राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुदिप पाठकले कोभिड–१९ पछि कारागारको अवस्था दुःखलाग्दो रहेको सुनाए । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,‘ भौतिक संरचना जीर्ण छन् । कैदीबन्दीको संख्या कारागारको संख्याभन्दा तीनगुणा बढी छ । तर कोभिड–१९ लाई केन्द्रमा राखेर कोभिड–१९ पछि कारागारमा कस्तो अवस्था छ र यसले भविष्यमा के कुरा निम्त्याउन सक्छ ? आजै हामीले के सावधानी अपनाउनुपर्छ ? सरकारले के गर्नुपर्छ ? आयोगले यसका निम्ति सरकारलाई कसरी मेडिसिन दिने सिफारिस गर्ने हेतुले अहिले हामी २० जिल्लाको २७ कारागारको अनुगमनमा आज जुम्लाबाट फर्किएर बाटामा बसेर अहिले स्याङ्जातर्फ गईरहेका छौँ ।’ प्रस्तुत छ आयुक्त पाठकसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
देशभरि जेलको निरीक्षण गर्नुभयो के पाउनुभयो ? कैदीहरूको अवस्था के छ ?
कोभिड–१९ पछि पनि कारागारको अवस्था दुःखलाग्दो छ । कारागारको भौतिक संरचनाको सन्दर्भमा हामीले पटक–पटक यसभन्दा अगाडि पनि अनुगमन गरिसकेका छौँ । भौतिक संरचना जीर्ण छन् । कैदीबन्दीको संख्या कारागारको संख्याभन्दा तीनगुणा बढी छ । तर कोभिड–१९ लाई केन्द्रमा राखेर कोभिड–१९ पछि कारागारमा कस्तो अवस्था छ र यसले भविष्यमा के कुरा निम्त्याउन सक्छ ? आजै हामीले के सावधानी अपनाउनुपर्छ ? सरकारले के गर्नुपर्छ ? आयोगले यसका निम्ति सरकारलाई कसरी मेडिसिन दिने सिफारिस गर्ने हेतुले अहिले हामी २० जिल्लाको २७ कारागारको अनुगमनमा आज जुम्लाबाट फर्किएर बाटामा बसेर अहिले स्याङ्जातर्फ गईरहेका छौँ ।
तपाईँले गरेको अनुगमनको कुरा गर्दाखेरि, जेलको कुरा गर्दाखेरि जेलमा ज्यादती छ भनेर मलाई धेरैले भनेका छन् । समस्याहरू जटिल छन् भनेर मलाई प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । जस्तो पाँचथर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, पर्सा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नख्खु कारागार, केन्द्रिय कारागार, डिल्लीबजार, स्याङ्जा, बाँके, जुम्लाको कुरा गरौँ । अहिलेसम्म १५ कारागारमा ७५३ संक्रमित भए । उनीहरूको अवस्था के छ ?
संक्रमितहरूको अवस्था केही कारागारमा सुधार हुँदै गएको छ । केही कारागारमा संक्रमितको अवस्थामा सुधार हुन बाँकी नै छ । हामीले मूल रूपमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने कोभिड १९ कोरोनाले कसैलाई छाड्दैन । त्यो व्यक्ति बाहिर होस् या कारागारमा होस् या जुनसुकै तह, पोस्टमा होस् । ईलाम र झापाका कारागार सुरक्षित देखियो भने सिरहाको कारागार भयावह देखियो । योभन्दा अगाडि पनि हामीले भनिसक्यौँ । त्यहाँ भएका बन्दीहरूमा ७५ जना बन्दी सुरक्षित छन्, बाँकी सबै कोरोनाको इफेक्टेड छन्, प्रभावित भईसकेका छन् । अब कारागार कस्तो छ भने आईसोलेसनमा सुरक्षित बन्दी ७५ जना राखिएको छ । बाँकी सारा कारागार नै कोरोनामय भएको छ । त्यसका निमित्त अपनाउनुपर्ने सावधानी भनेको बन्दीहरूलाई विरामी भएर अस्पताल लैजाँदा, ल्याउँदा, बन्दीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा, बयानमा लैजाँदा, यस्ता कुराहरूमा अपनाउनुपर्ने सावधानीका कुराहरू कतिपय कारागारमा कमजोरी पाईएको छ । डिटेलमा त आयोगले काठमाडौँ २५÷२६ गते पुगेपछि सबै २७ ओटै कारागारको अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । तर अहिले भन्नुपर्दा सबै कारागारले क्वारेन्टाइन र आईसोलेसन बनाएको पाईएको छैन । सबै कारागारमा प्रिभेन्सन अपनाईएको छैन । सबै कारागारमा कमसे कम सरकारले भनेको हात धुृने, डिस्टान्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, तात्तातो खाने, झोल खाने जस्ता कुराहरूलाई गौण राखिएको छ । किनभने त्यहाँ अत्याधिक संख्यामा बन्दी छन् । यस्ता अवस्था कारागारभित्र रहेका छन् ।
यहाँले प्रायः सबै कैदीबन्दीहरुलाई भेट्नुभएको छ, उनीहरुका गुनासा, सुझाव र सल्लाहहरू के–के छन् ?
उहाँहरू मूलत ः एउटा कारागारमा चौकीदार नाईके नै ईन्फेक्टेड भएको पाईयो । त्यस्तो कारागार पनि पाईयो । कही प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै ईन्फेक्टेड भएको पाईयो । यसरी हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय प्रहरी, प्रमुख सरकारी वकिल, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, बारका अध्यक्ष, एन.जी.ओ. फेडेरेशनका अध्यक्ष सबै ठाउँमा हामीहरू बस्यौँ । पहिलो हामी छलफल गथ्र्यौँ । दोस्रो हामी कारागारमा सबैजना पुग्थ्यौँ । सबै ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एस.पी साहबहरू हामीहरू कारागारमा पुगेका छौँ । कारागारको बन्दीहरूको अहिले मूल भनार्इँ के रहेको छ भने कोभिड १९ को प्रभावबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ । राज्यको कानुनद्वारा हामी थुनिएका छौँ । हाम्रा निमित्त राज्यले घोषणा गरेका कुराहरू लागू होस् । जस्तो सोसियल डिस्टान्स मेन्टेन गर्ने, बन्दी अत्याधिक संख्यामा छन् या त हामीलाई सोसियल डिस्टान्स मेन्टेन गरी बस्न, सुत्न व्यवस्था गर या त हामीलाई नेपालको कानुन अनुसार विभिन्न प्रक्रियाहरू अपनाएर हाम्रा लागि केही कानुनहरू बनाएर भए पनि केही निर्णयहरू गर । जस्तो या त अरू कारागारहरू बनाउँदै जाऊ, नयाँ ठाउँहरू खोज्दै जाऊ । त्यो हुन सक्दैन भने रिहाई, माफीको कुरा, भोलि कोरोनाले कस्तो संक्रमण देशमा ल्याउला ? त्यो पाटो पनि हामीले हेरिरहेका छौँ । नागरिकहरू कसरी जिल्लाहरूमा बसिरहेका रहेछन् ? त्यो पाटो पनि हेरिरहेका छौँ ।
त्यसो भए भयावह स्थिति छ होइन, जेलमा ?
जेलको अवस्था राम्रो छैन । कैदीबन्दीहरूको बारेमा सरकारले ठिक समयमा ठीक निर्णय लिनुपर्छ ।
सरकारले के गर्नुपर्छ ? यहाँको सुझाव के छ ?
बुँदागत रूपमा भन्दा नम्बर एक कैदीबन्दीहरूको रिहाईको सन्दर्भमा सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । त्यो रिहाई भनेको अहिले जुन सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो जुन फैसला, निर्देशन छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रियाहरू सुरु हुँदै जानुपर्छ । दोस्रो, सरकारले पूर्व सावधानी लिनुपर्छ । भयावह स्थिति आएमा सरकारले कस्तो निर्णय लिने ? यी सबै कुरा म अहिले धेरै भन्न सक्दिनँ र काठमाडौँ पुगेपछि हामी सार्वजनिक गर्छौँ । तेस्रो भनेको थप कारागारहरू बनाएर निर्माण गरेर अधिराज्यभरि रहेका झन्डै चौबिस हजार बन्दीहरूलाई डिस्टान्स मेन्टेन गरेर राख्ने अवस्था गर्नुपर्छ । प्रथम चरणमा, अहिले त मुलुकभरि चौबिस हजार बन्दी छन्, क्षमता हाम्रो १२÷१३ हजार मात्रै हो । त्यसकारण अत्याधिक मात्रामा बन्दीहरू छन् । त्यसकारणले गर्दा पहिलो चरणमा हामीले तत्काल नै सुरक्षा र सावधानी अपनाउनुपर्छ । दोस्रो चरणमा भनेको भएको विद्यमान कानुन अनुसार पनि रिहाई हुन नसकेका छन्, रिहाईतर्फ जानुपर्छ । ५० प्रतिशत माफीका कुराहरू छन् । त्यसलाई कसरी लागू गराउने भन्ने तर्फ जानुपर्छ । यी कुराहरूका निमित्त एउटा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।
अब आयोगको निर्देशन के हुन्छ सरकारलाई ? तपाईँहरु त निर्देशन दिने निकायमा हुनुहुन्छ नि ?
आयोगको निर्देशन त अब आयोगले निर्णय नगरी काठमाडौँ नपुगी २६ गते, हामी २८ गते प्रतिवेदन बुझाएर नेपाल सरकारलाई सिफारिस, निर्णयका लागि जुट्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ ।
