सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीक (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले बलात्कारका घट्नामा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने विषय उठेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहा नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार धमलाले अब बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनेबारे बहस सुरु भएको हो ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भनेका छन्,‘अब यो विषय उठेको छ । कतिपय मानवअधिकारवादी संघ÷संस्थाहरूकै अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलित लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप मुत्युदण्डको कुरा संविधानमा लेख्नुहुँदैन भन्ने कुरा उठान गरिएका थिए र छन् । त्यसको बाबजुत पनि बालिका बलात्कृत गर्ने, बलात्कृत गरिसकेपछि त्यसको हत्या गर्ने जुन प्रकारका घटनाहरू छन्, घटनाहरू यो समाजमा सहन नसक्ने र निकै दर्दनाक प्रकृतिका भएका र कहालीलाग्दो भएको हुनाले त्यसप्रकारको अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कहीँ न कहीँ राज्यले अझ थप कडा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । त्यसको लागि आजिवन कारावास वा मृत्युदण्डको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । त्यसलाई हामीले अहिले नै निर्णय गर्ने भन्दा पनि सदनमा छलफलमा लगेर टुंगो लगाउनेतिर जान्छौँ ।’ प्रस्तुत छ नेता पौडेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब नेपाली राजनीति बजारमा, कानुनी क्षेत्रमा, हरेक तह र तर्कामा बहस जारी छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर आवाज उठेको छ अनि तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ ? सत्तारुढ दलको निर्णय के हुन्छ, अब ?
छलफल चलेको छ । बलात्कारका घटनाहरू जसरी एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भएका छन्, निकै दर्दनाक, निकै पीडादायी, निकै कहालीलाग्दो घटनाहरू एकपछि अर्को देखापरेको हुनाले अलिकति कानुनलाई संशोधन गरेर अझ बढि योसँग सम्बन्धित यसलाई प्रेरित गर्ने, यसमा सहभागी हुने र अझ बढी बलात्कारपछि हत्या गरेर आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्नेहरूलाई अहिलेको प्रचलित कानुनले पनि नपुगेर कानुनमा अझ कडाइ गरेर त्यस किसिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा चलेको छ । सत्तारुढ पार्टी पनि त्यही वरिपरि छलफल प्रक्रियामा छ र सदनमा विषयको उठान भएको छ ।
यो अवस्थामा अब सदनमा मृत्युदण्डको बारेमा बहस सुरु हुन्छ ?
अब यो विषय उठेको छ । कतिपय मानवअधिकारवादी संघ/संस्थाहरूकै अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलित लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप मुत्युदण्डको कुरा संविधानमा लेख्नुहुँदैन भन्ने कुरा उठान गरिएका थिए र छन् । त्यसको बाबजुत पनि बालिका बलात्कृत गर्ने, बलात्कृत गरिसकेपछि त्यसको हत्या गर्ने जुन प्रकारका घटनाहरू छन्, घटनाहरू यो समाजमा सहन नसक्ने र निकै दर्दनाक प्रकृतिका भएका र कहालीलाग्दो भएको हुनाले त्यसप्रकारको अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई कहीँ न कहीँ राज्यले अझ थप कडा कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । त्यसको लागि आजिवन कारावास वा मृत्युदण्डको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । त्यसलाई हामीले अहिले नै निर्णय गर्ने भन्दा पनि सदनमा छलफलमा लगेर टुंगो लगाउनेतिर जान्छौँ ।
पछिल्लो समय बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि बालिकाहरू बलात्कारको घटना धेरै भएको छ, बझाङको घटनाले त सबै नेपालीको मन पनि रोएको छ । १२ वर्षे बालिकालाई जसरी बलात्कार गरेर हत्या गरियो नि, सम्झना कामीको कुरा गर्दाखेरि । त्यतातिर तपाईँको कुनै पनि राम्रो किसिमको सोच र चिन्तनको कुरा गरौँ है, सकारात्मक सोच राखौँ, अहिलेको अवस्थामा । सत्तारुढ दल गम्भीर भएन भन्ने आरोप पनि छ है ?
जो बालिकाको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ, त्यो सुन्न पनि नसकिने, नेपाली समाजले त्यसलाई पचाउन पनि नसकिने, त्यस प्रकारका घटनाहरू देखा परेका छन् । चेतना नभएको त्यस प्रकारका जीवहरूले समेत कमसेकम एउटा सहमतिमा त्यसप्रकारका घटनाहरूमा सहभागी हुन्छन् । मानिसले त्यस्तो प्रकारका घटनारे परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । त्यस्तो प्रकारका घटनामा लाग्नेहरूलाई अहिलेको प्रचलित कानुनले पनि पुग्दैन । कडाभन्दा कडा दण्ड गर्ने प्रक्रियाको कानुन ल्याउनुपर्छ । त्यसमा सहभागी, त्यसमा जोडिएको, त्यसमा प्रेरित गर्ने, त्यस प्रकृतिका घटनाहरूलाई अरूसँग जोडिने कडा कानुन ल्याइयो भनेदेखि कानुनले यसप्रकारको घटनालाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति कानुनले सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
चैत यताको कुरा गर्दाखेरि सात जनाको बलात्कार भएको घटनाहरू बाहिर आएको छ । ऐन/कानुनको अभावले यस्तो भएको हो ?
राज्यले कानुन बनाएर त्यसप्रकारका घटनाहरूमा अपराध गरेर उनीहरूलाई कानुन प्रचलित मान्यता ल्याउने अनुरूपको कुरा राज्यको सक्रियता आवश्यक छ । राज्यले प्रयत्न गर्दैछ । नपुगेको कुरा साँचो हो । फेरि पनि सामाजिक अपराधको चेतनामा त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको उसको प्रशिक्षण, समाजमा उसलाई समाजमा त्यसप्रकारको घटना घटाउनेलाई यो हुन्छ भन्ने कुराको चेतना र सम्प्रेषणको पनि अभाव भएको हुनाले यसप्रकारको घटनाहरू एकपछि अर्को गरेर घटेका छन् । अझ यो लकडाउनको बेलामा त झन् बढी घटनाहरू घटेका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् । त्यसो भएर पनि राज्यले यस्ता प्रकारका अपराधजन्य घटनाहरूका निम्ति कडाभन्दा कडा रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँले भनेजस्तै हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ ।
किन हाम्रो देशमा संविधान संशोधन गर्नुभयो, तपाईँहरूले ? सीमाको कुरा गर्दाखेरि । लिम्पियाधुरा, कालापानीमा त सहमति भयो नि त, सबै राजनीतिक पार्टीको बीचमा ? अब बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको बारेमा पनि सहमति हुन्छ, संविधान संशोधन गर्न ?
हामी छलफल गर्छौँ । सकेसम्म सहमति जुटाएर सहमितका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान्छौँ ।
त्यसो भए आगामी संसदमार्फत मृत्युदण्डको ऐन आउँछ ? कार्यान्वयतिर जान्छ ?
यो सस्तो बनाउनुहुँदैन, मृत्युदण्डलाई । तर फेरि पनि अपराधको प्रकृति हेरेर अक्षम्य प्रकृतिको अपराध जो पृथ्वीमा कहीँ पनि सुन्न सकिँदैन, त्यसप्रकारको अपराधमा सहभागी हुनेहरूलाई मृत्युदण्डसम्म जानु वास्तवमा समाजलाई प्रशिक्षित गर्ने कुराका निम्ति, समाजलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति, समाजलाई राज्यको द¥हो उपस्थितिको प्रत्याभूति दिनको निम्ति त्यो ठाउँसम्म हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो देशमा हत्या, बलात्कारको घटना बढिरहँदाखेरि सरकार चुकेको हो ? सरकारले काम गर्न नसकेको हो ? दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको हो ? तपाईँको बुझाई के हो ?
कानुनको काम भनेको सरकारको काम विकास, निर्माण, स्वास्थ्य आदि ईत्यादि कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ । नीति/कार्यक्रम, कार्यक्रमहरूको योजना, विकास, सुशासनका क्षेत्रमा बढि जोडिएको हुन्छ । तर फेरि पनि राज्यले अथवा सरकारले निकायहरूलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गरेर यसप्रकारका घट्नाहरूलाई न्युनीकरण गर्नका निम्ति कति भूमिका खेल्यो ? भन्ने कुरा प्रमुख रहन्छ । राज्यले प्रयत्न नै नगरेको होइन । यसका बाबजुत पनि यसप्रकारका घटनाहरू बाहिर आउनु भनेको राज्य पनि सक्रिय हुनु, प्रत्येक नागरिक र समाज पनि यसप्रकारका घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति सक्रिय हुनु आजको आवश्यकता हो ।
वामदेव गौतम मन्त्री बन्नुपर्छ भनेर लविङ्ग गरिरहनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा उहाँको मुद्दा हेर्दाहेर्दै राखिएको छ । भोलि निर्णय होला । तपाईँको चाहना के हो त ?
हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दा हामीले बाहिर बोल्न मिल्दैन ऋषिजी । अदालतमा त्यत्रो बहस चलेको छ, हामी राजनीतिज्ञले यस्तो हुनुपर्छ भनेर पहिल्यै भन्नु राम्रो हुँदैन । अदालतको फैसलाको कुरा हो ।
अदातलको फैसला जे आएपनि मान्य हुन्छ ?
अदालत भनेको फरक प्रकारको संवैधनिक व्यवस्था अनुसार एउटा संरचना हो । अदालतले गरेको फैसला मान्य भएको हुँदाखेरि अदालतको फैसला कुर्नु नै जायज हुन्छ ।
अब हाम्रो देशमा कोरोनाको परीक्षणको लागि तपाईँलाई थाहा छ, यति शुल्क लिईएको छ, यति ब्रह्मलुट गरेको छ, तपाईँहरू बोल्नुहुन्न । किन ?
बोल्छौँ, किन नबोल्ने ? बोलिरहेका छौँ, तपाईँले भनेको कुरा शुल्क लिने कुरा, पि.सि.आरको प्रसंग अरू कतिपय शिक्षा क्षेत्रमा हामी कतिपय कलेजहरूले, स्कुलहरूले अनावश्यक रूपमा दबाब दिएको कुरा, त्यसको निम्ति सबै ठाउँमा ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा भएको छ । समितिमा पनि छलफल चलेको छ । कुरा उठ्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ ।
होइन धेरै शुल्क लिनेलाई दर्ता खारेज गर्ने भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो कति सम्भव छ ?
त्यो सम्भव छ ।
पि.सि.आर शुल्क बढी लिए अनुमति खारेज गर्छौँ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसक्यो नि हिजो ?
सरकारको कर पनि कसैले नतिर्ने गर्दा सरकारसँग पनि आफ्नो. छुट्टै स्रोत हुँदैन । तर अनावश्यक रूपमा जनतालाई ठग्ने, जनतालाई दुःख दिने, आवश्यकभन्दा बढी नाफा कमाउनको निम्ति अलि बढी शुल्क लिने, यसप्रकारको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा ध्यानाकर्षण भएको छ । समितिमा पनि छलफल चलेका छन् । राज्यले गम्भीरतापूर्वक सुन्छ, यो कुरालाई ।
