जनकपुरधाम, १२ असोज । प्रदेश प्रहरी खटनपटन र व्यवस्थापनमा समन्वयको अभाव देखिएको छ। यो विषयलाई लिएर केन्द्र र प्रदेशमा खटपट सुरु भएको छ। संघीय सरकारको बेवास्ताले प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७६ कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि संघ र प्रदेशको टकराब पुनः चर्चामा आएको छ। प्रदेशमा आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकार जुटे पनि संघको उदासीनताले अपराधजन्य घटना रोक्न नसकिएको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको आरोप छ।
प्रदेश प्रहरी ऐन बनेको आठ महिनामा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। ‘ऐन कार्यान्वयन गर्न मौखिक रूपमा पटकपटक ताकेता गरे पनि संघीय सरकारले चासो लिएको छैन, हामीले मौखिक ताकेता गरे पनि आलटाल गरेर नसुनेझैं गर्छन्’, राउतले भने। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयलाई एक साताको अल्टिमेटमसहितको पत्र लेख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने धम्की दिएको छ। ‘हामी ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चमा जानुको विकल्प रहँदैन’ राउतले भने, ‘त्यसैले एक साताभित्रै प्रहरीको परिचालन, खटनपटनका कार्य प्रदेश सरकारमार्फत गराउन पुनः अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका छौं।’
गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले शुक्रबार पत्र पठाएका छन्। पत्रमा कानुनसम्मत प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख छ। ‘ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ १ र २ बमोजित प्रदेश प्रहरी परिचालन, खटनपटनलगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नु हुन अनुरोध छ,’ पत्रमा लेखिएको छ।
प्रदेश २ ले गत वर्ष संघीय सरकारविरुद्व सर्वोच्चमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत रहेको वनसम्बन्धी रिट दायर गरेको थियो। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७६ मा साउन २३ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार नमिच्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिइसकेको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
