बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले आफूहरु संघीय सरकारविरद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले प्रदेशको अधिकार कटौती गरेर संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकारको रक्षाको लागि पनि अदालत जानैपर्ने बाध्यता सुनाए । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री जमकट्टेलले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ मन्त्री जमकट्टेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब तपाईँहरूले ऐन, कानुन सबै पाउनुभयो होइन, प्रहरी परिचालन गर्नको लागि ?
ऐन/कानुन त हामीले पायौँ । तर अलि संविधान विपरीत बागमती प्रदेश प्रहरी जिल्लाहरू कटौती गरिएको हामीले पाएका छौँ । पहिले संघीय संसदले बनाएको कानुनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरेर बागमती प्रदेश प्रहरीको विशेषगरी उपत्यकाको तीनओटा जिल्लाको क्षेत्राधिकार कटौती गरिएको छ ।
तपाईँहरूको अधिकार कहाँ कसरी कटौती गरियो ? मलाई बताउनुहोस् त ?
हाम्रो एकात्मक राज्यव्यवस्था, संघीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदाखेरि, त्यसलाई परिवर्तन गर्दाखेरि सिंगो नेपालको ७७ जिल्लाहरूलाई सात वटा प्रदेशमा रूपान्तरण गरिएको छ । सात प्रदेशमा यो यो जिल्लाहरू पर्दछन् भनेर संविधानमा नै तोकिएको छ । अब अहिले संविधानले दिएको त्यो अधिकारलाई संसदले दिएको कानुनमार्फत कटौती गर्ने काम भएको छ । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति हो ।
होइन किन आपत्ति ? सरकारले एउटा कानुन्, ऐन ल्यायो अध्यादेशमार्फत, यसलाई तपाईँहरूले विरोध मात्रै गरिरहने जहिले पनि ?
होइन विरोध गर्ने गरेको होइन । संघीय सरकारलाई उपत्यकाको तीनओटा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूलाई परेको छ । प्रदेश प्रहरीले गर्न सक्दैन भन्ने लागेको छ भने तर बाटो त सुल्टो बाटो हिँड्नुपर्छ नि, संवैधानिक बाटो हिँड्नुपर्छ नि ।
होइन देशको राजधानीको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले सक्दैन । बागमती प्रदेशले सक्दैन । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई दिँदाखेरि झन् समस्या आउन सक्छ भन्ने सरकारको भनाईँ आयो नि त ?
किन सक्दैन ? के कारणले सक्दैन ? तपाईँको अहिले पनि प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड भनेको संघीय सरकारले खटाएको डिआईजीले गर्ने हो । नेपाल प्रहरीबाट समायोजन भए्र जाने प्रहरी नै प्रदेश प्रहरीमा हुने हो । अहिले तपाईँलाई म ठोकुवाको साथ भन्न सक्छु, नेपाल प्रहरीमा हिजो जे अवस्था थियो, त्योभन्दा धेरै राम्रो व्यवस्था, प्रस्तावना अब प्रदेश सरकारले गर्छ, धेरै लगानी गर्छ अब । यसको क्षमता अभवृद्धि, यसका सबै कुराहरूमा ।
होइन प्रहरीको समस्या छ, तपाईँलाई थाहा छ । प्रहरीलाई दिने सेवा र अधिकारको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न यतिखेर त बहस जारी छ नि त । सेवा/सुविधा पाएनन् प्रहरीले ?
हाम्रो आपत्ति कहाँनेर हो भने संविधानले दिएको अधिकारलाई संघीय संसदले कानुन बनाएर कटौती गर्न सक्दैन । यदि संघीय सरकारलाई यही व्यवस्था जुन खालको अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर जुन व्यवस्था उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो कुरा संविधान संशोधन गरेर गर्नुपर्छ । यो त गम्भीर संविधानमाथि आघात भन्ने कि संविधानको उल्लंघन भन्ने कि अथवा संघीय सरकारले लापरबाही गरेको भन्ने कि तपाईँ भोलि यो मुद्दा त अगाडि बढ्छ । यो मुद्दा अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँ संविधानको अधिनस्त रहेर सबैले कानुन बनाउने हो । संविधानलाई त्यही तपाईँको अधिनस्त राखेर संविधानलाई उल्लंघन गरेर संघीय संसदको कानुन बनाउन त सकिँदैन नि । त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आपत्ति कहाँनेर हो भने संघीय सरकारले राजधानीको तपार्इँको तीनओटा जिल्लाको सुरक्षा नेपाल प्रहरीलाई दिन्छौँ अथवा हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेको कुरामा हाम्रो आपत्ति होइन । संविधान संशोधन गरेर सुल्टो बाटो आउनुपर्छ, होइन भने जे व्यवस्था संविधानमा छ, त्यो प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ ।
त्यसो भए संविधानको भावना, मर्म र स्पिडविपरित आयो त अध्यादेश ?
एकदम तपाईँको सरासर संविधानको मर्म र भावनाविपरित संविधानले व्यवस्था गरेको बाग्मती प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्रको अथवा अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको छ । यो अधिकार कटौती गरिएको छ । त्यसैमा बागमती प्रदेश सरकारको गम्भीर आपत्ति हो र यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्न भनेर मैले बोल्नुको कारण पनि त्यही हो ।
होइन तपाईँले बोलिरहनुभएको छ तर मुख्यमन्त्री मौन हुनुहुन्छ, डोरमणि पौडेलजी त ?
होइन, यो विषयमा मुख्यमन्त्रीहरूले पनि बोल्नुभएको छ । विभागी हिसाबले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मेरो जिम्मामा भएको हुनाले मैले बाहिर बोले । यो बोल्नै पथ्र्यो । किनभने यो संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थामाथिको चुनौती हो यो । यो त संघीय सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन ? संघीयतालाई कता लग्दैछ भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठ्यो नि त । त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा त बोल्नैपर्छ, जानकारी गराउनैपर्छ यो कुरा । संविधानले दिएको अधिकारको कुरा नबोल्ने भन्ने कुरा हुँदैन नि । त्यसकारणले गर्दा उहाँले पनि बोल्नुभएको छ । उहाँको पनि यसमा गम्भीर असहमति छ ।
होइन तपाईँको पनि अदालत जाने कुरा आएको थियो ? अदालत जानुहुन्छ कि सरकारले जे गरेको छ, त्यसलाई मान्नुहुन्छ ?
अदालत त हामी जरुर जान्छौँ नै । पहिलो हामीले समायोजनको प्रक्रिया संघीय सरकारले अगाडि बढाओस् । हामी त्यो संघीय सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रियापछि अदालतमा जान्छौँ र यसमा हामी संवैधानिक रूपमा संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो प्रदेशको अधिकार संघीय संसदले बनाएको कानुनबाट कटौती गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराको निरूपणको लागि हामी अदालत जान्छौँ ।
त्यसो भए संघीय सरकारको विरुद्धमा प्रदेश सरकार अदालतमा जान्छ ? बामगती प्रदेशको निर्णय हो यो ?
यो त संविधानको रक्षाको लागि पनि हामीले यो कदम त अगाडि बढाउनैपर्छ, मुद्दा त उठाउनैपर्छ । किनभने संघीय सरकारले यो त ठाडै संविधानको उल्लंघन गरेको छ । संघीय सरकार तपाईँको संविधानको मूल संरक्षक हो । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने संघीय सरकारले हो । त्यो त उहाँहरूले गर्नुभएन नि त । किनभने संविधानले दिएको अधिकार संसदले कानुन बनाएर कटौती गर्न पाउँछ ? अनि संसदले बनाएको कानुनलाई पनि संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर कटौती गर्न पाउँछ ? त्यसकारणले यो त सिधै संविधानको उल्लंघन हो ।
होइन अध्यादेश त तत्कालको लागि आएको हो नि त ? फेरि पनि त त्यसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि ?
त्यही कारणले मैले अनुरोध पनि गरेको छु । मैले आफ्नो धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा अनुरोध पनि गरेको छु । संघीय सांसदहरूलाई म अहिले पनि तपाईँको यो कार्यक्रममार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । संघीय संसदले बनाएको कानुनलाई तपाईँको अध्यादेशमार्फत संविधानविपरित संशोधन गरेको छ । त्यसैले ६० दिनभित्र अध्यादेश विस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्छ । त्यो विधेयक असफल गरिदिनुहुन र त्यो विधेयक पास नगराउनको लागि म संघीय सांसदज्युहरूलाई तपाईँलाई हार्दिक आग्रह गराउन चाहन्छु । किनभने यो संविधानविपरित छ । संविधानविपरित अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको जो तपाईँको कानुन छ, अहिलेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण गर्न सम्बन्धित समन्वय संशोधन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले संविधान मिचेर, संविधानको भावनाविपरित जो संशोधन गर्नुभएको छ, त्यसलाई पास गराउनुहुन्न संघीय सांसदहरूले भन्ने मेरो उहाँहरूमा विशेष आग्रह र अनुरोध छ ।
अहिलेको अवस्थामा तपाईँले अब ऐन/कानुन र संविधानको कुरा गर्दाखेरि संघीयता हाम्रो देशको लागि अभिषाप भयो नि त ? संघीयताले त जनताको मन जित्न सकेन नि ? सरकारको त्यो निष्कर्ष पनि त हुनसक्छ ? महंगो भयो संघीयता ?
होइन, संघीयताले मन नजितेको छैन । संघीयताले एकदम राम्रो मन जितेको छ । हाम्रो राज्यव्यवस्था हिजो एकात्मक थियो । अहिले संघीयतामा गएको छ । हाम्रो नेपालको जुन भौगोलिक, सामाजिक बनावट छ, त्यसलाई स्थानीय तहको वडादेखि, गाउँपालिकादेखि प्रदेशदेखि, संघसम्मको तपाईँको राजनीतिक रूपमा जनसम्पर्क नीतिहरूको निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई वास्तवमा हाम्रो समाज त्यहाँ झल्किन्छ । यो नराम्रो छैन, संघीयता । एकदम ठिक छ । हामीले खोजेको यही हो । हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब जनप्रतिनिधिहरूमा आउनुपर्छ, राजनीतिक निकायहरूमा त्यो आउनुपर्छ । सरकारको सबै निकायहरूमा त्यो आउनुपर्छ, त्यो आएको छ, अहिले । संघीयताले समानुपातीक समावेशिता दिएको छ । हाम्रो समाज, देश झल्काएको छ । त्यसैले अहिले त्यो सिंहदरबारको अधिकार वडा वडामा आएको छ । हिजो जनताले पाउने विभिन्न खालका सेवा, सुविधाको लागि जिल्ला, सदरमुकाममा जानुपथ्र्यो, टाढाटाढा जानुपथ्र्यो, आज वडा वडाबाट पाउनुभएको छ, गाउँपालिकाबाट पाउनुभएको छ । हिजो कतिपय कुराको लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने कुरा आज प्रदेशमा आएको छ । त्यसैले संघीयता नराम्रो छैन । संघीयता ठिक छ । अभिशाप भएको छैन ।
होइन संघीयताले हाम्रो देशमा जनताका प्रतिनिधिहरूलाई फाइदा भयो, तपाईँहरूलाई सम्पन्न बनायो । तर जनतालाई गरिब बनायो नि त ?
होइन, होइन । जनतालाई पनि सम्पन्न बनाएको छ ।
कहाँ बनाएको छ ? मलाई बताउनुहोस त । संघीयताले कसलाई सम्पन्न बनायो ? आज जनताले खान पाएनन् । कोरोनाको बेलामा तपाईँहरू मौन बस्नुभयो । बामगती प्रदेशले के गरेको छ, भन्नुहोस् त ?
कोरोनाको अहिले जुन महामारी छ, अहिलेको महामारीमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । हामीले चाहे जति जनताको आवश्यकता अनुसार अथवा पीडितको आवश्यकता अनुसार हामीले सेवा दिन सकेनौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यो कुरा भएजति नभएको होला । आवश्यकता अनुसार नभएको होला । त्यो कुरा म स्वीकार गर्छु । तर के हो भने अहिले मलाई लाग्छ, चाहे स्थानीय सरकारले, चाहे प्रदेश सरकारले चाहे संघीय सरकारले अहिले कोरोनाको बारेमा तपाईँको जुन कदमहरू अगाडि बढाएको छ, यो कदम अगाडि नबढाएको भए सरकारले यो व्यवस्थापन नगरेको भए सबैभन्द बढी महामारी हुन सक्थ्यो । त्योभन्दा बढी जोखिम हुन सक्थ्यो होला नि त नेपालमा । त्यो एउटा पक्ष छ भने अर्को तपाईँले भनेको कतिपय ज्यालामजदुरी गरेर खाने मजदुरहरू छन् ।
शालिकराम जमकट्टेल त मजदुरको रूपमा परिचित हो नि त । तपाईँ सरकारमा पुग्दाखेरि बागमती प्रदेशको गृहमन्त्री बन्दाखेरि तपाईँले केही गर्नुभएन नि त ? मजदुरहरूको पीडामा तपाईँले साथ दिनुभएन ? खुल्लमञ्चमा मजदुरहरू खान नपाएर छट्पटिरहे तर तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ?
अहिले ज्यालामजदुर गरेर खाने विशेषगरी जो निर्माण मजदुरहरू अरू विभिन्न कलकारखाना, होटल रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुरहरू अहिले व्यवसायहरू बन्द भईसकेपछि उहाँहरू घर जान पनि सक्नुभएको छैन । घरमा गएर पनि उहाँहरूको व्यवस्थापन नहुने अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरूलाई अहिले गम्भीर समस्या परेको छ । अहिले भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने पनि सुनिराखेका छौँ । त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार र सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो खुलामञ्चमा जसरी मानिसहरू खानको निम्ति लाईनमा बसेको हामीले देखिरहेका छौँ, यो सबैको निम्ति चुनौतीको विषय हो । यसको समाधान गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो ठाउँबाट यसको पहल गर्न सुरु गरेका छौँ ।
तर यसपटक कोरोनको बेलामा, निषेधाज्ञाको बेलामा मजदुर नेताहरू घरभित्र लुकेर बसे । जनताको समस्याको समाधान गर्न शालिकराम जमकट्टेल पनि लाग्नुभएन ?
लुकेर बसेको छैन । मेरो यसमा अलि फरक धारणा पनि छ । मैले त अब कतिपय सन्दर्भमा आलोचना पनि गर्छु । किनभने सही कामको निम्ति आलोचना पनि गर्नुपर्छ । भोलि हामी प्रस्टप्रकट हुने कुरालाई अहिले देखिदेखि वास्ता नगरिकन रहन सकिँदैन । मैले लकडाउनकै बेलामा पनि जो काठमाडौँबाट हिँडेर, नागढुंगाबाट जो मजदुरहरू घर जान निस्कनुहुन्थ्यो अथवा काठमाडौँमा डेरामा बसेका जनसमुदायहरू विभिन्न जिल्लामा घर जान निस्कनुहुन्थ्यो । उता साँगा कतिसकेपछि मैले विभिन्न जिल्लामा प्रहरी, सि.डि.ओसँग समन्वय गरेर आफ्नो घर जान चाहने मान्छेहरूलाई जान दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई जान दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई रोक्नुहुँदैन भनेर मैले त त्यतिखेर विभिन्न उपायहरू अपनाएको छु ।
होइन तपाईँले उपाय त निकाल्नुभयो तर परिणाम त पाएनन् जनताले ? जनता, मजदुर समस्यामा परे । आज भोकमरीमा छन्, मजदुरहरू ?
गाडीहरूको व्यवस्था गरेर मैले घर पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छु । त्यसमा मेरो आलोचना पनि भयो । म मेरो घर जान्छु भनेर कोही महानुभावहरूले भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त रोक्नुहुन्न नि । उहाँहरूलाई त जान दिनुपर्छ नि । किनभने त्यतिखेर कोरोनाको ठुलो महामारी पनि हाम्रो देशमा आइसकेको थिएन । यो त सुरुसुरुको बेला थियो । चैत, बैशाखको बेला थियो त्यो । त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि मैले त जोडदार ढंगले भनेको छु, अहिले विशेषगरी तपाईँले भनेको खुलामञ्चमा जो जो समुदायहरू बसिरहनुभएको छ, त्यहाँ विभिन्न तरिकाले आएका खानेकुराहरू उहाँहरूले खाईरहनुभएको छ, एक प्रकारको ध्यान गएन भन्ने कुरा आएको छ, मैले मेरो ठाउँबाट अनुरोध गरेको छु, यसमा मैले पहल गरेको छु । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँहरू किन बस्नुभएको छ ? उहाँहरू कहाँको हुनुहुन्छ ? उहाँहरूको अवस्था के हो ? भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।
तपाईँसँग धेरै प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि मलाई के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँ बामगती प्रदेशको गृहमन्त्रीको नाताले के बताउनुस् भन्दखेरि बलात्कारीलाई तपाईँहरूले बचाउनुहुन्छ ? संरक्षण गर्नुहुन्छ ? कारबाही गर्नुहुन्न ? अब ऐन, कानुन कडा चाहियो, मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ, तपाईँ कता हुनुहुन्छ ?
बलात्कारीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ, मृत्युदण्ड सजाय हुनुपर्छ । यो मृत्युदण्डको व्यवस्था हामीले मात्र चाहेर हुन्छ कि हुँदैन अथवा यसको अरू पाटापक्ष, यसको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताबाट बाँधिएका छौँ । सबै कुरालाई ध्यान दिएर यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर बलात्कारीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ, भन्ने कुरामा मेरो पूर्ण रूपमा सहमत छ । त्यो विषयमा हामीले प्रदेश सरकारले कडाईपूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो एउटा निर्णय पनि छ । हामी नीति, कार्यक्रममा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । हामीले बलात्कारीलाई बागमती प्रदेश सरकारले कुनै पनि बलात्कारीहरूलाई जोगाएर राखेको छैन, जोगाउँदैन र जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन र या मेरो ख्यालमा हामीले यदि बलात्कारीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कसैले पनि भन्न सुहाउँदैन भन्ने लाग्छ । तर कानुन अलिकति फित्तलो भयो । कानुन कमजोर भयो, त्यसैले बलात्कारीहरूले बलात्कारको घटना घटाईरहे । उनीहरू उत्साहित भईरहे भन्ने कुरा छ, त्यसमा यो कानुन संघीय संसदले बनाउनुपर्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, अहिले जुन खालको बलात्कारको घटनाहरू देशैभरि घटिराखेका छन्, त्यो पनि फेरि बालिकाहरूमाथिको जुन बलात्कारको घटनाहरू घटिराखेका छन्, यसले हाम्रो समाजलाई धेरै नै कलंकित बनाईरहेको छ । हामी सबै राज्यको निकायमा बस्ने, विभिन्न ओहोदामा बस्नेहरूलाई आम नागरिक समाजलाई पनि यसले धेरै चिन्तित बनाएको छ । त्यसैले बलात्कारको घटना नियन्त्रण गर्नको निम्ति बलात्कारीहरूलाई कडा कारबाहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बागमती सरकार प्रतिबद्ध छ र बलात्कारीहरूलाई बागमती सरकारले जोगाउँदैन ।
