काठमाडौँ, १५ असोज । सरकारको नीति निमार्ण र निर्देशनको तवर तरिका दर्बिलो नभएकै कारण कोरोना परिक्षण र उपचारमा नीजी क्षेत्रबाट संचालित कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले ठूलै लु ट पा टको ध न्दा गर्दा समेत सरकारले कारवाही चलाउन सकेको छैन ।
जनताको गुनासोलाई सामान्य रुपमा लिँदै आएको सरकारले निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशालाहरुले सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएका देखेपनि नदेखेझै गरि झारा टार्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार एक सुचना जारी गर्दै पिसिआर परिक्षण गर्दा तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिए अनुमति खारेज गर्ने जनाएर जोखिन खोजेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा।जागेश्वर गौतमले बुधबार नियमित मिडिया ब्रिफिङमा उक्त सूचना पढेर सुनाउनुभएको हो । प्रवक्ता गौतमले इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको निर्णय सुनाउदै २४ घण्टाभित्र पीसीआर शुल्क समायोजन नगरे परीक्षणको अनुमति खारेज गरिने बताउँनुभयो ।
सरकारको निर्णय नमानी बढी शुल्क लिने यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानूनी रुपमा कालाबजारी गरेको कसुरमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई तोकिएको छ ।
कानूनी व्यवस्था अनुरुपनै स्वास्थ्य मनत्रालयले तोकिएका निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको भए पनि कानूनी अधिकारको पालना गर्ने निकायकै आडमा नीजि क्षेत्रद्धारा संचालित अस्पतालहरुले अहिले सम्म अटेर गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यमाथी खेलबाड गर्ने र एक डेढसयको माक्सलाई १ हजार ६ सय सम्मको बील बनाई एकदिन एक रातको उपचार शुल्क २ लाख ९७ हजार लिँदा सम्म सरकार मौन रहेको पिडित बिरामीको गुनासो छ ।
मेडिसिटीले एक बिरामीको यसरी शुल्क असुलेको बिषयमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय गृह मन्त्रालय, बाणिज्य विभाग सबै निकायको ढोका ढक्ढक्याउँदा समेत कानमा तेल हालेझै सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको पिडितका आफन्तले जनाएका छन् ।
उनलाई अस्पतालले मात्र नभै नीजि क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशालाले समेत नेगेटिभ रिपोर्ट दिएको र मेडिसिटीमा पुगी दिएको नमूना पोजेटिभ आएपछि अस्पताल भर्ना भएदेखि रिपोर्ट आउँन्जेलको अवधिको शुल्क भन्दै २ लाख ९७ हजारको बील थमाएको बिरामीका साथी सन्तोष श्रेष्ठले जानकारी गराएको खबर आजको समाचारपत्रले उल्लेख गरेको छ ।
