काठमाडौं, १६ असोज । ढिलै भए पनि सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था भएको कानुन बनाएको छ। सरकारी कार्यशैलीको आलोचना भइरहँदा ल्याइएको यो कानुनले सर्वत्र प्रशंसा बटुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिले चार दिनअघि जारी गरेको तेजाब तथा अन्य घातक रासायानिक पदार्थसम्बन्धी अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७७ ले एसिडको गैरकानुनी प्रयोग र दुरुपयोगलाई निरुसाहित गर्न खोजेको छ।
यी दुई अध्यादेशले एसिड आक्रमणकारीलाई चर्को सजायको व्यवस्था मात्र गरेको छैन, एसिड आक्रमणबाट अंगभंग भएका तथा अन्य प्रकारका समस्या भोग्न बाध्य पारिएकालाई संरक्षणको दायित्वसमेत बहन गरेको छ। कानुनमा लेखिएको व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने एसिड आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्न र पीडितलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गराउन योभन्दा प्रभावकारी व्यवस्था अरू हुन सक्दैन।
पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकभित्र डेढ दर्जन एसिड आक्रमणका घटना भए। हरेक वर्ष घटना बढिरहेको छ। पीडकलाई कडा कारबाही नहुनु र भएका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता घटना बढिरहेका छन्। आफूलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्नेबारे ज्ञान नहुँदा पनि अपराधीले एसिड आक्रमणलाई असन्तुष्टि पोख्ने उपयुक्त विधि ठान्ने गरेका थिए। पछिल्लोपटक ल्याइएको अध्यादेशले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, बिक्रीवितरण प्रयोग तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने विषयलाई अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ।
संसद् बन्द रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत भए पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई चर्को बनाएर सरकारले मुख्यगरी एसिडपीडितका पक्षमा उदाहरणीय काम गरेको छ। यसअघि एसिड तथा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई पाँचदेखि आठ वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गरेको थियो। अपराधीहरू जेल गइहाले पनि जेल सजाय भुक्तान गरेको दिन र रात गणना गरेर छिटै मुक्त हुने अवस्था थियो।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाले तेजाब आक्रमणकारीलाई मात्र होइन, त्यसको कारोबार गर्नेलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याएको छ। एसिड तथा तेजाब प्रयोग गरी ज्यान लिएमा, अंगभंग गराएमा पीडकलाई २० वर्षसम्म जेल र १० लाख रुपैयाँ क्षति भराउने व्यवस्था गरेको छ। एसिड प्रहार मात्रै गरे पनि पीडकलाई न्यूनतम पाँच वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँ जरिमाना गराइनेछ। अनुमतिबिना एसिडको बिक्रीवितरण गर्नेलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ।
गैरकानुनी बिक्री वितरण र आक्रमण रोक्न सरकारले लिएको यो सकारात्मक पहल प्रशंसनीय छ। तेजाब प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गराएको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको मुद्दा भएमा जहिलेसुकै दायर गरेको भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि थप पीडितलाई राहत दिएको छ।
हुन त कानुन बनाउँदैमा कुनै पनि अपराध निर्मूृल भइहाल्ने होइन। अहिले ल्याइएको कानुनले पनि एसिड आक्रमणका घटनालाई एकैपटक जिरो बनाउँछ भन्ने होइन। पहिलो कुरा त कानुन कार्यान्वयन कति प्रभावकारी बन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। दोस्रो कुरा, विकृति, विसंगति र अशिक्षित नागरिकको बसोवास रहेको हाम्रो समाजमा सामाजिक चेतनाले पनि महवपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्तो अवस्थामा कानुन कार्यान्वयनसँगै विगतमा एसिड आक्रमणको विरुद्धमा बहसपैरवी गर्दै आएका सामाजिक संघसंस्था, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समेत एसिडको दुरुपयोगबाट हुन सक्ने खतरा, कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
