असोज १६, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्रको रुपमा रहेका डा. युवराज खतिवडाले शक्ति र पदमा रहने व्यक्ती बन्न पुगे । औपचारीक अध्ययनपछिदेखिनै लाभको पदमा रहदै आएका खतिवडा पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा समेत शक्तिहिन हुन परेन । उनी नेकपाको समर्थनमा लाभको पदमा रहदै आएका छन् ।
२०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएपछि डा. युवराज खतिवडाले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । त्यसबेला तीन वर्ष योजना आयोगमा बिताएपछि उनी संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को श्रीलंकास्थित एशिया प्यासिफिक कार्यालयमा अर्थशास्त्रीका रुपमा जागिर खान पुगे । श्रीलंकामा तीन वर्ष बिताएर नेपाल फर्किएपछि २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त ग¥यो ।
योजना आयोगको उपाध्यक्षको अबधि नसकिदै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भए । गभर्नर भन्दा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद एक तह माथि भए पनि खतिवडा उपाध्यक्ष छाडेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न गए । गभर्नरबाट २०७१ मा पदावधि सकिएपछि उनले लामो समय पदविहीन बस्नु परेन । २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र खतिवडालाई अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रिय सभामा दोहो¥याएर अर्थमन्त्री दुईपटक नियुक्ती गरे । खतिवडाले २०७४ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी गठबन्धन (वामगठबन्धन) को घोषणा–पत्र मस्यौदा तयार गर्ने समितिमा राखियो ।
त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि खतिवडाले उनको क्याबिनेटमा अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रवेश गराए । अर्थमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि मात्र उनी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका व्यक्ती हुन । सत्तापक्षभित्रै खतिवडालाई पदमा राखेसंगै विवाद उत्पन्न भयो । सत्तापक्षकै विरोधका कारण अन्त्यमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । खतिवडाले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा मन्त्री सहर सुविधा पाउने गरी नियुक्त गरे । खतिवडालाई आर्थिक सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेको तीन साता नपुग्दै उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खतिवडालाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने तारतम्य मिलाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले तीन साताभन्दा थोरै अवधिका लागि मात्र उनलाई सल्लाहकार किन नियुक्त गरे भन्ने चाहिँ खुल्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र हुनु नै खतिवडाका लागि एकपछि अर्को महत्वपूर्ण पद सुरक्षित हुने आधार बनेको देखिन्छ । नेकपाका नेताहरूका अनुसार २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि कतिपय सन्दर्भमा ओली र खतिवडाबीच अप्रत्यक्ष घोचपेच समेत चलेको थियो । ओलीले उनलाई ‘अवसरवादी बौद्धिक’ भन्ने गरेका थिए । खतिवडाले ‘अपठित भिजन नभएका नेता’ भनेर कटाक्ष गर्दै आएका थिए ।
खतिवडाको सामथ्र्य नै एक नेतालाई उपयोग गर्दै शक्तिमा रहेकासँग नजिकको सम्बन्ध बनाउने कौशल भएका व्यक्तीका रुपमा चित्रण गरिदै आएको छ । कतिपय आलोचक भने खतिवडाले पदमा टिकिराख्न र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्न विश्व बैंक लगायतका दातृ संस्थासँगको मजबुत सम्बन्धलाई पनि उपयोग गरेको आरोप लगाउँछन । अर्थमन्त्रालय आफैसँग राखेर खतिवडालाई पर्दा पछाडिबाट मन्त्रालय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारीसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्णय गरेको अनुमान अधिकाशंले गरेका थिए । खतिवडा अमेरिकाको राजदूतमा जाने भएपछि अब अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पाउने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ ।