली सेनालाई उक्त भु–भागको रक्षार्थ र खटाई नेपाली जनतालाई हाम्रो भूमीको रक्षा भईरहेको छ भने अनुभति दिलाउन सकि रहेको छैन । तसर्थ जुन संविधानलाई फ्याकेर विदेशीको आडमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र ल्याइयो अब सोही संविधान २०४७ को विकल्प नदेखिएको हुंदा २०४७ को संविधानलाई स्थापित गर्न सम्पूर्ण राजावादी, राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी संघ संस्था पार्टी, वुद्धिजिवी, श्रमजिवी, पत्रकार, किसान, यातायात व्यवसायी, उद्योगपति, सन्त, महन्त, हिन्दू–अधिराज्य वादीहरु सम्पूर्ण जन–समुदायलाई एकतावद्ध भई अगाडी वढ्नको लागि आव्हान गर्दछौं ।
धन्यवाद १
किशोरी महतो
संयोजक
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठवन्धन
(NDA)
