काठमाडौं, १६ असोज । कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण नेपालमा चिकित्सकले समेत ज्यान गुमाएका छन् । दैनिक संक्रमितको संख्या दुई हजार पुग्न लागेको छ । तैपनि निषेधाज्ञा वा लकडाउन समाधान होइन भनेर सबैले बुझेका छन् । सुरक्षित रहेर आफ्नो व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कोरोनाका साथ जिन्दगी चलाउने मनस्थितिमा आमनागरिक देखिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका ५८ वर्षका चिकित्सकको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बिहीबार मृत्यु भएपछि सबै नागरिक झस्किएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ९ सय ११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको खबरले पनि नेपालीलाई अत्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १२ हजार ४ सय ४४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा यो परिमाण देखापरेको हो ।
नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ७९ हजार ७ सय २८ पुगेको छ भने पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकाका मात्र ९ सय ४३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण निको भएर ९ सय ६१ जना घर फर्केका छन् । नेपालमा हालसम्म ५७ हजार ३ सय ८९ जना कोरोना संक्रमण निको भएर घर फर्किएका छन् । हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार ८ सय ३० रहेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण बिहीबारसम्म ५ सय ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
तर पनि लकडाउनको पक्षमा नागरिकहरू देखिँदैनन् । कोरोना महामारी बढ्दै गएर देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजारभन्दा बढी भए पुनः लकडाउन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार बाहिर आएपछि गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको ठूलो संख्या आतंकित बनेको छ । कोरोना संक्रमण दर तीव्र भए सबै सेवा र व्यवसाय एक महिना नखोल्ने गरी बन्दाबन्दी गर्नका लागि भएको सिफारिसको समाचारप्रति सामाजिक सञ्जालमा पनि कडा प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भएका छन् ।
नागरिकका तर्फबाट आएका प्रतिक्रियाहरू निकै मार्मिक पनि छन् । एक नागरिक लेख्छन्, कोरोना संक्रमण बढेको कारण देखाई सरकारले बजार बन्द गर्छ, कलकारखाना र व्यापारिक गतिविधि हुन दिँदैन, परिणामस्वरूप निर्धन व्यक्तिको घरमा चुल्हो बल्दैन, स–साना बालबालिकाका निरीह आँखाले बाबुआमालाई ‘खान दिन नसक्नेले किन जन्मायौ’ भनेर हेरिरहेको हुन्छ । सरकारसँग राहतको कुनै कार्यक्रम हुँदैन, लाम लागेर भोजन गर्ने ठाउँ बनाउन सरकार अक्षम छ । सरकारको ध्यान केबल शक्तिको दुरुपयोग र कुर्सीको खेलमा केन्द्रित छ ।
यस्तै, अर्का नागरिकको टिप्पणी छ, निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीले सिंहदरबारमा हुने, मन्त्री–नेता, शासक–प्रशासकलाई त जोगाउँछ तर आमगरिब नागरिकलाई भोकै मार्छ । सरकारी कर्मचारीको जस्तो घरमै बसेर पूरा तलब बुझ्ने भाग्य गरिब जनताको छैन । बन्दाबन्दीको ‘धम्की’ दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आमनागरिकले यस बेला परेवाले गुलेली बोकेर हिँडेको शिकारीलाई हेरेझैं हेरिरहेका छन् । बन्दाबन्दी समस्याको समाधान होइन भनिरहेका छन् । हाल देशभर कोरोनाबाट सक्रिय संक्रमित १९ हजार छन् । मन्त्रालयले भनेजस्तो एक महिना लामो बन्दाबन्दी भए भोका जनता जबरजस्ती सडकमा निस्कन सक्छन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनको उपाय नेपालमा मात्र नभई छिमेकी भारतलगायत थुप्रै मुलुकमा असफल सावित भएको छ । यद्यपि निषेधका विभिन्न स्वरूपलाई भने विश्वका अनेकौं मुलुकहरूले अपनाइरहेको अवस्था छ । स्पेन, जर्मनी, साउथ कोरियाले लकडाउनको उपाय प्रत्युत्पादक देखेर खुकुलोपनतिर फर्किए । यद्यपि यसको परिणाम भने मिश्रित देखिएको छ– जहाँ मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीको अभ्यास राम्रो भएको छ, त्यहाँ लकडाउन हटाउँदा पनिकोरोना संक्रमणको दर बढेको छैन । इरान, इटली, डेनमार्क, आयरल्यान्ड, जर्मनी आदि यसका उदाहरणका रूपमा छन् ।
लकडाउन भन्नाले घरमै बस्ने, बाहिर ननिस्कने, व्यापार–व्यवसाय बन्द गर्ने, समारोह र भेला हुन नदिने आदि अभ्यासलाई बुझिन्छ । छिमेकी चीनले यस प्रकारका अभ्यासलाई निकै कडाइका साथ पालना ग¥यो र आज उसले कोरोना संक्रमणबाट मुक्ति पनि पाएको छ । तर, लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो सम्भव देखिएन । नेपालमा पनि जति लामो बन्दाबन्दीको घोषणा ग¥यो त्यति नै उल्लंघन हुने गरेको पाइयो । उपत्यकाबाहिर जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदहरू नै बाहिर निस्केर आफ्ना नागरिकलाई बस चढाउन बाध्य भए । मजदुरी गरेर खानेहरूको चुलो बल्नबन्द भएपछि प्रशासनले पनि बन्दाबन्दी हटाउन बाध्य हुनुप¥यो । राहत दिन नसक्ने सरकारले बन्दाबन्दी गर्ने नैतिकता पनि गुमाउँछ यो खबर आजको समाचारपत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
