सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्तीहरु गर्दा पार्टीमा छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्तीहरु गर्दा पार्टीभित्र छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्,‘ होइन, मैले बुझेअनुसार पार्टीभित्र छलफल भएको छ जस्तो लाग्दैन । किनभने पहिले के थियो भने सबै कुरा एउटा प्याकेजमा गर्ने, राजदूत, मन्त्रीमण्डल प्रदेशहरूको, यो मलाई लाग्छ, नेतृत्वहरूसँग विशेष छलफल भएर आएको होइन । एकाएक प्रधानमन्त्रीज्युले आफ्नो निर्णय गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ ।’ प्रस्तुत छ साहसँग् पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले धमाधम नियुक्तिहरू गर्नुभयोे, त्यसमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ होइन ? असहमति छैन नि ?
होइन, मैले बुझेअनुसार पार्टीभित्र छलफल भएको छ जस्तो लाग्दैन । किनभने पहिले के थियो भने सबै कुरा एउटा प्याकेजमा गर्ने, राजदूत, मन्त्रीमण्डल प्रदेशहरूको, यो मलाई लाग्छ, नेतृत्वहरूसँग विशेष छलफल भएर आएको होइन । एकाएक प्रधानमन्त्रीज्युले आफ्नो निर्णय गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
होइन, प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुभयो नि त ? पार्टीभित्र किन छलफल गर्न चाहनुभएन, प्रधानमन्त्रीले ? के कारणले ?
अब यसको प्रमुख कारण के होला भने छलफल गरेपछि उहाँको इच्छाअनुसार, उहाँको चाहना अनुसारको निर्णय नभएपछि योभन्दा अगाडि वामदेवज्यु हुँदाखेरि उहाँले युवराज खतिवडालाई गर्न सक्नुभएन । यसैले उहाँमा पहिलेदेखि नै तपार्इँ, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, अलि बढि आफुलाई मन परेको मान्छेलाई सल्लाह गरेर निर्णय गर्ने उहाँको प्रवृत्ति हो । यस्तै प्रवृत्ति रोक्नका लागि स्थायी समितिले यस्तो निर्णयहरू गर्दाखेरि, प्रमुख निर्णयहरू गर्दाखेरि पार्टीसँग सल्लाह र छलफल गरेर एउटा समझदारी बनाएर निर्णयहरू गर्ने हो । तर, उहाँलाई एउटा कहावत छ के, पहिलेदेखि लागेको बानी छुट्न गा¥हो हुन्छ रे ! उहाँले अहिले पनि आफ्नै हिसाबले त्यो अहिलेको निर्णय अझै भन्नुहुन्छ भने दुबै हिसाबले एउटा कर्मचारीतन्त्रको हिसाबले कुनै पनि नैतिक मूल्य र मान्यतामा मेल खाँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । उहाँलाई हिजोदेखि सञ्चारमाध्यममा हाम्रै केही नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिरहेका छौँ कि पहिले पनि हुँदै आएको पहिले र अहिलेमा फरक भएन भने गणतन्त्र, संघीयता, कम्युनिष्ट पार्टी भनौँ, त्यसको भिन्नता के भयो भने हिजो यदि हुन्थ्यो भने हिजो कुनै मुख्य सचिव हुँदाखेरि जागिर छोडेर एउटा काममा जानुभयो । त्यसैले यो के भने एउटा हरेक चीजको मूल्य र मान्यता हुन्छ । खासगरी नेपालमा मैले यसलाई यो पार्टी या जसले सत्ता पाउनुभयो, गर्नुभयो भन्दा पनि समाजमा यो धेरै ठुलो नैतिक मूल्य मान्यताको अन्त्यको रूपमा पनि लिन्छु । किनभने उच्च पदमा नै भएको व्यक्तिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्ने, कार्यकाल पूरा नगरी अर्को पद पाउँदैमा राजीनामा दिएर जाने ?
होइन लोकदर्शन रेग्मीलाई तपाईँले राम्रोसँग चिन्नुभएको छ । उहाँले मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर राजदूत बन्ने अवसर पाउनुभएको छ । यहाँको टिप्पणी के छ ?
पहिले त मुख्य कुरा के हो भने मुख्य सचिव या भनौँ न त्यो पदमा स्थिर भएर परिणाम देखाउनुपर्छ नि । मुख्य सचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसरह हो । यसले के भयो भने भोलि कुनै पनि अलिकति काम गरेको भन्दा अलि सुविधाजनक, लाभजनक पद पायो भने मान्छेले त्यो पद छोडेर, जागिर जाने हो ? मुख्य सचिव भनेको त मुलुकको सबै कर्मचारी प्रशासनिकको प्रमुख हो । त्यो व्यक्तिहरूले आफ्नो नैतिक मूल्य, मर्यादा देखाउनुपर्छ भन्ने ठाउँमा अलि नैतिक मूल्य, मर्यादाहरूको ह«ास भएकोले चिन्ता छ के ।
होइन ट्रयाक बाहिरबाट मुख्यसचिव बन्नुभयो, शंकरदास बैरागी भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा नदिएको भए यो अवसर उहाँले पाउनुहुने थिएन ?
हो, यही हो विकृति । उहाँ कसैलाई मुख्यसचिव केही दिनको, उहाँको कति दिनको, कोही १५ दिनको मुख्यसचिव बन्ने, कोही ३० दिनको लागि बन्ने ? यो के लागि बन्ने ? यो यत्रो सचिव भईसकेको मुख्यसचिव १० दिनको लागि बनेर के लागू हुन्छ ? उहाँहरूले भोलि रिटार्यड भएपछि प्रमुख पूर्व मुख्यसचिव ! उहाँको भोलि मुख्य सचिव भएकोले पेन्सन कति वृद्धि हुन्छ ? तर एउटा के भने कर्मचारीमा भएपछि उहाँको एउटा नैतिकता के हुन्छ भनेदेखि मैले शंकरदास वैरागीको बारेमा भनिनँ । तर, अरू मान्छे जब पदमा छन्, त्यो पदमा त कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले हटायो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । सरकारले हटायो भने त्यो अनुसार के लागि हो, त्यो पनि हुनुपर्छ । मैले अघि नै भनेँ नि, यो तीनओटै पदको लागि हेर्दाखेरि के हुन्छ भने नेपाली समाजमा उच्च पदमा पनि नदेखिने किसिमको थुप्रै व्यक्तिगत फाइदा भन्नुहोस् या यो लाभको पदमा जाने मात्र मनस्थिति र मानसिकता भईरहेको छ नि, कसैले यस्तो चीजहरू मलाई पुग्यो, अब अरूलाई मौका देऊ, मैले धेरै सेवा गरिसके, अब म समाजसेवा गर्छु, देशको अरू काम पनि गर्छु कि सधैँ लाभ नै लाभको पद लिएर हिँड्ने भन्ने संस्कार ! त्यसले फेरि अर्को के विकृति पैदा गर्छ भने हामीमा तलदेखि पनि एउटा न एउटाको पछि लागौँ, यो प्रवृत्ति फेरि केन्द्रदेखि जिल्लामा पनि त्यही छ । एउटालाई नसमातिकन यसले आम नागरिकभित्र जुन छ नि, योग्यता, क्षमता, अलिकति समर्पणको भावनालाई यसले धेरै ठुलो आघात पु¥याएको छ ।
तपाईँले भन्नुभयो–प्रधानमन्त्रीले नसोधिकन, छलफल नगरीकन चारओटा नियुक्ति हिजो गर्नुभएको छ भनेर । मुख्यसचिवमा, तीनजना राजदूतमा, दक्षिण अफ्रिकाको लागि पनि उहाँले राजदूत नियुक्ति गर्नुभएको छ । यसमा पार्टीभित्र छलफल भएन । प्रचण्डको असहमति बाहिर आईसकेको छ । अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ त ?
अब पार्टीलाई अगाडि बढाउन यसले फेरि एउटा झट्का लाग्यो, मलाई लाग्छ, यो निर्णयले । पार्टीभित्र यसले अझै फेरि एउटा जो बन्दै गरेको समझदारी थियो, विक्षिप्त हँुदैछ । यो पाँच÷सात दिनदेखि बालुवाटारमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको लागि हाम्रो छलफल जारी थियो । यो छलफल पनि निष्कर्षमा नपुग्दै अब यो भनौँ न, मन्त्रीमण्डलबाट निर्णय हुनु भनेको पार्टीभित्र फेरि पनि यो अन्र्तसंघर्ष भन्नुहोस्, या त त्यो फेरि पनि अब सुरु हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ ।
तपाईको पार्टीका वरिष्ठ नेताद्धय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले हिजो प्रचण्डलाई फोन गरेर तुरुन्त सचिवालयको बैठक राख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ नि ?
यो मलाई थाहा नभएको कुरा हो । तर मलाई लाग्छ, कुनैपनि राजनीतिक परिस्थिति कुनै किसिमले विच्छित हुँदैन, त्यो बेलामा नेतृत्वले बसेर, छलफल गरेर, यो जुन असमझदारीहरू छन््, असन्तुष्टिहरूलाई, त्यसलाई कम गर्नका लागि कदमहरू चाल्नुपर्छ । नभए यसले पार्टीभित्र आगामी दिनमा यो मैले राम्रो संकेतको रूपमा हेर्दिनँ ।
युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको लागि राजदूत सिफारिश गर्नुभयो, यसले आर्थिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो सन्देश गयो रे नि त ! अब नेपालमा वैदेशिक लगानी र अनुदानको ओईरो लाग्छ अरे ? तपाईको टिप्पणी के छ ?
यो लगानी ल्याउनेबारेमा पनि अब यो देशमा के को लगानी ल्याउने ? यसको विषयमा धेरै ठुलो छलफल र बहस हुनुपर्छ । हामी अब लगानीहरू ल्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने ? योभन्दा अगाडि पनि पूर्व अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर हामी नेपाललाई अब विश्वको अरू देशको बजार बनाउने, आफ्नो उत्पादन केही नगर्ने, यसले त मुलुकको जन–सार्वभौमिकतामाथि नै खतरा पुग्छ । हामी जति पनि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको कुरा गरे पनि हामीले ती विदेशी लगानी लगाएर देशमा उद्यमशीलता, जनताको केही नहुने ? उल्टो योजना बनाएर ठुलो लगानी गरेपछि उसको वर्चस्व चारैतिर छरिन्छ । त्यसैले अहिलेको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीले कुन देशको पैसा ल्याउने र कुन क्षेत्रमा ल्याउने ? भन्ने बारेमा अझै पनि गहन छलफलको आवश्यकता छ । किनभने अहिले तपाईँले हेरिराख्नुभएको छ, टुँडिखेलमा हाम्रो कोभिडको बेलामा नेपाली जनताको रोजगारीको स्तर के छ ? रोजगारीको अवसर कस्तो छ ? खाली बाहिरको ठुलो पैसा ल्याएर रोजगारी आउँदैन कि देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गर्ने, यहिको पूँजी, स्रोत, साधन, लगनशीलता प्रयोग गरेर त्यसै अनुसारको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैले के सन्देश गयो ? म भन्न चाहदिँन । म यो विषयको विज्ञ होइन । म यति कुरा भन्न चाहन्छु, पार्टीभित्र छलफल नगरीकन यस्तो गर्ने ? मुलुकमा एउटै व्यक्ति मात्र क्षमतावान् हुँदैन, मुलुकमा धेरै व्यक्तिहरू क्षमतावान् छन् । उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उहाँहरूको क्षमतालाई दृष्टि गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले कुनै व्यक्तिले मात्र गरेर यो कुरा गर्न सक्छ भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले योभन्दा अगाडि पनि अन्तर्वार्तामा भनेको छु कि अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्नुभयो भने हाम्रा शासकहरूले एकदम राम्रो छ भन्छौँ, तर नेपालीहरू बाहिर गए भने नेपाली पासपोर्टको कति मूल्याकंन हुन्छ ? नेपाल देश कस्तो छ ? यो सबैको असर अहिले हाम्रो खस्केको सम्बन्धहरूले असर गरेको छ । अहिले यहाँ जर्मन दूतावासहरू गईसके । केही दूतावासहरू गईसके । त्यसैले हामीले कुनै एक व्यक्तिलाई पठाएर सम्बन्धको सुधार भईहाल्छ भन्ने होइन कि त्यसको लागि देशको आफ्नो पनि आर्थिक, कुटनीतिक, प्रशासनिक क्षमता, सुशासनहरू भयो, यी सबैलाई हेर्नुपर्छ ।
होइन युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले किन रोज्नुभयो त बारम्बार ? कारण के हुनसक्छ ?
यो त मैले भन्न सक्दिनँ । अब यो मेरो विषय होइन । जसरी मनमोहन सिंहलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसरी राजनीतिक दिशातर्फ गएको हुनुपर्छ । यसको पछाडि रहस्य हुन्छ । खाली एउटै कुरा के भन्न सक्छु भनेदेखि अब सबैलाई थाहा भएको कुरा कि उहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको नजिकको र प्रिय मान्छे हो । क्षमतावान् देखिएको व्यक्ति हो । तर मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीजीले क्षमतावान् व्यक्तिहरू देशभित्रकै कामको लागि राख्नुभएको छ । राजदूत भए पनि देशकै काम हो । तर यो दुईओटा अलग–अलग काम हो ।
होइन एमसीसी पारित गराउनुछ । अमेरिकाको चित्त दुखेको छ नि त ? चित्त एकदम शान्त पार्नुछ नि त ?
अहिले पनि पार्टीको स्थायी समितिको बैठक र अहिले देशभित्र भएको अरूको अभिव्यक्तिबाट जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा हुनसक्छ । अब एम.सी.सी. कुन अवस्थामा अगाडि बढ्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ । एम.सी.सी. पारित नभएपछि भोलि अमेरिकाको चुनावमा को राष्ट्रपति आउँछ ? त्यसमा पनि भरपर्छ । त्यसैले हाम्रो सम्झौता खाली एकतर्फी होइन कि यो दुईतर्फबाट पनि हो । परिस्थितिहरू कस्तो हुन्छ, विश्व परिवेश ? कोरोना पछिको विश्व विज्ञहरूले भन्दाखेरि आर्थिक रूपमा कस्तो हुन्छ ? त्यसैले नेपालले अब शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग कसरी सम्बन्धहरू राख्छ ? यसमा व्यक्तिले होइन कि राज्यले गर्नुपर्छ । संसारले रिसर्च गरेर त्यहीअनुसारले काम गरियो भने हुन्छ । तर व्यक्ति मात्रले धेरै ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ ।
त्यसो भए पार्टीभित्र अब छलफल सुरु हुन्छ होइन ? द्वन्द्व र विवाद त सुरु भयो नि ?
पार्टीभित्र सुरु त भईनै हाल्छ ।
पछिल्ला नियुक्तीहरुलाई लिएर अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग असहमति राख्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ नि ? के यो सही हो ?
नियुक्तिलाई लिएर योभन्दा अगाडि पनि भएको हो । अब यसले मलाई के लाग्छ भने यदि यो प्रक्रिया सुध्रिएन भने सबै पार्टीको जुन एकीकरणको मलाई लाग्छ, त्योपनि समय सिद्दिन लाग्यो । पार्टी प्रगति भएको मलाई थाहा छैन ।
दश दिन त भईसक्यो । खोई परिणाम बाहिर आएको ?
हो, त्यसैले के छ भनेदेखि जब केन्द्रीय समितिमा एक महिना अगाडि सचिवालयबाट दश दिनमा गर्नुहुन्छ, जनतालाई वाचा दिनुुहुन्छ र काम सम्पन्न गर्नुुहुन्न र अरू कामतिर लाग्नुहुन्छ भने जुन कि धेरै मूल्य र मान्यताहरू विपरीत हुन्छ । तैपनि मूल्य र मान्यता के हो भने तपाईँले कुन दर्शनमा जीवनपद्धतिको दिशा हुन्छ ? कुनैले कमिला पनि कुल्चिन हुँदैन भन्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीको शासनले अहिलेको चिन्ताको प्रमुखको रूपमा अहिले सुशासन थियो, त्यो दिन पनि हामी सकिरहेका छैनौँ । अर्को के थियो भने जनतालाई सहुलियतको कुरा गर्नुहुन्छ भने हलुका हुने कुरा, त्यसको दृश्य त तपाईँ, हामीले देखिरहेका छौँ । तेस्रो के हो भने हामीले यो जिरो करप्सनको कुरा गरेका थियौँ तर त्यो पनि गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ । त्यसैले यो अवस्थामा के छ भने त्यस्तो किसिमको गतिविधिले आम जनतामा सकारात्मक सन्देश दिँदैन । उल्टै अहिले असन्तुष्टि भएको बेलामा यो सबै खाली सुविधा, पद, लाभमा मात्रै बढि केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उहाँ अनशनमा हुनुहुन्छ ?
डाक्टर केसीको मात्र माग होइन कि कुनैपनि नागरिकको असन्तुष्टिलाई उहाँहरूसँग कुराकानी र वार्ता गर्नुपर्छ । यो काम सरकारले त गर्नैपर्छ नि ।
होइन सरकारले कुरा नगर्ने भनेको छ नि ? अनशन तोड्नको लागि आग्रह गरेको छ तर वार्ता गर्दैन् ?
बुझेँ । त्यो त मैले आग्रहको सँगसँगै कसैलाई आग्रह गर्नुहुन्छ भने उसको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रतिबद्धता या त्यसलाई सम्बोधन गर्छु या छलफल गर्छु, भन्ने हुनुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा प्रमुख कुरा के हो भने जोसँग पनि वार्ता, संवाद, छलफल गर्नैपर्छ । त्यसमा दमन, थिच्ने र मिच्ने काम हुँदैन ।
