काठमाडौं, ११ असोज । खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ता काट गर्न नसक्ने गरी २०७४ सालमा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी गत भदौ १८ गते भएको निर्देशनात्मक आदेशसहितका सक्कल फाइल पठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ता काट गर्ने गरी भएको निर्देशनात्मक आदेश र सो आदेशभन्दा अघिको कित्ताकाट गर्न नसक्ने गरी भएको निर्णयको सक्कल फाइल पठाउन दुई दिनअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।
सरकारले २०७४ साल साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गतेको निर्णय भनी २०७४ सालमा भएको सो निर्णयलाई हटाएको थियो ।
सरकारले गैरसंवैधानिक र गैरकानुनीरुपमा खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले भदौ १८ गतेको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गत भदौ १८ गते खेतीयोग्य जमिनलाई कित्ताकाट गर्ने गरी भएको निर्णय यही असोज ८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोबमोजिम असोज ८ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश सिन्हाको संयुक्त इजलासले सोसँग सम्बन्धित विषयको सक्कल फाइल मगाएको हो । भूमि उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जमिनलाई अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
सो ऐनको दफा ४ मा जमिनको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको छ । दफा ५ मा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले भूउपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । सोबमोजिम तयार गर्नुपर्ने नक्सा नबनाई भूमाफियाको चङ्गुलमा परी सरकारले कित्ताकाट गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त ऐनले विशेष गरी जगाको खण्डीकरण गर्न रोकी चक्लाबन्दीका लागि प्रोत्साहन गरेको हुँदा सरकारले जग्गा खण्डीकरण गर्न गरेको निर्णय पहिलो नजरमा नै कानुनविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको खबर आजको समाचारपत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
