वीरगञ्ज, असोज १३ । सरकारले लगानी आकर्षणका लागि सरोकारका मौजुदा कानूनहरूमा सुधारको पहल थालेका बेला निजीक्षेत्रले नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयन तहको नियतसमेत सुधारिनुपर्ने बताएका छन् । नीतिनियम कार्यान्वयनको तहमा निजीक्षेत्रप्रति नियन्त्रणको सोच रहेसम्म कानूनी सुधारले मात्रै उपलब्धि नहुने दाबी उनीहरूको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानी बोर्डले लगानीसँग सम्बद्ध कानूनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानीसँग सम्बद्ध कानूनका अव्यावहारिक प्रावधानमा संशोधनका विषयहरू समेटेर सुझाव पठाउन थालेका छन् ।
अर्थराजनीतिक विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल सरकार र संसद् दुवैले समितिहरू बनाएर अध्ययन थाल्नु समस्याको स्वीकारोक्ति भएको बताउँछन् । अहिलेसम्म सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको दाबी गर्दै आए पनि कानूनमा सुधारको पहलले समस्यालाई स्वीकार गरेको तर्क अग्रवालको छ ।
‘लगानीको अवरोधका रूपमा देखिएका कानूनी प्रावधानमा संशोधनको पहल थाल्नु सकारात्मक हो । तर, अहिले बनाइएका समितिको आवरण हेर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्रको बृहद् विषय सम्बोधन हुन सक्नेमा आशंका हुन्छ,’ निम्बस समूहका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले भने ।
लगानी आकर्षणलाई अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य औजार मानिए पनि अपेक्षित लगानी नआएपछि सरकारले लगानीसित सरोकार राख्ने कानूनहरूमा संशोधनको पहल अघि बढाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले डेढ महीनामा बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
