काठमाडौं, असोज १४ । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले निःशुल्क कामदार फर्काउने निर्देशिका व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।मंगलबार बसेको बैठकले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता निर्देशिका संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
निर्देशिका अव्यवहारिक भएको कारण देखाउँदै दूतावास तथा सरोकारवाला निकायहरूले चौतर्फी विरोध गर्दै आएका छन्। सरकारले गत साउनमा निर्देशिका जारी गरेपनि कामदार निःशुल्क फर्किन पाएका छैनन्।
निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति सकिएको एक दिनपछि पनि निःशुल्क फर्कन नपाउने व्यवस्था छ। तर समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको जोकोहीलाई पनि उद्घार गर्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
अति समस्यामा परेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत् उद्धार गर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएपनि सरकारले सकभर कोषको रकम परिचालन गर्नु नपरेहुन्थ्यो भन्ने ढंगले निर्देशिका जारी गरेको छ।
कोभिड १९ नियन्त्रण व्यवस्थापन समितिका अनुसार ८३ हजार श्रमिक स्वदेश फर्किएका छन्। फर्किएकामध्ये मलेसियामा दुईजनाबाहेक अरू कसैले पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। जसकारण श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर करार अवधि सकिएका रोजगारी गुमाएर श्रमिक थप समस्यामा रहेका आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
